सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाउन सक्ने गरी राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको प्रावधान उल्ट्याउन अग्रसर भएका छन्।
राष्ट्रिय सभाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधन विधेयकमा नीतिगत निर्णयको व्याख्या गरिदिएको थियो। २०४८ सालमा बनेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४ मा मन्त्रिपरिषद् वा यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको निर्णयमा अख्तियारले कुनै कारबाही नगर्ने उल्लेख छ।
तर राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले उक्त ऐनको संशोधन विधेयकमार्फत् नीतिगत निर्णयको व्याख्या गर्दै ३ वटा नकारात्मक सूची (नेगेटिभ लिस्टिङ) का विषय बाहेकमा अख्तियारले मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था गरिदिएको थियो।
पहिलो, राष्ट्रिय सभाले मन्त्रिपरिषद्बाट प्रचलित कानुन बमोजिम सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागू नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने गरी गरिएको निर्णयमा अख्तियारले मुद्दा चलाउन सक्ने प्रावधान गरेको थियो।
दोस्रो, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम हुनेमा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदबाट गरिएको निर्णयमा अख्तियारलाई मुद्दा चलाउने अधिकार दिएको थियो।
तेस्रो, प्रचलित कानून बमोजिम अन्य निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकार क्षेत्र नाघी मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयमा अख्तियारले मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।
यो व्यवस्थालाई प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिले बनाएको हृदयराम थानी नेतृत्वको उपसमितिले स्वीकार गरेको थियो। तर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले उपसमितिले स्वीकार गरेको राष्ट्रिय सभाको निर्णय हटाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका हुन्।
राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको नीतिगत निर्णयको व्याख्या। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिको बैठकमै सरकारलाई भन्दा संवैधानिक आयोगलाई बलियो बनाउन नहुने टिप्पणी गरेका छन्।
'सरकार भनेको जनताबाट निर्वाचित भएर आउँछ। संसदबाटै सरकार, न्यायपालिका र संवैधानिक आयोग निस्केको हुन्छ,' घिमिरेले भने, 'सरकारलाई कमजोर बनाएर अन्य संवैधानिक अंगहरूलाई बलियो बनाएर जान हुँदैन। सरकार नै बलियो हुनुपर्छ।'
उनले सरकार नै चोर भएको अवस्थामा कुनै उपाय नहुने बरू आवधिक निर्वाचनबाट परिवर्तन हुने बताए।
'सरकार नै चोर भयो भने के गर्ने? - छैन उपाय,' घिमिरेले समितिमा भने, 'प्रधानमन्त्री बेइमान भयो भने– छैन, केही पनि उपाय। त्यो त संविधानले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। ५ वर्षमा आवधिक निर्वाचन हुन्छ। जनताले दण्डित गर्छ। सरकार कमजोर हुने गरी नजाऔं। यसले हामीलाई भलो गर्दैन।'
उनले अख्तियारको विधेयक पास गर्ने सवालमा प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गर्न पनि सुझाए।
'दुई मन्त्रीकहाँ गएर 'परेसान' सुनेर आउँदै छु। कर्मचारीलाई पनि अख्तियारले हत्कडी लगाइदिन्छ भन्ने डर छ। बरू काम गर्ने भन्दा चुप लागेर बस्छु, जागिर पाकिराखेको छ भन्ने छ,' घिमिरेले भने, 'मुलुक चल्ने अवस्था छैन, मैले नोटिस गराइदिएँ।'
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला पनि कार्यपालिकाको निर्णमा अंकुश लगाउने र हात खुट्टा बाँध्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न नहुने बताउँछन्।
'हामीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको ख्याल गर्नुपर्छ। न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाहरूले आआफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्ने हो। कार्यपालिकाको निर्णयमा अंकुश लगाउँदै जाने हातखुट्टा बाँध्दै जाने कुरा कतिपय कानुनी प्रबन्धका हिसाबले ठिक हुँदैन,' बर्तौलाले सेतोपाटीसँग भने, 'सरकार देशको अभिभावक हो। सरकारले कहिलेकाहीँ कोही व्यक्ति, संस्था र समुदायलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, सम्झिदिनुपर्ने अवस्था पनि हुन्छन्। यसरी हेर्दा व्यक्तिगत लाभ जस्तो वा एउटा संस्थालाई लाभ जस्तो देखिन्छ। तर त्यसलाई नीतिगत निर्णय होइन भनेर हात हाल्ने गरी अख्तियार प्रवेश गर्ने कुरा ठिक हुन्छ कि हुँदैन, बहस गर्नुपर्छ।'
