प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा लामो समयदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सभापति ऋषिकेश पोखरेलको राजीनामा माग गर्दै आएको छ।
मंगलबार पनि माओवादी सांसदहरूले सभापति पोखरेलको राजीनामा माग गरेपछि भने नेकपा एमालेका सांसद तारा लामा झोक्किए।
उनले चेतावनी दिँदै भने- अबदेखि यस्तो गरियो भने त्यति राम्रो हुँदैन है!
लामाको बोली भुइँमा झर्न नपाउँदै माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहाल र अमनलाल मोदीले आपत्ति जनाए।
सांसद दाहालले भने, 'सभापतिज्यू। राम्रो हुँदैन भनेको भाषा राम्रो बुझिएन। कुस्ती खेल्ने भनेको हो कि के हो!'
लामाले जबाफ फर्काए, 'जे बुझ्दा पनि हुन्छ। अबदेखि राम्रो हुँदैन।'
त्यसपछि दाहाल थप आक्रोशित भए।
'यो अससंदीय शब्द हो। डिलिट गरौँ। बोल्ने हाम्रो अधिकार हो। अबदेखि राम्रो हुँदैन भनेको, के गर्नुहुन्छ? कुस्ती खेल्नुहुन्छ? ठटाउनुहुन्छ? निकाल्नुहुन्छ? मुख बन्द गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ?'
लामा पनि रोकिने मुडमा थिएनन्। उनी सांसदहरूले समितिमा भाइरल हुनका लागि बोल्ने गरेको भन्दै आक्रोशित भइसकेका थिए।
उनले दाहाललाई जबाफ फर्काए, 'तपाईंहरू पो मान्छे ठटाएर आएको हो।'
दाहालले त्यसपछि सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई उक्त भाषा अससंदीय भएको भन्दै हटाउन माग गरे।
तर लामालाई नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले साथ दिए।
'केही अससंदीय होइन। राम्रो हुँदैन भनेको कसरी अससंदीय भाषा हो?,' भट्टराईले थपे, 'अबदेखि राम्रो हुँदैन भनेको कसरी अससंदीय हो? तपाईंभन्दा २० वर्ष अघिदेखि हामी यहाँ छौँ।'
तर सांसद लामा भने आफूले कसैलाई इङ्गित गरेर नबोलेको तर्क गरे।
'कसको खुट्टा काट्छु भन्दा खुट्टा तानेको जस्तो नगर्नु न', लामाले दाहाललाई भने।
दाहालले भने - जे भएपनि। भाषा राम्रो बोल्नुस्।
बाझाबाझमा उत्रिएका सांसदलाई अरू सांसदहरूले थामथुम पार्ने प्रयास गरे।
मंगलबारको बैठकमा पनि माओवादी केन्द्रका सांसदद्वय लेखनाथ दाहाल (राजन) र अमनलाल मोदीले सभापति पोखरेलको राजीनामा माग गरेका थिए। उनीहरूले यसपटक सभापति पोखरेलको स्वकीय सचिव अनिल पोखरेल पनि ठगीमा मुछिएको प्रसंग जोडे।
पोखरेका स्वकीय अनिल पोखरेल अहिले ठगीको कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।
सभापतिकी श्रीमती अञ्जला कोइराला सहकारीको रकम अपचलनमा अदालतमा धरौटी बुझाएर छुटेकी छन्।
सत्तापक्षको सांसदले सार्वजनिक लेखा समिति हाँक्न नहुने र सभापति प्रतिपक्षीलाई दिनुपर्ने माओवादीको अडान छ।
'सभापतिज्यू जबरजस्ती बसिराख्नुभएको छ। सरकारको गरेको दुष्कर्म छोप्न होला,' दाहालले भनेका थिए, 'सरकारले गरेको कुकर्मलाई वैधानिकता दिन लागेको आशंका छ।'
समितिमा माओवादी सांसदले उठाएको विषयलाई स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह र कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पनि साथ दिएका थिए। उनीहरूले पनि संसदीय व्यवस्थामा सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षीले पाउनुपर्नेमा सहमति जनाएका थिए।
केसीले प्रतिपक्षीले सभापति पाउने व्यवस्था विगतमा तोडिएको भए पनि सैद्धान्तिक रूपमा प्रतिपक्षीले पाउनुपर्छ भन्ने आफ्नो धारणा रहेको बताए।
यसरी सभापतिको राजीनामाको विषय उठेपछि लामाले आक्रोश पोखेका थिए।
'यो भाइरल बनाउने ठाउँ हो। जे पनि बोलेको छ, भाइरल बनाउन, म प्रस्ताव गर्छु– अबदेखि निर्णय सुनाउन मात्र समितिमा पत्रकार राखौँ,' लामाले भने, 'कुन कुरा कतिबेला बोल्ने हेक्का नभएको हो कि! चारैतिर क्यामरा राखेर पत्रकार बस्नुहुन्छ। अनि यसो हेर्यो। मिडिया हेरेर बोल्ने भयो।'
