स्वर्णलक्ष्मी सहकारी बचत अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको थुनछेक बहसका क्रममा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा सरकारी वकिलहरूले जबाफी बहस गरेका छन्।
त्यसअघि लामिछाने पक्षका अधिवक्ताहरू रमण श्रेष्ठ र सुशील पन्तले बहस गर्दै बोलाएका बेला उपस्थित हुने गरी लामिछानेलाई छाड्नुपर्ने बताएका थिए।
जबाफी बहस गर्दै सरकारी वकिल, जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिन्द्रराज कटुवालले अदालतले कसैको मुख हेरेरभन्दा पनि प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्ने सन्देश दिनुपर्ने बताए।
‘अदालतले मुख हेर्दैन, प्रमाण हेर्नुपर्छ भन्ने मेसेज अदालतले दिनुपर्छ,’ उनले भने।
सरकारी वकिल, रामहरि शर्मा काफ्लेले गोर्खा मिडियाको चेक अर्काको नियन्त्रणमा थियो भन्ने कुरा तथ्यले देखाउनुपर्ने बताए। ‘चेक अर्काको नियन्त्रणमा थियो भन्ने कुरा तथ्यले देखाउनुपर्यो,’ उनले भने।
रास्वपा सभापति लामिछाने गोर्खा मिडियामा प्रबन्ध निर्देशक थिए।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा रवि लामिछाने र जिबी राईको संयुक्त रूपमा ५ करोड ८ लाख ६८ हजार ६ सय ३३ रुपैयाँ बिगो माग गर्दै मुद्दा दर्ता भएको थियो।
गोर्खा मिडियामा स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट पनि गैरकानुनी रूपमा बचत रकम गएको देखिएको थियो।
गत सोमबारदेखि जिल्ला न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासमा जारी थुनछेक बहस सकिएको छ। बुधबार नै आदेश आउन सक्ने सम्भावना छ।
रास्वपा सभापति लामिछानेले जिल्ला न्यायाधीशसँग अन्तिममा केही बोल्न समय माग गरेका थिए। आफू कागजात नहुँदा अनागरिक भएको कुरा उनले उल्लेख गरेका थिए।
सर्वोच्चले नागरिकतामा कैफियत देखाएपछि विगतमा लामिछानेको उपप्रधान, गृहमन्त्री र सांसद पद खारेज भएको थियो।
यो पनि: थुनछेक बहसमा रवि पक्षका वकिलले भने- उहाँसँग धरौटी माग्नु पनि अन्याय हुन्छ