उनले कुनै आयोगलाई सरकारको निर्णयको जाँच पड्ताल वा परीक्षण गर्ने गरी क्षेत्राधिकार दिन नहुने बताए।
'सरकार संसदको बहुमतबाट बन्ने हो। सरकारले गलत गर्यो भने संसदले तत्कालै कारबाही गर्न सक्छ। गलत गर्दा संसदमै प्रश्न गर्ने अवस्था हुन्छ,' बर्तौलाले भने,'कमजोरी गर्यो भने ५ वर्षमा जनताबाट सजाय पाउने स्वाभाविक कुरा हुन्छ।'
बर्तौला राष्ट्रिय सभाबाट भएको निर्णयमाथि प्रतिनिधि सभामा सरकारको धारणा आउन बाँकी रहेको बताउँछन्।
'राष्ट्रिय सभाले केही अध्ययन गरेर विषय ल्याए पनि के उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा सांसदहरूको बीचमा फराकिलो छलफल हुनुपर्छ, सरकारको मत के हो भन्ने पनि जान्नुपर्ने हुन्छ,' बर्तौलाले भने, 'राष्ट्रिय सभाले २०७७ सालमा पेस गरेको प्रतिवेदन अहिले राज्य व्यवस्था समितिले छलफल गर्यो। संसदीय समितिले के ठिक/बेठिक मसिनो गरी वर्कआउट गर्नुपर्ने होला। माथिबाट आएको प्रतिवेदन उपसमितिले स्वीकार गरेको जस्तो देखिन्छ। तर पूर्ण समितिमा छलफल होला।'
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भने लामो समयदेखि नीतिगत निर्णयको नाममा मन्त्रिपरिषदबाटै भएका कतिपय निर्णयमा भ्रष्टाचार भएकाले त्यसलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने गरी कानुन निर्माणको वकालत गर्दै आएको छ।
आयोगले २०७५ सालमा नेपालमा भ्रष्टाचार सुशासनको अवस्था सम्बन्धमा अध्ययन समेत गरेको थियो। विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्ने १७ वटा जिल्लाका ३४ सय जनामा गरिएको अध्ययनले ३० दशमलव ४ प्रतिशत मुलुकमा नीतिगत निर्णयबाट भ्रष्टाचार हुने गरेको उल्लेख गरेका थिए। त्यस्तै २७ दशमवल २ प्रतिशतले मुलुकमा प्रक्रियागत निर्णयबाट भ्रष्टाचार हुने गरेको, १० दशमवल ४ प्रतिशतले साना भ्रष्टाचार हुने गरेको ६ दशमवल ९ प्रतिशतले संस्थागत भ्रष्टाचार हुने गरेको बताएका थिए।
स्रोत : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ सालमा गरेको नेपालमा सुशासन र भ्रष्टाचारको अवस्था सम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदनआयोगले हरेक वर्ष जस्तो वार्षिक प्रतिवेदनबाट सरकारलाई नीतिगत निर्णयको व्याख्या गरिदिन आग्रह गर्दै आएको छ।
आयोगको ३३ औं वार्षिक प्रतिवेदनबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई नीतिगत निर्णयको परिभाषित गर्न सुझाव दिएको थियो।
आयोगले मन्त्रिपरिषद, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र गाउँ/नगर कार्यपालिका र सभाबाट हुने निर्णयहरूलाई नीतिगत र अन्य निर्णय अन्तर्गत परिभाषित गर्ने गरी कानुन तर्जुमा गर्न सुझाव दिएको थियो। आयोगले कतिपय मन्त्रालय र निकायले गर्नुपर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तावका रूपमा आउने गरेकाले सम्बन्धित निकायबाट निर्णय गराउन सुझाव दिएको थियो।
स्रोत: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन।अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले पनि २०८० असोज २४ गते प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा अख्तियार र भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा नीतिगत निर्णयको व्याख्या गर्न समितिलाई आग्रह गरेका थिए।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा विधेयक छलफलको क्रममा सांसदहरूले पनि नीतिगत निर्णयको व्याख्या गरेर जानुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।
उनीहरूले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेकाले नीतिगत निर्णयको नाममा कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन नहुने बताउने गरेका छन्। उपसमितिले यही छलफलको आधारमा राष्ट्रिय सभाको व्याख्या स्वीकार गरे पनि समितिको पूर्ण बैठकमा भने नीतिगत निर्णयको व्याख्या उल्टने देखिएको छ।
