अबिच्युरी
भारतलाई आर्थिक संकट र गरिबीबाट उकासेर विकास र समृद्धिको यात्रामा डोहोर्याउने पूर्वप्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ अर्थविद् मनमोहन सिंहको बिहीबार निधन भयो। उनी ९२ वर्षका थिए। उनकी श्रीमती र तीन छोरी छन्।
शिरमा नीलो पगडी लगाउने र मधुरो बोल्ने विनम्र स्वाभावका सिंह सन् २००४ देखि २०१४ सम्म दुई कार्यकाल भारतका प्रधानमन्त्री थिए।
अप्रत्यासित रूपले प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा एक दशकअघि नै उनले अर्थमन्त्रीका रूपमा भारतको डुब्न लागेको अर्थतन्त्र उकासेर २१औं शताब्दीको शक्तिराष्ट्र बन्ने जग राखेका थिए। यही कारणले भारतको इतिहासमा उनको नाम अमर रहनेछ।
सिंहको जन्म सन् १९३२ सेप्टेम्बर २६ मा भएको थियो। उनी हाल पाकिस्तानमा पर्ने अविभाजित भारतको पञ्जाब प्रान्तस्थित गाह भन्ने गाउँमा जन्मेका थिए। उनको गाउँ इस्लामाबादबाट करिब ६० किलोमिटर दक्षिण पर्छ।
उनी पाँच महिनाको हुँदा आमा अमृत कौरको मृत्यु भएको थियो। उनलाई हजुरआमाले हुर्काएकी थिइन्। उनका बुबा गुरमुख सिंह कोहली अफगानिस्तानबाट 'ड्राइ फ्रुट्स' थोकमा किनेर ल्याउँथे र पञ्जाबका साना बजारहरूमा बेच्थे।
सानैदेखि पढाइमा तेज मनमोहन १० वर्षको भएपछि पढ्न पेशावर गए। उनले पेशावरबाट म्याट्रिक दिएकै वर्ष सन् १९४७ मा हिन्दुस्तान ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भयो। र, सँगसँगै हिन्दु-बहुल भारत र मुसलमान-बहुल पाकिस्तानमा विभाजित भयो।
मनमोहनका पिता गुरमुखले बढ्दो धार्मिक वैमनस्यका कारण विभाजनपछि हिंसा हुनसक्छ भन्ने भाँपिसकेका थिए। त्यसैले देश टुक्रिनुअघि नै उनी आफ्नो परिवार लिएर अमृतसरमा बस्न थालेका थिए।
विभाजनपछिको धार्मिक हिंसा र उथलपुथलका बाबजुद सिंहले आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिए। पिता गुरमुख भने त्यति बेलाको संक्रमणकालीन माहोलमा राम्ररी जम्न नसकेको व्यापार बढाउन छोराले साथ दिओस् भन्ने चाहन्थे। मनमोहनले पिताको इच्छा बुझेका थिए। तर उनी पढाइ छाड्न चाहन्थेनन्। उनले शैक्षिक छात्रवृत्तिका कारण खर्च नलाग्ने र खाली समय एकाउन्टेन्टका रूपमा परिवारको व्यापारमा सघाउने बाचा गरेर बल्लतल्ल बुबालाई मनाए।
मनमोहनले त्यसपछि सधैं छात्रवृत्तिमै पढे। छात्रवृत्तिमै सन् १९५७ मा बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरे। त्यसपछि भारत फर्केर केही समय कलेजमा पढाए र फेरि बेलायत गएर अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट १९६० मा विद्यावारिधि गरे।
त्यसको केही वर्षपछि सन् १९६५ मा उनले केही समय 'युनाइटेड नेसन्स कन्फ्रेन्स अन ट्रेड एन्ड डेभलपमेन्ट' (अङ्टाड) मा जागिर खाए। त्यसपछि भारत फर्केर आफ्नो प्रिय पेसा अध्यापनमा लागे।
