राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार साँझ भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि राष्ट्रपति पौडेलले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बुधबार अपराह्न अध्यादेशका विशेषता सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुनुअघि राष्ट्रपति पौडेलसँग कुराकानी गर्दै भूमिसम्बन्धी अध्यादेश सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
गत शुक्रबार मध्यराति साढे ३ घन्टा बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भूमिसम्बन्धीसहित पाँच अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
ती अध्यादेश आइतबार बिहान राष्ट्रपति कार्यालय पुगेकोमा सोमबार अपराह्न राष्ट्रपतिले चार वटा अध्यादेश जारी गर्दै भूमिसम्बन्धी अध्यादेश 'होल्ड' गरेका थिए।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका केही व्यवस्थाले सार्वजनिक जग्गा दुरूपयोग हुन सक्ने देखिएकोले अध्ययनकै क्रममा राखेका थिए।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमा त्यस्ता जग्गा सरकारले एक पटकका लागि वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था राख्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेको स्रोतको भनाइ छ।
वन तथा निकुञ्जहरूका जग्गा अतिक्रमण गरी बस्ती बसेको र ती जग्गा पनि वितरण गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा रहेकोले जग्गा दुरूपयोग हुन सक्ने भन्दै राष्ट्रपतिले अध्यादेश 'होल्ड' गरेका थिए।
नापीमा वन, खोलाका किनार क्षेत्र देखिए पनि अहिले ती ठाउँ अतिक्रमण गरी बस्तीमा रूपान्तरण भएका ठाउँहरू पनि छन्।
त्यस्ता ठाउँको जग्गा सरकारले एक पटकका लागि मात्रै वितरण गर्न सक्ने गरी अध्यादेशमा राखिने प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
तर राष्ट्रपतिले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
‘अब खोला मात्रै हैन, टुँडिखेल खुलामञ्च पनि आफ्नो कार्यकर्तालाई दिने अध्यादेश पास भएछ,’ मेयर बालेनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गरेका छन्, ‘बधाई छ, सरकारमा रहेका कार्यकर्ताहरूलाई।’
यो पनि:
राष्ट्रपतिले जारी गरे भूमिसम्बन्धी अध्यादेश
सरकारी जग्गा दुरूपयोग हुन सक्ने आशंकामा राष्ट्रपतिले 'होल्ड' गरे भूमिसम्बन्धी अध्यादेश
