सांसदहरूले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सचिवभन्दा एक तह तल रहने गरी अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिमा जारी छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडुले मुख्य सचिव, मुख्य रजिष्टार र संसदको महासचिवलाई १५ औं तहमा राख्ने र १४ औं तहमा सचिव राख्ने र १३ औ तहमा अतिरिक्त सचिव राख्ने प्रस्ताव गरेका हुन्।
हाल सरकारले ल्याएको विधेयकमा मुख्यसचिव र मुख्य रजिष्टारलाई १४ औं तहमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। बडुले १३ औं तह बनाएर अतिरिक्त सचिव राख्ने प्रस्ताव गरेका हुन्।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था छैन। तर लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले समितिमा भएको छलफलमा अतिरिक्त सचिव राखेर जान सुझाव दिएका थिए। सांसदहरूले पनि अतिरिक्त सचिव राख्ने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले दर्ता गराएको प्रस्तावमा पनि तेह्रौं तहका अधिकृतलाई अतिरिक्त सचिव बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
उनले अतिरिक्त सचिवको पदावधि पाँच वर्ष कायम गर्न समेत संशोधन हालेकी छन्। समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद चन्दा कार्कीले पनि बडुको भनाइमा समर्थन जनाइन्।
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले भने अतिरिक्त सचिव राख्न नहुने बताए।
'सुरूमा अतिरिक्त सचिव राख्नुपर्छ कि जस्तो पनि लागेको थियो तर यसले सचिव र अतिरिक्तको बीचमा टसल बढाउँछ,' पन्तले भने, 'सरकारले विभागीय प्रमुख तोक्दा वरिष्ठ सहसचिव पठाउने हो भने अतिरिक्त सचिव जरूरी हुँदैन।'
सरकारले ल्याएको विधेयकमा श्रेणीगत प्रणालीलाई हटाएर तहगत प्रणालीमा जान प्रस्ताव गरिएको छ। तर भाषा स्पष्ट नभएको सांसदहरूले टिप्पणी गरेका छन्।
एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले राज्य कोषबाट सुविधा थप्नका लागि मात्र तह बढाउने काम गर्नु उपयुक्त नहुने बताए।
नेकपा माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डेले श्रेणी गत प्रणाली हटाएर तहगतमा जानुपर्ने धारणा राखे।
'प्रदेशमा पनि तह छ। स्वास्थ्यमा पनि तह नै छ। तहगत प्रणालीमा मात्रै जानुपर्छ,' पाण्डेले भने, 'नयाँ तह थप्न जरूरी छैन। अतिरिक्त सचिव राख्न जरूरी छैन।'
लोसपाका सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले पनि भविष्यमा टसल हुने गरी कानुन बनाउन नहुने बताए।
राप्रपाका बुद्धिमान तामाङले राजाको शासनकालमा पनि अतरिक्त सचिवको विषय उठेको र आवश्यक भएका कारण त्यतिबेला पद सृजना गरिएको बताए।
'२०४५ सालतिर म सामान्य प्रशासन मन्त्री थिएँ। त्यतिबेला पनि अतिरिक्त सचिव चाहियो भनिएको थियो। सहसचिव सबै हुन्छन्, तर सचिव सबै हुन नसक्ने भएकाले अतिरिक्त सचिव बनाउने भनेर प्रस्ताव अघि बढेको थियो,' तामाङले भने, 'बहुदलीय व्यवस्थामा आएर अतिरिक्त सचिव हटेको थियो। पछि राजाकै अगाडि छलफल भएर प्रधानमन्त्रीले जरूरी छ भनेपछि फेरि राखिएको थियो। त्यसैले अतिरिक्त सचिव जरूरी छ। उपसचिवभन्दा पछि पनि सहायक उपसचिव थियो। तलब खासै फरक हुँदैन करिब १ हजारको मात्रै फरक पर्ने हो। सवारी सुविधा दिएकै हुन्छ। स्मार्ट सचिव बनाउने हो भने अतिरिक्त सचिव जरूरी छ।'
नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले पनि अतिरिक्त सचिव राख्दा राज्यलाई खासै भार नपर्ने भएकाले राख्नु उपयुक्त हुने र जेष्ठताका आधारमा अतिरक्त सचिव बन्ने गरी व्यवस्था गर्नु ठिक हुने बताए।
कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडुले दोहोर्याएर अतिरिक्त सचिवको विषयमा धारणा राखे।
'आफ्नो मान्छेलाई विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी दिन जुनियरलाई विभागीय प्रमुख राख्ने प्रचलन बढेको छ,' बडुले भने, 'कम्तीमा अतिरिक्त सचिव बनाइयो भने वरिष्ठता देखिनेगरी कायम हुन्छ। भोलि सचिवको तयारी पनि हो। प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षक छ। स्वास्थ्य सेवामा पनि अतिरिक्त रहिसकेको छ।'
राप्रपाका तामाङले पनि स्थायी रूपमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरेर जानु उपयुक्त हुने बताए।
विधेयकको छलफलमा सरकारका तर्फबाट उपस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव फणिन्द्र गौतमले निजामती सेवालाई श्रेणीबाट तहगत प्रणालीमा लैजान लागिएको उल्लेख गरे। तर विगतमा अतिरिक्त सचिव आवश्यक नभएको निष्कर्षका साथ हटाइएकाले अहिले के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताए।
'सरकारको पोजिसन – अतिरिक्त सचिवले निर्णय तह थप्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ,' गौतमले भने, 'अनावश्यक निर्णय तह हन्छ भनेरै प्रस्तावमा नराखेको हो। सरकारको पोजिसन नराख्ने नै हो।'
उनले २०४९ देखि २०५९ सम्म अतिरिक्त सचिव राखिएकोमा पछि जरूरी नभएकाले हटाइएको बताए।
'कतिपय ठूला विभाग छन् त्यहाँ धेरै सहसचिवले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले अतिरिक्त सचिव राख्दा हुन्छ भन्ने पनि छ,' गौतमले भने, 'छिमेकी मुलुक भारतमा पनि अतिरिक्त सचिव छन्। तर अर्कोतर्फ अनावश्यक निर्णय तह नराख्ने हो कि भनेर विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छैन।'
संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले श्रेणी बढ्न समय लाग्ने भएकाले तहगतमा जाँदा कर्मचारीको तह बढ्दा उत्प्रेरित हुने भएकाले तहगत व्यवस्थामा जान लागिएको उल्लेख गरे। उनले अतिरिक्त सचिवबारे अध्ययन नभएको बताए।
'अहिले पनि कतिपय मन्त्रालयमा २ सचिव छन् । सुने अनुसार २ सचिव नभए पनि हुन्थ्यो भन्ने पनि धारणा छ। अतिरिक्त सचिव दिएर कार्य जिम्मेवारी के हो? हामीले कुनै अध्ययन अनुसन्धान गरेका छैनौं,' पन्थले भने, 'तहगतमा सहसचिव ११ र १२ औँ तहमा गइसकेपछि विभागीय प्रमुखमा बनाउँदा १२ औँ लाई बनाउन सक्छौं। अतिरिक्त सचिव जरूरी नै भएन। एउटा सचिव हुँदा त काम पुगिरहेको छैन। भोलि अतिरिक्त सचिव बनायो भने के होला?'