सिंहको सरकारी सेवामा प्रवेश सन् १९७१ मा विदेश व्यापार मन्त्रालयको आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा भएको थियो। त्यसको एक वर्षमै अर्थ मन्त्रालयको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारमा उनको बढुवा भयो। त्यसपछि उनी अर्थसचिव, योजना आयोगका सदस्य-सचिव, केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाका गभर्नर हुँदै योजना आयोगका उपाध्यक्ष बने।
यी सबै ओहोदामा रहेर राम्रो क्षमता प्रदर्शन गरेका उनी सन् १९९१ मा अप्रत्यासित रूपले अर्थमन्त्री बने।
धेरैले उनलाई 'एक्सिडेन्टल प्राइममिनिस्टर' भनेर चिने पनि खासमा उनी अर्थमन्त्री पनि 'एक्सिडेन्टल' नै भएका थिए। प्रधानमन्त्रीका रूपमा सन् २०१४ मा गरेको अन्तिम पत्रकार सम्मेलनमै उनले आफू 'एक्सिडेन्टल' अर्थमन्त्री पनि भएको बताएका थिए।
भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसले तत्कालीन प्रमुख राजीव गान्धीको चुनाव प्रचार क्रममा आतंककारी बम आक्रमणमा परेर मृत्यु भएपछि सन् १९९१ को आमनिर्वाचन जितेको थियो। जितपछि प्रधानमन्त्री बनेका पिभी नरसिंह रावले त्यति बेलाको आर्थिक संकट समाधान गर्न पार्टीभित्रका नेताले नसक्ने निर्क्यौल निकालेका थिए।
हुन पनि भारत स्वतन्त्र भएपछिका पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले अंगालेको समाजवादी र राज्यनियन्त्रित आर्थिक व्यवस्थाका कारण भारतीय अर्थतन्त्र धराशायी थियो। पिभी नरसिंह राव प्रधानमन्त्री हुनु भन्दा अघिका छ वर्षमा भारतको बाह्य ऋण दोब्बर बढेको थियो। खाडी युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि उच्च दरले बढेको थियो। भारतसँग त्यति बेला दुई साताको मात्र आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो। त्यसैले युनियन बैंक अफ स्विट्जरल्यान्डसँग २० करोड अमेरिकी डलर ऋण लिन चोरी पैठारीबाट जफत गरिएको २० टन सुन धरौटीका लागि पठाइयो। त्यस्तै, इङ्ल्यान्डबाट ४० करोड ५० लाख डलर ऋण लिन केन्द्रीय बैंकबाट अर्को ४७ टन सुन पठाइयो।
नेपाली र भारतीय समाजमा घरव्यवहार मिलाउन सुनका गहना बेच्ने र धरौटी राख्ने चलन छ। भारतले पनि आफ्नो चरम आर्थिक संकट बेला धरौटी राखेर आफ्नो सुनको भण्डार रित्याइरहेको थियो।
त्यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र जोगाउने जिम्मेवारी निर्वाह गर्न प्रधानमन्त्री रावले सुरूमा अर्कै व्यक्ति चुनेका थिए। भारतीय पत्रिका 'द क्याराभान' का अनुसार रावको पहिलो रोजाइ मनमोहनभन्दा अघिका केन्द्रीय बैंकका गभर्नर आइजी पटेल थिए। तर पटेलले चुनौती मोल्न अस्वीकार गरे।
त्यसपछि रावले सन् १९९१ जुन महिनामा मनमोहन सिंहलाई अर्थमन्त्री बन्न प्रस्ताव राखे।
रावले सिंहलाई चुन्नुका पछाडि तीन मुख्य कारण रहेको मानिन्छ —
