गत वैशाखमा जनता समाजवादी नेपाल विभाजित भयो।
मधेस केन्द्रित दलहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्तिमाथि नै प्रहार हुँदा त्यसले मधेसको एजेण्डलाई थप कमजोर बनाउने निष्कर्षमा पुगे- नेता हृदयेश त्रिपाठी।
पुराना नेता त्रिपाठी पछिल्लो समय जनता प्रगतिशिल पार्टीका अध्यक्ष छन्। उनै त्रिपाठीले मधेसकेन्द्रित अरू दलहरूसँग छलफल सुरू गरे। त्यसैको परिणाम हो- चारतिर फर्किएका मधेसका ८ दल अहिले एजेण्डामा एकजुट हुनु।
उनीहरूले गत माघ १ र माघ १४ गते दुईवटा बैठक बसेर सालाखाला मार्गचित्र कोरेका छन्।
प्रमुख दुई ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनमा बहस सुरू गरेपछि उनीहरू थप चनाखो बनेका हुन्।
अहिलेसम्मका दुईवटा बैठकमा अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल, सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, रञ्जिता चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राजेन्द्र महतोको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशिल पार्टी र बृशेषचन्द्र लाल नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी सहभागी छन्।
मधेसको आन्दोलन कमजोर भएकाले त्यसलाई उठाउनुपर्छ भन्ने लागेपछि नै आफूहरू एकजुट भएको त्रिपाठीले बताए।
‘मधेस आन्दोलन उचाइमा पुगेर ध्वस्त भयो। जसपा बन्दा त ठूलै पार्टी बनेको थियो। त्यो पनि जोगिएन। त्यसले मलाई एक किसिमको बेचैनीजस्तो भयो,’ त्रिपाठीले सेतोपाटीसँग भने, ‘सुरूमा जनमत र तराई-मधेस पार्टीसँग बसेर कुरा भएको थियो। अहिले ८ दलसम्म पुगिएको छ। केही मुद्दामा सहकार्य गर्ने भनिएको छ। विकसित हुँदै जाँदा मोर्चासम्म जाला।’
उनले संविधान संशोधन लगायतका विषयमा मधेसकेन्द्रित दलहरूले एउटा साझा धारणा बनाउने गरी अघि बढ्ने बताए।यसअघि पनि मधेसकेन्द्रित दलहरूको पटक-पटक मोर्चा बन्दै भत्किँदै गरेको थियो।
त्यसले प्राप्त भएका कतिपय उपलब्धीहरू गुम्ने खतरा भएपछि मधेसकेन्द्रित दलहरू निश्चित विषयमा समान धारणा बनाउने तयारीमा लागेको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका नेता केशव झाले जानकारी दिए।
‘एउटा त हाम्रो संविधानमाथिको असन्तुष्टि थियो, अहिले संविधान संशोधन गर्ने भनेर ठूला दलहरूले नै भनेपछि हामीले आफ्नो तयारी पनि गर्नुपर्नेछ,’ झाले भने, ‘दोस्रो सबै मधेसकेन्द्रित दल मिल्दा संसदमा २८ जना सदस्य हुन्छ। यसले हामी चौथो शक्ति बन्छौं त्यसैले पनि एकजुट हुन लागेका हौं।’
मधेसकेन्द्रित ८ दलले बिहीबारसम्म कार्यदल बनाउने आफ्ना एजेण्डाहरू निर्धारण गर्ने नेताहरूले बताएका छन्।
कमजोर हुँदा मोर्चाबन्दी, शक्तिमा पुगेपछि पार्टी पनि विभाजित
२०६२/०६३ पछि ठूला राजनीतिक दलहरू आ-आफ्नै राजनीतिक दलको शक्ति परीक्षणमा जुटेका थिए।
आन्दोलनको बलमा उदाएका अरू दलहरू भने मोर्चाबन्दीमा सक्रिय भए। सबैभन्दा धेरै मोर्चाबन्दीको उतारचढाव बेहोरे मधेसकेन्द्रित राजनीति गर्ने दलहरू र जनजाति मुद्दामा संघर्षरत शक्तिहरूले।
