डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण गरेकै दिन विभिन्न कार्यकारी आदेशहरूमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
उनले विशेषगरी सीमा सुरक्षा, आप्रवासी नीति, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी लगायत विभिन्न आदेशमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। ट्रम्पले चार वर्षअघि संसद भवनमा आक्रमण गरेको अभियोगमा सजाय काटिरहेकाहरूलाई आममाफी दिएका छन्।
त्यस्तै अमेरिकामा भर्खरै प्रतिबन्ध लागेको सामाजिक सञ्जाल टिकटकलाई ७५ दिनको समय दिने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्। उनले अमेरिकामा जन्मेकै आधारमा नागरिकता दिने नीतिको अन्त्य गर्ने आदेशमा पनि हस्ताक्षर गरेका छन्।
विशेष गरी अमेरिकामा जन्मेको आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधान अन्त्य भएपछि अमेरिकामा जन्मिने आप्रवासी वा त्यहाँ भिसामा गएका मान्छेका सन्तानको हैसियत के हुन्छ भनेर प्रश्न उठेको छ।
यसको उत्तर खोज्नुभन्दा अघि अमेरिकी राष्ट्रपतिले जारी गर्ने कार्यकारी आदेशको कानुनी हैसियत के हुन्छ भन्नेबारे बुझ्नुपर्छ।
अमेरिकाको संविधानले कार्यकारी राष्ट्रपतिलाई त्यस्ता आदेश जारी गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यस्ता आदेश कानुनसरह पालना हुन्छन्। तर ती आदेशले प्रचलनमा रहेको कानुन वा संविधानको उल्लंघन गर्यो भने अदालतमा ती आदेशलाई चुनौती दिन पाइन्छ। अदालतले ती आदेशले कानुन वा संविधानको उल्लंघन गरेको ठहर्याएर तिनलाई उल्ट्याउन सक्छ।
अदालतमा मुद्दा नलागी कानुन सरह कार्यान्वयनमा रहेका आदेश पनि पछि आउने राष्ट्रपतिले अर्को कार्यकारी आदेश ल्याएर खारेज गर्न सक्छन्।
सन् २०१७ मा पहिलो कार्यकालको सुरूमा ट्रम्पले इरान, इराक, लिबिया, सोमालिया, सुडान, सिरिया र यमनका नागरिकलाई अमेरिका भ्रमण गर्न प्रतिबन्ध लाउने विवादस्पद कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए। ती सातै देश मुस्लिम बहुल भएकाले त्यो आदेशलाई 'मुस्लिम प्रतिबन्ध' भनिएको थियो।
पछि त्यो आदेशलाई तल्ला अदालतले उल्ट्याए। तर ट्रम्पले फेरि अलिकति परिवर्तन गर्दै त्यस्तै आदेश ल्याउँथे। यस प्रकारले उनले ल्याएको तेस्रो आदेशलाई भने रिपब्लिकन पार्टीले नियुक्त गरेका न्यायाधीशको बहुमत भएको सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको थियो। राष्ट्रपतिलाई देशमा को आउन पाउने भनेर निर्धारण गर्ने अधिकार भएको सर्वोच्चको जिकिर थियो।
उनी पछि राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेका जो बाइडेनले त्यो आदेश खारेज गरेका थिए।
जन्मेकै आधारमा नागरिकता दिने नीति अन्त्य गर्ने ट्रम्पको आदेश विरूद्ध पनि सोमबार राती नै मुद्दा परिसकेको समाचार आएका छन्।
उनले पहिलो कार्यकालमै पनि यो प्रबन्ध हटाउने कुरा गरेका थिए। तर अहिलेजसरी कानुन वा आदेश भने ल्याएका थिएनन्। यस पटक चुनावी प्रचारको क्रममा उनले अमेरिकी नागरिकता दिलाउने 'बच्चा पाउने पर्यटन' बन्द गर्न अमेरिकामा जन्मिने जोसुकै व्यक्ति त्यहाँको नागरिक हुने अधिकारमा अंकुश लगाउने घोषणा गरेका थिए। संविधानले दिएको यो अधिकार १५० वर्ष पुरानो हो।
चुनावी नारा अनुसार ट्रम्पले सोमबार ल्याएको सो आदेशले अवैध आप्रवासीका सन्तानका साथै वैध भिसामा आएका विद्यार्थी वा अरू भिसामा गएकाहरूबाट जन्मेका सन्तानलाई नागरिकता दिन रोक्नेछ।
काला जातिका मान्छेलाई दास राख्ने प्रथाका कारण भएको गृह युद्ध अन्त्य भएपछि सन् १९६५ मा अमेरिकी संविधानको १३ औं संशोधन गरिएको थियो। त्यसले दास प्रथा खारेज गरेको थियो। तर सन् १८५७ मा एक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संविधानले काला जातिलाई नागरिकता वर्जित गरेको फैसला गर्यो। त्यसपछि सन् १९६८ मा संविधानको १४ औं संशोधनले जन्मसिद्ध नागरिकताको व्यवस्था गरेको थियो।
जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकारलाई सर्वोच्चले सन् १८९८ मा सदर गरेको थियो। अमेरिकामा जन्मिएका एक चिनियाँ मूलका मान्छे विदेश गएर फर्किँदा एक जातिवादी अधिकारीले रोकेपछि परेको मुद्दाको फैसलामा उनी अमेरिकामा जन्मेकाले अमेरिकी नागरिक भएको अदालतले जिकिर गरेको थियो।
ट्रम्पले ल्याएको यो आदेश पनि अदालतले रोक्ने देखिन्छ।
यो नियम पालना गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। संसदको दुवै सदनमा दुई-तिहाईको समर्थन र ५० राज्यमध्ये ७५ प्रतिशतले त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ जुन अहिलेको अवस्थामा सम्भव छैन।
त्यस्तै ट्र्म्पले अमेरिकामा प्रतिबन्ध लागेको टिकटकलाई ७५ दिनको समय दिने कार्यकारी आदेश विरूद्ध पनि मुद्दा पर्ने देखिन्छ।
रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटिक दुवै दलको समर्थनमा पास भएको जो बाइडेनले ल्याएको कानुन अनुसार चिनियाँ कम्पनी बाइटडान्सले कुनै अमेरिकीलाई नबेचे अमेरिकामा टिकटक प्रतिबन्ध हुनेछ। अमेरिकामा १७ करोडभन्दा बढी टिकटक प्रयोगकर्ता छन्।
टिकटकले अमेरिकीहरूबारे संकलन गरेको सूचनामा चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको पहुँच हुने भएकाले अमेरिकामा टिकटक सञ्चालन हुन दिनु राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा हुने बाइडेनको जिकिर थियो।
त्यस कानुन विरूद्ध टिकटकले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन हालेको थियो। त्यसमा फैसला गर्दै अदालतले सो कानुन सदर गरेको थियो। अदालतले अनुमोदन गरेपछि ट्रम्पले कार्यभार सम्हाल्नुअघि नै सो कानुन कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।
टिकटकको पक्षमा वकालत गर्ने वकिलहरूले टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउनु अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरूद्ध हुने जिकिर गरेका थिए। तर सुनुवाइ क्रममा न्यायाधीशहरूले पहिलो संशोधनले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विदेशीका हकमा लागू नहुने भनेर जोड दिएका थिए।
ट्रम्पले सो मुद्दाको सुनुवाइ आफ्नो कार्यकाल सुरू भएपछि, जनवरी २० मा मात्रै गर्न अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले पनि अमेरिकामा टिकटक कुनै अमेरिकीलाई नबेचे प्रतिबन्ध लाउने धम्की दिएका थिए। तर गत निर्वाचनमा प्रचारका लागि टिकटक प्रयोग प्रभावकारी भएपछि हाल उनी प्रतिबन्ध लगाउन नहुने पक्षमा छन्।
सर्वोच्च अदालतमा हालेको निवेदनमा उनले आफू सौदावाजीमा आफू निपुण भएको र संसारकै प्रभावशाली सामाजिक सञ्जालको प्रयोगकर्ता पनि भएको भन्दै त्यसबारे चीनसँग आफूले सौदा गर्ने भएकाले सुनुवाइ रोक्न आग्रह गरेका थिए।
अदालतले भने उनको आग्रह अस्वीकार गरेर सुनुवाइ गर्यो। दुवै दलको समर्थनमा पारित भएको सो कानुनलाई सदर गर्यो।
सर्वोच्च अदालतका नौ न्यायाधीशमध्ये प्रधानन्यायाधीशसहित छ जना रिपब्लिकन पार्टीले नियुक्त गरेका भए पनि बाइडेनले ल्याएको कानन अदालतले सदर गरेको थियो।
सोमबार पदभार सम्हालेपछि ट्रम्पले ७५ दिनसम्म प्रतिबन्ध रोक्न सो आदेश ल्याएका हुन्। सो आदेशले ७५ दिनभित्र अमेरिकामा सो कम्पनीको स्वामित्व अमेरिकीलाई हस्तान्तरण गर्न समय दिने उनको जिकिर छ।
तर कानुनविदहरूले सो आदेश गैरकानुनी भएको दाबी गरेको भनेर अमेरिकी मिडियाहरूले लेखेका छन्। उनीहरूका अनुसार बाइडेनले ल्याएको कानुनको पालना रोकिने एक मात्र अवस्था भनेको अमेरिकामा टिकटक खरिदकर्ता भेटिए ९० दिनसम्म प्रक्रिया पूरा गर्न दिइने समय हो। त्यस्तो समय पनि कानुन कार्यान्वयनमा आउनुअघि मात्रै पाइने हो कि कार्यान्वयनमा आइसकेपछि पनि पाइने हो भनेर अदालतमा परीक्षण हुनुपर्ने बताएका छन्।
यो पनि पढ्नुस्ः ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरू, किन छ संसारभर त्रास र चासो?
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