पहिलो, उनी राम्रा अर्थविद् थिए। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले विदेशमा पढेका र राष्ट्रसंघमा जागिर खाएका सिंहलाई पत्याउँथे।
दोस्रो, त्यो बेला भारतले लामो समयदेखि अपनाएको राज्यनियन्त्रित आर्थिक नीतिमा व्यापक फेरबदल गर्नुपर्ने थियो। नयाँ नीति असफल भएको अवस्थामा मन्त्रीलाई दोष दिएर निकाल्न पार्टीभित्रको भन्दा बाहिरको मान्छे सजिलो हुन्थ्यो।
तेस्रो, केही गरी नयाँ नीति सफल भए भर्खरै गान्धी परिवार बाहिरबाट सरकार-प्रमुख बनेका राव उनै मन्त्रीबाट आफूलाई खतरा नहोस् भन्ने चाहन्थे। सिंह सफल अर्थमन्त्री भए पनि उनलाई राजनीतिमा चासो थिएन। त्यसैले उनका कारण आफ्नो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा खतरा नहुने रावको ठम्याइ हुनसक्छ।
अर्थमन्त्री भएपछिको पहिलो पत्रकार सम्मेलनमै मनमोहनले राज्यको नचाहिँदो नियन्त्रणकारी जालो सफा गर्नुपर्ने बताए। बदलिँदो विश्व अर्थव्यवस्थासँग जुध्न भारत पनि बदलिनुपर्छ भन्ने उनको भनाइ थियो। उनले झन्डै दुई दशक त्यही व्यवस्थामा उच्च ओहोदामा काम गरेकाले अर्थतन्त्र धराशायी पार्न आफूले पनि भूमिका खेलेको स्वीकार गरे। र, अर्थतन्त्रलाई त्यो भुमरीबाट निकाल्न भूमिका खेल्ने दृढता व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्री राव पनि आर्थिक सुधार गरेर उदारीकरण नीति नअपनाएसम्म संकट सामना गर्न नसकिनेमा सहमत थिए। विश्व बैंक, आइएमएफ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले ऋणका लागि सुधारका सर्त राख्ने छन् भन्ने पनि रावलाई थाहा थियो। त्यसैले विदेशीको दबाबमा भन्दा आफै सुधार गर्दा पार्टी र विपक्षीहरूबाट कम विरोध हुने सम्भावना उनले बुझेका थिए।
अर्थमन्त्री भएपछि रावसँगको पहिलो आधिकारिक बैठकमा मनमोहन सिंहले चालू आर्थिक वर्ष सम्हाल्न मात्र दुई अर्ब डलर लाग्ने भन्दै आइएमएफसँग पाँच अर्ब डलर ऋण लिनुपर्ने राय दिए। रावले उनको सुझाव मानेपछि उनी आर्थिक सुधारको अभियानमा लागे।
त्यसको केही सातापछि बजेट ल्याउनुपर्ने थियो। त्योभन्दा अगाडि नै उनले दुई चरणमा भारतीय रूपैयाँ अवमूल्यन गरे र ऋण ल्याउन आइएमएफलाई मनाउनभन्दा साँच्चै अर्थतन्त्र उकास्ने खालको बजेट ल्याए। लाइसेन्सराज अन्त्य गर्दै संरचनात्मक सुधारको घोषणा गरे। निर्यातमा दिएको अनुदान घटाए। धराशायी सार्वजनिक संस्थाहरूलाई दिने बजेट रोक्ने कदम चाले। किसानलाई मलमा दिइरहेको अनुदान कटाए।
यसरी सरकारी खर्च व्यापक कटौती गरिएकाले अर्को चुनाव हार्ने भनेर पार्टीभित्रकै सांसदहरूले विरोध गरे। तैपनि उनले आर्थिक सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहे। रावले पनि उनलाई बलियो समर्थन गरे।
मनमोहनले सार्वजनिक संस्था निजीकरण गर्ने र विदेशी लगानी भित्र्याउने नीतिहरू पनि ल्याए। राज्यनियन्त्रित नीतिबाट उदारीकरणमा गएपछि भारतले द्रुत गतिमा विकास गरेर शक्तिराष्ट्र बन्ने जग बसायो।