पहिलो संविधान सभा चुनावपछि पटक-पटक नाम परिवर्तन गरेर मधेसकेन्द्रित दलको मोर्चा र जनजातिका चार संगठन मिलेर संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सक्रिय थिए।
ताम्सालिङ राज्यपरिषद्, संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद्, थरूहट राज्यपरिषद्, खम्बुवान राज्यपरिषद् मिलेर बनेको संघीय लोकतान्त्रिक राज्यपरिषद्ले पहिलो संविधान सभा चुनावमा समानुपातिकतर्फ दुई सिट जित्यो।
तर चार वटा संगठनले दुई सिट जित्दा संविधान सभामा कसलाई पठाउने भन्नेबारे यो मोर्चाभित्र लफडा भयो। अन्तिममा आन्दोलन कसले धेरै चर्काएको थियो भन्ने आधारमा सिट निर्धारण गरियो र लिम्बुवानका तर्फबाट राजकुमार नाल्बो र थरूहटका तर्फबाट रूक्मिणी थारू संविधान सभामा गएका थिए।
तर खटपटको श्रृंखला रोकिएन। पहिलो संविधान सभा भंग हुनुभन्दा पहिले नै तितरबितर भएको यो मोर्चाको कथा यहीँ सकियो भने मधेसकेन्द्रित दलहरूको मोर्चा गठन र विघटनको सिलसिला भने लामो रह्यो।
०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तन अघिसम्म मधेसकेन्द्रित राजनीति गर्ने भनेर सद्भावना पार्टीमात्रै सक्रिय थियो। ०६३ माघ १ गते जारी भएको अन्तरिम संविधानको विरोध गर्दै मधेसमा एउटा शक्ति उदायो- जसको नाम थियो, मधेसी जनअधिकार फोरम। त्यस शक्तिको नेतृत्वमा थिए, उपेन्द्र यादव।
त्यसबेला मधेसमा सद्भावनामात्रै एउटा पार्टी थियो। पछि मधेसी जनअधिकार फोरम भन्ने संगठन आयो। त्यसले मधेसमा लामो आन्दोलन गर्यो। रौतहटको गौरमा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताबीच भएको घम्साघम्सीमा ठूलो धनजनको क्षति भयो।
त्यस घटनापछि मधेसी जनअधिकार फोरमका नेतृत्वकर्ता उपेन्द्र यादव केही समय भूमिगतजस्तै भए। पछि कांग्रेस र एमालेका नेताहरूको सहयोगमा उनी सार्वजनिक भए। २०६४ भदौ १३ गते सरकार र फोरमका बीचमा २२ बुँदे समझदारी भयो। उक्त समझदारीपछि यादवले राजनीतिमा आफ्नो स्पेस खोज्न थाले। त्यसपछि यादवले मन मिल्ने समूहहरूका बीचमा मोर्चाबन्दी गर्नुपर्छ भनेर सोच्न थाले।
त्यतिखेर मधेसमा एउटा सद्भावना पार्टीमात्रै अस्तित्वमा थियो। सद्भावना र फोरमका बीचमा संवाद भएपछि त्यही वर्ष कात्तिक-मंसिरतिर यी दुई पार्टीले संयुक्त मधेसी मोर्चा बनाए। यही नै मधेसको पहिलो र औपचारिक मोर्चा थियो। यो मोर्चाले सँगै मिलेर मधेसका विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम गर्ने निर्णय गर्यो।
त्यहीअनुसार नै पहिलो कार्यक्रम २०६४ माघ ५ गते लहानमा भयो। त्यसबेला प्रहरीको गोली लागेर लहानमा रमेश महतोको मृत्यु भएको एक वर्ष पुगेको थियो। त्यही वर्ष मंसिर-पुसतिरै कांग्रेस र एमालेका असन्तुष्ट मधेसी नेताहरू मिलेर तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) गठन गरेका थिए। संयुक्त मधेसी मोर्चाले तमलोपालाई पनि एउटै मोर्चामा आबद्ध हुन आग्रह गरिरहेको थियो।
माघ ५ गतेको उक्त कार्यक्रमपछि सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर जनकपुर गए। भदौ ६ गते जनकपुरको होटल मानकीबाट यी तीन पार्टी आबद्ध रहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा घोषणा भयो।
