गएको बिहीबार प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले आफूलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा दह्रोसँग उभिएको देखाउन खोजे।
यस्तो प्रयास गर्दागर्दै माओवादी अध्यक्ष दाहालले यो तथ्य बिर्सिएका थिए कि, २०८० कात्तिक २७ गते उनकै नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
त्यतिमात्रै होइन, अहिले सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जालबारेको विधेयकको मस्यौदा प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकार छँदा भएको थियो।
सत्तामा हुञ्जेल आलोचनाका स्वर थुन्न हरसम्भव प्रयास गर्ने दल र नेताहरू सत्ता विमुख बनेपछि ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ का पक्षमा ‘दृढतापूर्वक’ उभिएको देखिने चलन पुरानो भइसकेको छ। जसरी टिकटक बन्द गर्ने दाहाल सामाजिक सञ्जाल विधेयकको विपक्षमा उभिएर देखाए।
एमाले, कांग्रेस हुन् या अरू दलहरू सबैले मौका पाउँदा यस्तै विरोधाभाषी व्यवहार देखाउँदै आएका छन्।
संघीय संसदमा यस्तो रोचक दृश्य देखा परिरहँदा कोशी प्रदेशको प्रादेशिक संसदमा पनि लगभग उस्तै शैलीको दृश्य मञ्चित भइरहेको छ। यो अवसर प्रदेश सभामा दर्ता भएको आम सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक-२०८१ ले दलहरूलाई जुराइदिएको छ।
सोमबारबाट प्रदेश सभामा सैद्धान्तिक छलफल सुरू भएको विधेयकमाथि सांसदहरूले बोलिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनको छाया सधैं देखापर्ने प्रदेश सभामा बोल्ने सत्तारूढ दलका सांसदहरू विधेयकप्रति नरम र विपक्षीहरू गरम अन्दाजमा पेस भइरहेका छन्।
विराटनगरमा पनि रोचक दृश्य के देखिएको छ भने आफूलाई अरू सबभन्दा बढी ‘लोकतान्त्रिक’ दाबी गर्ने कांग्रेस सांसदहरूले समेत आमसञ्चारलाई नियन्त्रण गर्ने थुप्रै बुँदाहरू भएको विधेयकलाई समर्थन प्रकट गरिरहेका छन्।
आफ्नै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदा टिकटक बन्द गरेको अपजस खेपेको माओवादी सांसदहरू भने विधेयकले आमसञ्चारलाई बढी नियन्त्रित गर्न खोजेको भन्दै चर्को आलोचना गरिरहेका छन्।
विधेयकको आलोचना गर्दै माओवादी सांसद गोम्बु शेर्पाले प्रदेश संसदमा दर्ता भएको विधेयकले सञ्चार माध्यमलाई बढी संकुचनमा पार्न खोजेको र सामाजिक सञ्जाल विधेयकको छाया परेको आरोप लगाए।
‘आम सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रित गर्न खोज्ने गरी आएको विधेयकले प्रेसलाई संकुचित पार्दछ,’ शेर्पाको ठहर छ, ‘समाजमा जसरी सकारात्मक र नकारात्मक दुवै घटना छ, समाचार पनि त्यसरी निर्धक्क आउनुपर्छ। कतैबाट नियन्त्रणको प्रयास हुनुहुँदैन।’
अहिले प्रदेश सभामा छलफल चलिरहेको विधेयकले प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्ने कल्पना गरेको छ।
यो विधेयकले कल्पना गरेको प्रतिष्ठान मुख्यतः राजनीतिक नियुक्ति पाउने एक जना रजिष्ट्रारको वरिपरि घुमेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा रहने, प्रदेशका प्रमुख सचिवले तोकेको एक जना र मुख्यमन्त्रीले तोकेको दुई जना रहेको सिफारिस समितिले प्रतिष्ठानका अध्यक्ष, सदस्य तथा रजिष्टार नियुक्त गर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ।
