पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचारमा सरकारले ८१ लाख बढी खर्च दिएको विवरणसहित प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा कानुन संशोधनको माग गर्दै उजुरी परेको छ।
समितिमा परेको उजुरीमा जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा ३० मा 'विदेशमा भएको उपचार खर्चको रकम नेपाल सरकारले नदिने' कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख छ। तर यसरी खर्च प्राप्त गर्ने कार्यलाई कसुर कायम नगरिएको भन्दै ऐन संशोधन माग गर्दै सागर जोशीले उजुरी दिएका हुन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता रहेका खनाललाई मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ साल असार ७ गते भारतको दिल्लीस्थित अपोलो अस्पतालमा उपचारका क्रममा लागेको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको थियो।
खनालको उपचारमा लागेको ८१ लाख ३९ हजार १ सय ५५ रुपैयाँ दिल्लीस्थित नेपालको दूतावासले भारतको अपोलो अस्पताललाई तिरेको थियो।
खनालको उपचार खर्च अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भुक्तानी दिएको थियो। परराष्ट्रले दिल्लीस्थित दूतावासलाई रकम उपलब्ध गराएको थियो।
जोशीले सूचनाको हक प्रयोग गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयबाट दिल्लीस्थित दूतावासलाई तीन किस्तामा गरिएको भुक्तानीको सम्पूर्ण विवरण समेत समितिमा दिएका छन्।
स्रोत : परराष्ट्र मन्त्रालय
जोशीले खनालले उपचार खर्च लिएको विषयमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न खोजेको तर आफ्नो उजुरी दर्ता नभएको उल्लेख गरेका छन्।
'मैले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न खोज्दा ऐनले 'उपचार खर्च दिने कार्यलाई कसुर भनी ठहर गरेको छैन' भन्ने तर्क दिएर दर्ता नै लिन मानेनन्,' उजुरीमा भनिएको छ, 'यो लुपहोल भविष्यमा अरूले पनि प्रयोग गर्ने तर फौजदारी मुद्दा आकर्षित नहुने भएकाले कानुन संशोधन जरूरी भएकाले सोही अनुसार गर्न अनुरोध गर्दछु।'
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जोशीलाई दिएको सूचनामा झलनाथ खनालको उपचार खर्च बेहोर्ने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको तर निर्णयसँग सम्बन्धित अन्य कागजात संलग्न रहेको नदेखिएको जबाफ दिएको थियो।
परराष्ट्र मन्त्रालयले झलनाथ खनालले उपचारमा खर्च भएको ८९ लाख ५३ हजार ६१ रुपैयाँ निकासा माग भएकोमध्ये ८१ लाख ३९ हजार १ सय ५५ भुक्तानी भएको विवरण दिएको छ। बाँकी ८ लाख १३ हजार ९ सय ५ रुपैयाँ भने फ्रिज भएको परराष्ट्रले जनाएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले खनालको विवरणसहित परेको उजुरीबारे समितिमा छलफल गर्ने भएको छ।
समितिले गठन गरेको निवेदन छानबिन अध्ययन तथा सुझाव उपसमिति संयोजक ईश्वरी घर्तीले ऐन संशोधनको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रीलाई डाकेर छलफल गर्न लागिएको बताइन्।
'विदेशमा उपचार गरेको रकमको भुक्तानी दिन नपाइने कानुनमा रहेछ, झलनाथ खनालले निकास लिएको विषय उदाहरण दिएर उजुरी परेको छ,' घर्तीले भनिन्, 'यसरी रकम लिने धेरै रहेछन्। तर ऐन संशोधन गरेर यसलाई रोक्नु कुरा जायज छ।'
सांसद घर्तीले समिति सभापति अमरबहादुर थापासँग स्वास्थ्य मन्त्रीलाई डाकेर ऐन संशोधनको विषयमा छलफल गर्ने समझदारी भएको बताइन्।
'हामीले यो विषयलाई गम्भीर विषयका रूपमा लिएका छौं,' घर्तीले भनिन्, 'यो विषयलाई पूर्ण बैठकमा छलफल गर्ने विषयमा सभापतिले 'हुन्छ' भन्नुभएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रीलाई डाक्न पत्र पठाउँदै छौं।'