उनी पाँच वर्ष अर्थमन्त्री हुँदा भारतले झन्डै ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्यो।
त्यही उपलब्धिको परिणाम हो, जीवनमा कहिल्यै लोकसभा चुनाव नजितेका मनमोहन सन् २००४ मा अप्रत्यासित रूपले प्रधानमन्त्री भए।
रावले नै उनलाई अर्थमन्त्री बनाएपछि राज्यसभामा ल्याएका थिए। रावको कार्यकाल सकिएपछि पनि उनी राज्यसभामै रहे। तर सन् १९९९ को आमनिर्वाचनमा दिल्लीबाट लोकसभा चुनाव लड्दा उनी अपत्यारिलो रूपमा पराजित भए। त्यसपछि उनले कहिल्यै लोकसभा चुनाव लडेनन्। राज्यसभा सांसदकै रूपमा दुईपटक प्रधानमन्त्री भएर १० वर्ष सरकार चलाए।
अघिल्लो पाँच वर्ष सरकार चलाएको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई २००४ को आमनिर्वाचनमा युनाइटेड प्रोग्रेसिभ अलाएन्स (युपिए) ले हराएको थियो। विजयी गठबन्धनको सबभन्दा ठूलो दल कंग्रेसकी नेतृ सोनिया गान्धी प्रधानमन्त्री बन्ने सबैले सोचेका थिए। संविधानले सोनियालाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोकेको थिएन। तर भाजपाले उनी प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि इटालीमा जन्मेको मुद्दा उछालेर विरोध गर्ने योजना बनाएको थियो।
त्यसैले भाजपाको प्रमुख मुद्दा नै विफल पार्न सोनियाले आफू प्रधानमन्त्री नबन्ने घोषणा गरिन्।
त्यस्तो अवस्थामा सोनियाले आफ्नो विश्वासपात्र र अर्थमन्त्रीका रूपमा अभूतपूर्व सफलता हासिल गरेका मनमोहनलाई प्रधानमन्त्री बनाइन्। आफ्नी सासू तथा तत्कालिन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई शिख अङ्गरक्षकले गोली हानी हत्या गरेको दुई दशक पछि एक शिखलाई आफ्नो ठाउँमा प्रधानमन्त्री बनाइन्।
जसरी रावले मनमोहनबाट केही खतरा नहुने ठानेर अर्थमन्त्री बनाएका थिए, त्यस्तै सोनियाले पनि उनीबाट खतरा नहुने सोचेर प्रधानमन्त्री बनाएकी हुन सक्छिन्।
त्यति बेलै ७२ वर्ष पुगेका मनमोहनलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि छोरा राहुल गान्धीलाई पार्टीको बागडोर सुम्पन सजिलो हुने पनि सोनियाले ठानेकी हुन सक्छिन्।
मनमोहन प्रधानमन्त्री भएपछिको पहिलो पाँच वर्षमा उनी अर्थमन्त्री हुँदाजस्तै भारतले औसत ८ प्रतिशतभन्दा माथिको उच्च वृद्धिदर हासिल गर्यो। बढ्दो आर्थिक हैसियतसँगै उनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि विस्तार गरे। भाजपाको पालामा आणविक हतियार परीक्षण गरेका कारण आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको अमेरिकासँग उनले गैर-सैन्य प्रयोजनका लागि आणविक पदार्थको व्यापार गर्ने सम्झौता गरे।
सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका वाम घटकले साम्राज्यवादी अमेरिकासँग सम्झौता गरे सरकार छाड्ने धम्की दिएकाले सोनिया डराएकी थिइन्। तर सिंहले उनलाई मनाएर सम्झौता गर्न राजी गराए।
