सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउने भन्दै दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल विधेयकको अहिले सर्वत्र विरोध भइरहेको छ।
विधेयकका कतिपय प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने र सरकारी नियन्त्रणमा राख्ने भन्दै सत्तारूढ दलहरूभित्रैबाट सरकारले विरोधको सामना गरिरहेको छ।
सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसनिकट विद्यार्थी संगठन नेविसंघले सडकमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले विधेयकले ‘पाइलैपिच्छे जेल र जरिवानाको तरबार झुण्ड्याइएको’ भन्दै आलोचना गरेका छन्। सांसदहरूले पनि विधेयकमा भएका व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
माघ १५ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम, लिङ्कड इन जस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू नेपालमा सञ्चालन गर्नुअघि दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ। साथै त्यस्तै प्लेटफर्महरूले नेपालका लागि सम्पर्क विन्दुको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सरकारको सूचना प्रविधि हेर्ने विभागले निर्देशन दिएअनुसार सञ्जालमा भएका सामग्री हटाउनु पर्ने व्यवस्था छ। यस्ता प्लेटफर्महरूले अनुमति नलिई नेपालभित्र सञ्चालन गरेमा २५ लाख जरिवानाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, विधेयकले सामाजिक सञ्जालका तपाईं हामी जस्ता प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि विभिन्न शर्त तोकेको छ।
कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेर लेख्न नहुने। तस्बिरको ट्रोल बनाउन नपाइने, सूचना तोडमरोड गरी प्रसार गर्न नपाइने जस्ता शर्त प्रयोगकर्तालाई तोकिएका छन्। यसका अलावा कानुनले निषेध गरेको वस्तुको विज्ञापन र कारोबार गर्न नपाउने, अन्धविश्वास फैलाउने र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्याउने विषयवस्तु सेयर गर्न पाउने शर्त राखिएका छन्।
यी शर्त विपरीत कसैले गलत मनसायले पोस्ट सेयर, लाइक, सबस्क्राइब, कमेन्ट वा मेन्सन गरे पनि पाँच लाखसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था विधेयकमा छ। यो व्यवस्था अनुसार तपाईंलाई कसैले कुनै मदिरा कम्पनीले विज्ञापनमा तपाईंले कमेन्ट गरेको भरमै पाँच लाख जरिबाना तिर्नुपर्ने हुन्छ।
विधेयकमा कतिपय बृहत् अर्थ राख्ने खालका विषय पनि छन्।
उदाहरणका लागि मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार गरे दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाखसम्म जरिबाना वा दुबै सजाय हुनसक्छ। यस्तोमा मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु के हुन् भन्ने विषय अर्थ लगाउने व्यक्तिमा निर्भर हुनसक्छ।
विधेयकले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी अश्लिल शब्द, तस्बिर, संकेत, भिडिओ, अडिओ, मिथ्या वा भ्रामक सूचना प्रसार गर्न, त्यस्तो सूचनाको दुष्प्रचार वा तोडमरोड वा कमेन्ट गरी कसूर गरेमा दुई वर्षसम्म कैद सजाय वा तीन लाखसम्म जरिबाना व्यवस्था गरेको छ।
यस्तो व्यवस्थाले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएको कुनै भिडिओ साँचो वा होइन भन्ने थाहा नपाएको व्यक्तिले कमेन्ट गरेकै भरमा समेत जेल जानुपर्ने अवस्था सृजना गरेको छ। अझ भन्नुपर्दा- दुर्गा प्रसाईंले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कम्बोडियाको टेलिकममा लगानी छ भनेर गरेको प्रचारको भिडिओमा तपाईंले कमेन्ट गर्नुभयो भने त्यसकै आधारमा पनि तपाईं जेल जानुपर्ने हुनसक्छ। अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कम्बोडियामा लगानी भएको विषय साँचो वा झुटो हो भन्ने खुलेको छैन। यद्यपी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यसलाई दुष्प्रचार भनेको छ। विधेयकमा सार्वजनिक पद धारणा गरेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मेयर अथवा सांसद जस्ता व्यक्तिहरूबारे गरिने आलोचना वा टिप्पणी गर्दा कारबाही भोग्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा केही पनि उल्लेख छैन।