यो मोर्चाले संघीयतासहित विभिन्न मागहरूसहित फागुन १ गतेदेखि अनिश्चितकालीन आमहड्ताल गर्यो। त्यहीबेला पहिलो संविधान सभा चुनावका लागि उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको थियो।
तर मधेसका माग सम्बोधन गर्न फागुन १६ गते सरकारले मोर्चासँग ८ बुँदे सहमति गर्यो र संविधान सभा चुनावमा उम्मेदवारी दर्ताको समय लम्ब्यायो। त्यसपछिमात्रै मधेसमा संविधान सभाको चुनाव सम्भव भएको थियो।
आन्दोलनमा मोर्चा भए पनि चुनावका बेला भने मोर्चामा आबद्ध दलहरू छुट्टाछुट्टै लडे। त्यतिबेला ५३ सिटसहित मधेसी जनअधिकार फोरम मधेसमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो। तमलोपाले २१ सिट ल्यायो भने सद्भावनाले ९ सिट पायो।
त्यो आन्दोलनको रापतापसहितको माहौलमा भइरहेको चुनावमा तालमेल गरेको भए, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले क्लिन स्वीप गर्न सक्थ्यो। तर जहाँनिर मोर्चाको आवश्यकता थियो, त्यतिखेर उनीहरू चुके। मधेसी राजनीतिलाई साङ्गोपाङ्ग रूपमा फर्किएर हेर्ने हो भने मधेसवादी दलहरू अहिले पनि यसलाई आफ्नो गम्भीर भुलका रूपमा व्याख्या गर्छन्।
त्यसपछि यो मोर्चा लामो समयसम्म सुषुप्त अवस्थामा रह्यो। संविधान निर्माण प्रक्रियाका बेला अन्तिम समयमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा फेरि सक्रिय हुन खोजेको त थियो तर मोर्चामा आबद्ध दलहरूको ध्यान त्यतबेलासम्म मुद्दामा भन्दा बेसी सत्तामा थियो। यो बीचमा तीन वटै पार्टीको फुट्ने सिलसिला सुरू भयो र यो निकै लामो समयसम्म टुक्राटुक्रामा विभाजित भइरह्यो।
मोर्चामा आबद्ध दलहरू फुट्ने क्रम यति रफ्तारमा भयो कि यसमा आबद्ध दलहरूले जाग्ने होसै पाउन सकेनन्। यही बीचमा पहिलो संविधान सभा विघटन भयो, आन्दोलनका उपलब्धिहरू लिपिबद्ध नहुँदै व्यक्तिगत स्वार्थ र सत्तामोहमा चुर्लुम्म भएका दलहरूको मोर्चा निर्माणको उपादेयता के थियो, कहिल्यै पनि परिभाषित भएन।
दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा अनेक टुक्रामा छरिएका मधेसकेन्द्रीत दल जस्तो अवस्थामा थिए त्यसैगरी चुनाव लडे। तर पुरानो चमकदमक बाँकी रहेन। सबै दलहरू खुम्चिए।
त्यसबेला विजयकुमार गच्छदारले नेतृत्व गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) १४ सिट ल्याएर मधेसको पहिलो दल बन्यो, तमलोपाको ११ सिट आयो भने मधेसी जनअधिकार फोरमको १० सिट आयो। सद्भावना पार्टीको ६ वटा सिट आयो, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीको ३, तराई मधेस सद्भावना पार्टीको ३ र नेपाल सद्भावना पार्टीको एउटा र गणतान्त्रिक फोरमको १ सिट आएको थियो।
०६४ को मोर्चामा पनि यिनै नेताहरू थिए, ०७१ सालको मोर्चा बन्दा पनि नेताहरू तिनै थिए तर आबद्ध दल भने ८ वटा भइसकेका थिए, संसद्मा प्राप्त सिट संख्या घटेको थियो।
०७१ सालमा फेरि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा बन्यो। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा लज्जास्पद पराजय व्यहोरेको माओवादीले पनि साना दलहरूसहित ३० दलीय मोर्चा बनाएको थियो। माओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चामा मधेसकेन्द्रित ८ दल पनि थिए।