वाम घटकले सरकार छाडेपछि समाजवादी पार्टीलाई गठबन्धनमा ल्याउन सुरूमा सिंहले नै पहल गरेको मानिन्छ। त्यसलाई उनको जीवनको एक मात्र 'राजनीतिक काम' भनिन्छ।
यसरी पहिलो कार्यकाल सफल भएपछि सन् २००९ को निर्वाचनमा गठबन्धनले अझ राम्रो प्रदर्शन गर्यो। मनमोहन दोस्रो कार्यकाल पनि प्रधानमन्त्री बने।
दोस्रो कार्यकालमा भने उनको सरकार धेरै भ्रष्टाचार काण्डमा मुछियो। उनी आफूले भ्रष्टाचार नगरे पनि सरकार उनकै नेतृत्वमा रहेकाले विरोध सामना गर्नुपर्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी भाजपा र मिडियाले उनको धेरै खिल्ली उडाए। अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकालमा समेत बोलेरभन्दा काम गरेर देखाएका सिंहले विरोध हुँदा पनि खासै प्रतिक्रिया जनाएनन्। मिडिया र विपक्षीले उनलाई कठपुतली र आवाजहिन भनेर गिज्याए। मौनमोहन भनेर नामाकरण नै गरे।
दोस्रो कार्यकालको अन्त्यसम्म आइपुग्दा उनले तेस्रो कार्यकाल नखोज्ने घोषणा गरे। लगातारको विरोधले आजित भएका मनमोहनको उमेर पनि ८० वर्षभन्दा माथि पुगिसकेको थियो। उनले चाहेका भए पनि कंग्रेसले २०१४ को चुनाव जितेको खण्डमा राहुललाई प्रधानमन्त्री बनाउने निश्चितजस्तै थियो।
नेपालमा २०६२/६३ को ठूलो राजनीतिक परिवर्तन हुँदा भारतको सत्ता मनमोहनले हाँकिरहेका थिए। त्यसअघि अर्थमन्त्रीका रूपमा उनको राजनीतिक उदय हुँदा नेपालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा पहिलो सरकार बनेको थियो। सिंहले भारतमा आर्थिक उदारीकरण सुरू गर्नुभन्दा अघि नै विश्व बैंक र आइएमएफको सुझावअनुसार नेपालमा आर्थिक उदारीकरण सुरू भइसकेको थियो।
प्रधानमन्त्री कोइरालाका तत्कालीन निजी सचिव हरि शर्मा भारतमा त्यति बेलाको आर्थिक संकटले नेपालमा पनि असर गर्छ कि भन्ने डर भएको सम्झन्छन्। भारतमा मनमोहन सिंहले आर्थिक उदारीकरण सुरू गरेपछि दुई छिमेकीबीच आर्थिक नीतिमा तारतम्य मिलेको उनको भनाइ छ।
'भारतीय कर्मचारीतन्त्रमा लामो अनुभव र विगतमा अर्थसचिव र केन्द्रीय बैंकको गभर्नरका रूपमा काम गरिसकेकाले उनी नेपालको आर्थिक पाटोबारे जानकार थिए,' शर्माले भने, 'प्रधानमन्त्री रावको निमन्त्रणामा गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा गएका बेला सिंहसँग कोइरालाको परिचय भएको थियो। त्यति बेला सिंहले 'तपाईंका लागि मेरो ढोका सधैं खुला छन्' भनेका थिए।'
नेपाल र भारतका त्यतिबेलाका नेताहरूबीच बलियो व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि भएकाले राव र सिंहले 'नेपालले आत्तिनुपर्दैन, केही परे भारतले मद्दत गर्छ' भन्ने गर्थे। अलिक पछि नेपालमा खाद्य संकट पर्दा भारतले सहयोग गरेको पनि शर्माले औंल्याए।