त्यस्तै, विधेयकमा बेनामी र छद्मभेषी पहिचान बनाउन नहुने भनिएको छ। जसको व्याख्यामा फेक आइडी वा पेज वा समूह बनाउन नहुने भनिएको छ। यस्तो व्यवस्थाले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न पेज सञ्चालन गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई असर पर्ने देखिन्छ।
विधेयकले भन्छ– कसैले प्लेटफर्ममा व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा छद्मभेषी स्थायी वा अस्थायी समूह, पेज वा अन्य कुनै पनि प्रकारको आइडी खोली नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा पन्ध्र लाखसम्म जरिबाना वा दुबै सजाय हुनेछ।
यसका साथै विधेयकले छद्मभेषी पहिचानमार्फत् विषयवस्तु उत्पादन गरी पोस्ट वा सेयर गर्ने, अरूको विषयवस्तु सेयर गर्ने, कमेन्ट वा कल गरी कसूर गरेमा तीन महिनासम्म कैद वा पचास हजारसम्म जरिबाना वा दुबै सजायको प्रावधान गरेको छ। अर्थात् अहिले चल्तीमा रहेको ‘रूटिन अफ नेपाल बन्द’ लाई सरकारले छद्मभेषी पेजको रूपमा अर्थ्याएमा यसका सञ्चालकलाई सजाय हुनसक्छ।
सेन्टर फर मिडिया रिसर्चका अनुसन्धानकर्ता उज्वल आचार्यका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म नियमनका लागि बनाइने कानुनले नागरिकको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न नहुने बताउँछन्।
आचार्यले तयार पारेको नीतिपत्रमा विधेयकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको विभागलाई न्यायिक भूमिका दिनु उचित नभएको उल्लेख छ।
'अनुमति पत्र दिने, अनुगमन गर्ने, कसूर निर्धारण गर्ने र सजाय गर्ने सबै कुरा प्रशासनिक निकायलाई दिनु कानूनको सामान्य सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन,' नीतिपत्रमा भनिएको छ, 'प्रयोगकर्ताका लागि तोकिएका शर्तहरू पालना नगर्ने नागरिकलाई विभागले पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने प्रावधान नेपालको संविधानको धारा १२६ को ‘न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने’ व्यवस्था अनुरूप छैन।'
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा पैरवी गर्दै आएको संस्था फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तानाराथ दाहाल पनि कुनै पनि व्यक्तिले अभिव्यक्त गर्ने विषय सरकारका निकायले हेर्न नमिल्ने बताउँछन्। त्यसका लागि न्यायिक निकाय आवश्यक हुने उनको तर्क छ।
दाहाल भन्छन्- कुनै पनि माध्यममा प्रवाह हुने कन्टेन्टहरूको नियमन गर्न न्यायिक प्रकृतिको स्वतन्त्र संस्था चाहिन्छ। सरकारको एउटा विभागले समग्रमा कन्टेन्टको नियमन गर्न मिल्दैन। हाम्रो मौलिक हकको नियमन कुनै विभागले गर्ने संरचनागत व्यवस्था ठिक छैन।
दाहालका अनुसार विधेयकले सरकारी विभागले दूरसञ्चार प्राधिकरण, प्रेस काउन्सिल जस्ता स्वायत्त निकायलाई निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान गलत छ।
दाहाल भन्छन्- प्रेस काउन्सिलले सूचना प्रविधि विभागले दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने प्रावधान छ। प्रेस काउन्सिललाई नै विभाग मातहत लगेपछि अहिले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेका मिडियाहरूलाई नियमनको दायरामा ल्यायो। यसको उद्देश्य गलत छ।
कुनै व्यक्तिले अञ्जानवश अथवा सामान्य ढंगले राखेका सामग्रीमा पनि राज्यले अनुसन्धान गरेर जेल पठाउन सक्ने अधिकार विधेयकमा छ।
उदाहरणका लागि: तपाईंले कुनै दुर्घटना भएको देख्नुभयो र त्यसको फोटो अथवा भिडिओ खिचेर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नुभयो भने त्यतिले मात्र पनि तपाईंलाई तीन महिना जेल पुर्याउन सक्छ। यदि सरकारको सूचना प्रविधि विभागमा बसेको कुनै व्यक्तिलाई ती तस्बिर वीभत्स छन् भन्ने लागेमा तपाईंलाई त्यही फोटो भारी पर्न सक्छ। यसरी कतिपय घटनामा अनुसन्धानका लागि सहयोगी हुनसक्ने यस्ता सामग्री पनि सरकारले चाहेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जालबाट हटाउन सक्छ।
विधेयकले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूमाथि सरकारले नै अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने अधिकार दिएको छ।