उनले पचास हजार खर्च गरेर ७ सय किलोमिटर पार गरेर सांसदहरू समितिमा आएको बताए।
'यस्तो पनि बैठक हुन्छ,' लामाले भने, 'समितिको बैठकमा अर्थ राख्ने कुरा बोल्नुपर्यो। नत्र हाम्रो ओज घट्दै जाने भयो। अलिअलि बोल्न सबैलाई आउँछ। सभापतिजीको सन्दर्भमा भन्ने हो भने समितिका सांसदले भोट दिएर ल्याएको हो र ऋषजीलाई? तीन चार नेता बसेर यो यो गर्ने भनेर गरेको हो। बरू डेलिगेसन जाऊँ न प्रचण्ड, शेरबहादुर, ओली, रवि, लिङ्देन र माधव नेपालकहाँ जाऔँ। सधैं त्यसैमा बोल्नु भएको छ। बोल्नु भएको छ। अबदेखि त्यस्तो गरियो भने त्यति राम्रो हुँदैन है।'
नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले भने सधैं सभापतिको कुरा उठाइएको भन्दै सभापति प्रतिपक्षीलाई दिने कुरा संविधान र कानुनमा लेख्न प्रस्ताव गरे।
'संविधान संशोधनको कुरा उठेको छ। यो पनि प्रस्ताव गरौँ,' भट्टराईले भने, 'नभए नियमावलीमा संशोधन गरेर व्यवस्था गरौँ। पटक पटक पिन्च गर्ने कुरा जायज हैन। विगतमा आफै सभापति राखेर खण्डित गरेको विषयमा नैतिक बल छैन। कानुनी हिसाबले सेटल गरौँ।'
उनले विगतमा प्रतिपक्षी दलसँग एमालेसँग चुनाव लडेर सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले लेखा समितिको सभापति हात पारेको उदाहरण दिए।
अनि विगतमा पनि कसैले पनि सभापति भइसकेपछि पद नछाडेको उदाहरण प्रस्तुत गरे।
तर नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले योगेशको कुरामा आपत्ति जनाए।
'कुराले च्यूरा भिज्दैन। दही, मोही र पानी चाहिन्छ,' मोदीले भने, 'गम्भीर प्रश्न उठेपछि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ।'
उनले मोबाइलको जमाना आइसकेपछि अब रेडियो र पत्रपत्रिकामा फर्कने कुरा नगर्न सुझाए।
'बाउलाई हेर्ने जिम्मा कसको? संविधानमा लेखिएको हुन्छ र?,' मोदीले योगेशलाई जबाफ फर्काए, 'कुनै काुननमा लेखिराख्नु पर्दैन।'
सांसदहरूबीच घोचपेच चलिरहँदा केही सांसदहरूले भने रमाइलो मानिरहेका थिए भने केही दिक्क भएका थिए।
कांग्रेस सांसद राजन केसी समितिको घोचपेच देखेर मुस्कुराइका थिए। तर कांग्रेसकै अर्का सांसद दीपक गिरी दिक्क थिए।
जब बोल्न सभापति पोखरेलले नाम बोलाए। सांसद गिरीले भने - म बोल्ने पक्षमा थिइनँ।
बोल्ने पक्षमा नभएका सांसद गिरीलाई एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रमे आलेले नबोल्न हौस्याए।
'बोलेर के हुन्छ, डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमा सभापति भागी हाल्नुहुन्छ,' आलेले सभापति पोखरेललाई घोचे।
तर बोल्ने मुडमा नभएका सांसद गिरी बोले।
'हामीले सभापति जुन तरिकाले बनायौं। भागबण्डा मिलायौं। त्यतिबेला पुनश्च: भनेर सरकारमा गएपछि त्यसको भोलिपल्ट सभापति फेरिने भनेर लेखेको भए सजिलो हुन्थ्यो।'
सांसदहरू घोचपेचमा रमाएपछि नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बाँस्कोटाले आगामी बैठकदेखि समय तोक्न सभापतिलाई सुझाव दिए। उनले सार्वजनिक विषयमा बोल्ने समय र समितिको विषयमा बोल्ने समय छुट्याउन सुझाए।
उनको सुझावमा भने सबै सांसदले सहमति जनाए।
समितिमा घोचपेच सहेर बसेका सभापति पोखरेलले अन्तिममा यत्ति भने, 'राजनीतिक विषयमा म असहमति जाहेर गर्दिनँ।'
घोचपेचबीच चलेको बैठकले समितिमा परेका सय वटा उजुरी उपर जाँचबुझ गर्न उपसमिति बनाएको छ।
उपसमितिको संयोजक सञ्जय गौतमलाई तोकिएको छ। त्यस्तै समितिले बजेट कार्यान्वयनको विषयमा र राजमार्गको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ।