नेपालमा २०६२/६३ को जनआन्दोलन भएका बेला सिंह भारतका प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए। तर उनी राजनीतिज्ञभन्दा 'टेक्नोक्र्याट' बढी थिए। त्यसैले नेपालको राजनीतिक उथलपुथलबारे उनीभन्दा बढी पार्टी प्रमुख सोनिया गान्धी र मन्त्री प्रणव मुखर्जी चासो राख्थे। जनआन्दोलनपछि संसद पुनर्स्थापना भएर प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत भ्रमण गर्न जाँदा सिंह उनलाई स्वागत गर्न आफै विमानस्थल गएका थिए।
शर्माका अनुसार मनमोहन सिंह 'रत्तिभर पनि अहंकार नभएका अत्यन्तै विनम्र नेता' हुन्।
मान्छेको काम उसको स्वभाव र परिस्थितिले निर्धारण गर्छ। तर परिस्थितिले देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाउँदा पनि सिंहको स्वभावमा विनम्रता सधैं हाबी रह्यो। उनले कहिल्यै विपक्षीलाई गालीगलौज गरेनन्। आफूले यस्तो गरेँ, उस्तो गरेँ भनेर कहिल्यै गफ लगाएनन्। चुपचाप काम गरिरहे। प्रधानमन्त्रीका रूपमा अपार सुविधा पाए पनि उनले कहिल्यै तडकभडक देखाएनन्। खुट्टाले भुइँ छाडेनन् र आफू कस्तो अवस्थाबाट आएको भनेर कहिल्यै बिर्सिएनन्।
अमेरिकासँग आणविक सम्झौताका कारण वाम घटकले समर्थन फिर्ता लिएपछि सन् २००८ जुलाईमा विश्वासको मत लिने बेला संसदका लागि उनले भाषण तयार पारेका थिए। क्याराभान पत्रिकाका अनुसार त्यो भाषणमा उनले लेखेका थिए, 'प्रधानमन्त्री हुँदा मैले हरेक दिन पानी, बिजुली, बाटो, स्कुल, अस्पताल केही पनि नभएको दुर्गम गाउँमा बिताएको जीवनको पहिलो वर्ष सम्झेको छु। म हरेक दिन त्यो दुरदराजको केटोको सपना पूरा गर्न प्रयासरत् छु।'
तर उनको स्वाभावजन्य कारणले नै होला, नियतिले उनलाई आफ्नोबारे लेखिएको भाषण पढ्न नदिएको हुनु पर्छ। विपक्षीको चर्को नाराबाजी र गालीगलौजबीच विनम्र सिंहले त्यो भाषण नै पढेनन्।
त्यति बेला र अझ दोस्रो कार्यकालको अन्त्यतिर मनमोहनलाई अत्यधिक गालीगलौज गर्नेमा भाजपाका नरेन्द्र मोदी पर्छन्, जो उनीपछि लगातार प्रधानमन्त्री छन्। तर सिंहले अर्थमन्त्रीका रूपमा भारतलाई आर्थिक संकटबाट नउकासेका भए र सरकार-प्रमुखका रूपमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल नगरेका भए सायद विश्वमञ्चमा आफ्नो उच्च हैसियत देखाउने अवसर मोदीलाई प्राप्त हुँदैन थियो।
मनमोहनले प्रधानमन्त्रीका रूपमा गरेको अन्तिम पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो चर्को विरोध भएकोमा चित्त दुखाउँदै 'इतिहासले आफूलाई अहिलेको मिडियाभन्दा अलिक दया राखेर मूल्यांकन गर्नेछ' भनेका थिए।
उनी भन्थे, 'मैले भारतको लामो इतिहासमा 'फुटनोट' मा पर्ने गरी त काम गरेको हुँला!'
इतिहासले उनको मूल्यांकन गर्ने समय भइनसकेको हुनसक्छ। तर कुनै दिन भारतको आधुनिक इतिहास लेखिँदा मनमोहन सिंहको नाम 'फुटनोट' भन्दा अलि माथि नै आउनेछ भन्ने चाहिँ उनका कटु आलोचकहरू पनि स्वीकार गर्छन्।
***
(प्रेम ढकाल सेतोपाटी अंग्रेजी संस्करणका सम्पादक हुन्।)