विधेयकमा प्रतिष्ठानका अध्यक्षदेखि र रजिष्ट्रार सबैको योग्यता १० वर्ष पत्रकारिता गरेको र स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने उल्लेख छ। सदस्य हुन भने पाँच वर्ष पत्रकारिता गरेको भए पुग्ने प्रावधान राखिएको छ।
विधेयकले प्रतिष्ठानका अध्यक्षलाई भूमिकाविहीन रूपमा रहने पदाधिकारी जसरी व्यवस्था गर्दा रजिष्टारलाई भने शक्तिशाली बनाउने कल्पना गरेको छ। रजिष्टारलाई यति शक्तिशाली तुल्याउने गरी विधेयक ल्याइएको छ कि उसले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमलाई दण्ड र सजाय गर्न सक्नेछ।
‘मुख्यमन्त्री वा सरकार निकट कसैले नियुक्ति पाउने अनि उसले नै तजबिजी अधिकार उपयोग गरेर दण्ड र सजाय तोक्ने गरी आएको विधेयकले आमसञ्चारलाई संकुचनमा पार्ने निश्चित छ,’ पत्रकार महासंघ मोरङका पूर्वअध्यक्ष बन्धु पोखरेलले भने।
पत्रकार महासंघ कोशीका सल्लाहकार समेत रहेका पूर्वमहासचिव विवेक गौतम विधेयकले प्रतिष्ठानलाई अदालती अधिकार प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको बताउँछन्।
‘सञ्चार संस्थाको दर्ता र नवीकरण, अनुमतिको प्रक्रियाबाहेक मिडिया कन्टेन्टलाई आधार बनाई २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने, समाचारबाट पीडित बन्नेलाई समाचार लेख्ने पत्रकारबाट नै क्षतिपूर्ति भराइने व्यवस्था विधेयकमा छ। यो प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रारले गर्न सक्ने उल्लेख छ’, गौतमले भने, ‘दण्ड र सजायको डण्डा देखाएर प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने सरकारी नियत दुषित देखिन्छ। यसको प्रतिवाद जरूरी छ।’
गौतमले थपे, ‘विधेयकले संकटमा रहेका मिडियालाई थप संकटमा धकेल्छ। पत्रकारहरूमाथि दण्डको तरबार झुण्ड्याउँछ, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउनेछ।’
आम सञ्चार माध्यमलाई प्रदेश सरकारले संवैधानिक अधिकार चुनौती दिने गरी केही प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था पनि गर्न खोजेको छ। ६ वटा परिच्छेद र ६२ दफामा समेटिएको विधेयकको दफा २६ मा सञ्चार सामग्री प्रसारणमा रोक लगाउने र दफा ५२ को ३ मा कुनै सामग्री प्रसारण गरेवापत एक लाखसम्म जरिवाना लिने समेत उल्लेख छ।
कोशीमा अहिले एमाले नेता हिक्कत कार्की नेतृत्वको सरकार छ। जसमा कांग्रेस सहयात्री छ। सत्तारूढ दलका मुख्य नेताहरू विधेयकले व्यवस्था गर्न खोजेको सकारात्मक विषयलाई जोड दिनुपर्ने बताउँछन्।
‘यही विधेयकले पत्रकार कल्याण कोष, पत्रकारिता तालिम, छात्रवृत्ति, पत्रकार परिचयपत्र, सबै खाले सञ्चार माध्यम दर्ता र नवीकरण प्रदेशमै गर्ने सुविधा पनि त दिएको छ,’ एमालेका प्रमुख सचेतक विदुर लिंथेप भन्छन्, ‘आम सञ्चार माध्यम नियमन जरूरी भइसकेको छ।’
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा निरन्तर वकालत गर्दै आएका पत्रकार महासंघ र त्यसको नेतृत्व गरिरहेका र गरिसकेकाहरूले विधेयकमा धेरै नियन्त्रणकारी प्रावधान रहेको बताइरहेका छन्। सांसदहरू स्वयंले पनि यो तथ्य स्वीकारेका छन्। सत्तारूढ कांग्रेसकै सांसद मैया श्रेष्ठले प्रतिष्ठानलाई दण्ड दिने निकायको रूपमा बनाउन खोजिएको बताएकी छन्।
यद्यपि सत्ता सहयात्री बनेकै कारण स्वतन्त्रता संकुचित हुने खालको विधेयकविरूद्ध कांग्रेस सांसदहरूले असहमति राख्न नसकेको सांसदहरू बताउँछन्।