०७२ साल असारमा मोर्चाको नेतृत्व गरेको माओवादी र विजय गच्छदारको दल मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले मोर्चालाई एक किसिमको धोका नै दिए। उनीहरू कांग्रेस र एमालेसँग सहमति गरेर एकाएक सत्ता पक्षीय कित्तामा उभिन पुगे। यतिबेला मोर्चाले उठाएका विषयमा न माओवादी गम्भीर थियो न त मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक नै। त्यसैबेला मधेसकेन्द्रित दलहरू आबद्ध मोर्चा पनि विभाजित भयो।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र महेन्द्र राय यादवहरू फेरि आन्दोलनमा गए। अनिल झाले संसद्मा नभएका दलहरू मिलाएर छुट्टै मोर्चा बनाए भने संघीय गणतान्त्रिक मोर्चा नाम राखेर विजय गच्छदार, शरदसिंह भण्डारी र राजकिशोर यादवले संविधान निर्माणको प्रक्रियासम्म सरकारलाई सघाउने भनेर लागे।
यो मोर्चा फेरि फुट्यो। विजय गच्छदार सरकारमा गए भने शरदसिंह भण्डारी र राजकिशोर यादव आफ्नै काममा लागिरहे। विजय गच्छदारले नेतृत्व गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक बाहेकका दलहरूले फेरि ०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानको विरोध गर्दै मधेसमा फेरि आन्दोलन थाले।
सत्ता भागबन्डामा कुरा नमिलेर छुटेका मोर्चाआबद्ध दलहरू संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा बनाएर संविधानको विरूद्धमा आन्दोलनमा आए। यिनै दलले पछि जनजातिका पार्टीलाई पनि जोडेर ३२ दलको संघीय गठबन्धन बनाए र यसको संयोजक उपेन्द्र यादव भए। यो मोर्चाको विरोधका कार्यक्रम करिब १ वर्षसम्म देशैभरि जारी रह्यो।
यही बीचमा राजकिशोर यादव, शरदसिंह भण्डारी, महन्थ ठाकुर, महेन्द्र राय यादव, राजेन्द्र महतो र अनिल झा मिलेर ०७४ वैशाख ६ गते नयाँ पार्टी राजपा गठन गरे। त्यसपछि पनि सक्रिय रहेको मोर्चाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने कि नजाने भनेर बहस चलाइरहेकै थियो तर मोर्चामा आबद्ध उपेन्द्र यादवले चुनावमा जानेगरी सुटुक्कै दल दर्ता गर्न गएपछि त्यही क्षणबाट मधेस र जनजाति केन्द्रीत यो मोर्चा सधैंका लागि सुत्यो। त्यसयता खस्किएको यी दलहरूको राजनीतिक शक्ति उठ्न सकेको छैन। पछिल्लो समय उपेन्द्र यादवको पार्टी पनि बारम्वार विभाजित भइसकेको छ।
‘पहिलो संविधान सभाको चुनावअघि नै बन्ने प्रक्रिया भयो त्यतिबेला एक्लाएक्लै लड्ने स्थिति आयो भने अधिकार र पहिचानको सवाल उठाउन सक्दैनौं भन्ने थियो, त्यसैले मोर्चा गठन गरियो,’ राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका नेता केशव झा सम्झिन्छन्, ‘तर पछि नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रीत हुन थालेपछि मोर्चा विभाजित भयो। खासमा जतिबेला हामीलाई मोर्चाको आवश्यकता पर्थ्यो, त्यतिबेला मोर्चाको सदुपयोग गर्नै सकेनौं।’
उनले अहिले फेरि आफूहरू पुरानो असफल प्रयास व्युँत्याउन लागिपरेको बताए।