छलफलपछि नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले अतिरिक्त सचिव राख्ने विषय टुङ्गोमा नपुगेकाले पछि छलफल गर्न सुझाव दिए। तर कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले विषयहरू थाती राख्नेभन्दा टुङ्ग्याएर जानुपर्ने बताए।
'हिजो २ घण्टा छलफल गरेर कतिपय विषय जस्ताको तस्तै राखियो। यसरी भएन,' थानीले भने, 'होल्ड होइन टुङ्ग्याउँदै जानुपर्छ।'
राप्रपाका बुद्धिमान तामाङले प्रदेशहरूमा जाने गरी अतिरिक्त सचिव जरूरी रहेको बताए।
'अहिले प्रशासनिक आवश्यकताभन्दा राजनीतिक आवश्यकताले २ सचिव राखिएको हो,' जबकी एउटा सचिवले नै मन्त्रालय चल्छ। २ सचिव हुँदा झन् समस्या भइरहेको छ,' तामाङले भने, 'बन, शिक्षा र स्वास्थका काम धेरै प्रदेश र स्थानीय तहमा गइसकेका छन्। प्रदेशका लागि कार्यक्षेत्र बढेर गएको छ। यसलाई मध्यनजर राखेर अतिरिक्त सचिव राख्नै पर्छ।'
जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले मन्त्रालयका सचिव धेरै नै व्यस्त हुने गरेकाले काममा सहजताा लागि अतिरिक्त सचिव राख्नुपर्ने तर्क गरे।
'दुई सचिव नराखे पनि अतिरिक्त सचिव राख्दा कम्तीमा सहज हुन्छ,' अधिकारीले भने, 'मुख्यतया संघीयतालाई बलियो बनाउने गरी जानुपर्छ।'
तर संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव पन्थले भने प्रदेशमा पनि १२ औँ तहका वरिष्ठ सहसचिव पठाउन सकिने बताए।
'१२ औँ तहको कर्मचारीलाई प्रदेशमा पठाउन सकिन्छ। अतिरिक्त सचिवलाई प्रदेशमा पठाएर फर्किंदा समस्या हुन्छ,' उनले सहसचिवहरूलाई जिम्मा दिन विभाग भएको बताए।
'अहिले ५५ वटा विभाग छन्। गत वर्ष महिला विभाग खारेज भयो। प्रहरीमा छ अतिरिक्त छ भनेर यहाँ राख्न मिल्दैन। प्रहरीमा एउटा मात्रै आइजिपी हुने भएकाले कम्तीमा अरू एआइजी हुन्छन् भनेर राखिएको हो। निजामतीमा विशिष्ट श्रेणीका ६८ जना सहसचिव रहेका छन्।'
लोक सेवा आयोगका सचिव डिल्लीराम शर्माले भने २ वटा सचिव राख्दा मन्त्रालयमा समस्या भएको बरू अतिरिक्त सचिव राख्नु उपयुक्त हुने बताए।
'अतिरिक्त सचिव राख्दा निर्णयको तह बढाउँछ तर कार्यबोझको आधारमा एउटा अतिरिक्त सचिव कतिपय विभागमा राख्नुपर्छ। त्यस्ता धेरै विभाग धेरै छन्,' शर्माले भने, 'त्यसैले कतिपयमा राख्दा उपयुक्त नै हुन्छ।'
समितिले निजामती सेवा विधेयकमाथि लगातार दफाबार छलफल अघि बढाएको छ।
सरकारका मन्त्री, सचिव र विभागीय प्रमुखहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौता हुने व्यवस्था राख्न र कार्यसम्पादन अनुसार काम नगरे बढुवा रोक्का कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था राख्न सांसदहरू सहमत भएका छन्। तर सांसदहरूले ३ महिनामा नै कर्मचारीको सरूवा गर्ने व्यवस्थालाई कानुनमा अवधि तोकेर रोक्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनीहरूले कम्तीमा २ वर्ष कर्मचारीको सरूवा नहुने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने अन्यथा कार्यसम्पाद सम्झौताको अर्थ नहुने बताए।