‘विधेयकमा यतिसम्म गलत नियत राखिएको छ कि प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई मन नपरेको अखबार वा पत्रकारलाई जरिवानाको डण्डा सजिलै लगाउन सकिने व्यवस्था छ,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘तर, सत्तारूढ हुनुको नाताले समर्थन गर्दै यो बुँदामा यति सुधार गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर मसिनो स्वरमा बोल्नुपरेको छ।’
ती सांसदहरूले भने जस्तै अवस्था प्रदेशसभामा देखिएको छ। केन्द्रीय सरकारले गत वर्ष टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउँदा प्रदेशसभामा चर्को विरोध गर्ने कांग्रेस सांसदहरूको स्वर अहिले कोशीमा भने ज्यादै धिमा भएको छ।
कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले मंगलबार विधेयकको समर्थन गर्दै केही सुधार जरूरी रहेको औंल्याए।
‘यो सरकारको सञ्चार क्षेत्रको भूमिकामा अंकुश लगाइहाल्ने सोच त छैन होला। नियमन त जरूरी छ। तर, सन्चार प्रतिष्ठान गठन प्रक्रिया समावेशी छैन। महिलाको ३३ प्रतिशत संख्या छैन। अध्यक्षलाई निरीह बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘कुनै व्यक्ति हेरेर भर्ती केन्द्र बनाउन मात्रै योग्यता निर्धारण गरेको भन्ने हल्ला बाहिर छ। अझ गठन प्रक्रियामा अब रजिष्टारमा नियुक्त हुने व्यक्तिको तौल कति केजीको छ भन्ने मात्रै छुटेको भन्ने चर्चा पनि सुनिएको छ। यसमा सुधार चाहिन्छ।’
राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले पनि प्रतिष्ठान बनाउने र नियुक्ति गर्ने अनि सन्चालन प्रक्रियामा सबैतिर सरकार हाबी हुने देखिएको बताए।
एकीकृत समाजवादीकी नेता खिनु लङ्वा लिम्बूले विधेयकले आम सञ्चारको भूमिका खुम्च्याउन खोजेको बताइन्।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले पनि दण्ड र जरिवानामा जोड दिइनु उचित नहुने उल्लेख गरे।
भीम पराजुलीले आम सञ्चारलाई नियमन, दण्ड, सजाय, जरिवाना गर्नेबारे विधेयकले ठोस कल्पना गरेको तर प्रवर्द्धन, सहयोग र विकासको विषय भने कतै पनि नभेटिएको टिप्पणी गरेका छन्।
यद्यपि कांग्रेस सांसदहरूले मसिनै स्वरमा सदनमा राखिरहेको असहमतिको स्वरलाई अर्को सत्तारूढ एमालेले भने उत्ति महत्व दिएको छैन।
‘केही सुधारको आवश्यकता औंल्याउनुभएको हो, विरोध नै प्रकट भइसकेको छैन’ भन्दै आन्तरिक मामिला मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले विधेयकका पक्षमा सत्ता गठबन्धन एकताबद्ध रहेको बताइरहेका छन्।
अहिले नियन्त्रणकारी विधेयक पारित गराउन लागिरहेका मन्त्री भण्डारी समेत प्रदेश सभामा यसअघि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै बन्देज हुन नहुने भन्दै आफ्नो मत प्रकट गर्थे।
आम सञ्चार तथा पत्रकारिता विषयमा स्नात्तकोत्तर अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत महासंघ मोरङका पूर्व अध्यक्ष पोखरेल भन्छन् ‘हाम्रा राजनीतिक दलहरूको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिबद्धता नै मौसमी छ। सत्तामा हुँदा नियन्त्रण गर्ने, विपक्षमा हुँदा स्वतन्त्रता चाहिने भन्ने दोहोरो चरित्रबाट सबै दलहरू मुक्त हुनुपर्छ। मिडियाको भूमिका खुम्च्याउन अनेक त्रास देखाउने कार्य उनीहरूले बन्द गर्नुपर्छ।’
