गत फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता पक्षीय दलको बैठक बसेको थियो।
उक्त बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई पनि निम्त्याइएको थियो। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको अहिलेको सरकारलाई उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले पनि समर्थन गरेको छ। त्यसैले त्यस दिनको सत्तापक्षीय दलको बैठकमा जसपा नेपाललाई पनि निम्त्याइएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले बैठकमा बोलाउँदा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सप्तरीको राजविराज थिए। उनी त्यस बैठकमा गएनन्। त्यसपछि रिमालले उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवलाई फोन गरेका थिए।
जसपा सम्बद्ध एक नेताका अनुसार यादवले आफू कुम्भमेलामा जान ठिक्क परेको बताएका थिए। त्यसपछि रिमालले ‘यी दुबै नेताहरूलाई भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सहमति नभए पनि अरू पाँचवटा अध्यादेशमा त तपाईंहरूको कुनै रिजर्भेसन छैन नि?’ भनेर सोधेका थिए।
जसपा नेपालका अर्का एक नेताका अनुसार उपेन्द्र र राजकिशोर दुबैजनाले अरू अध्यादेशका बारेमा पनि बसेर छलफल गर्नुपर्ने जवाफ दिएका थिए। सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा नेता राजकिशोर यादवले सरकारले अध्यादेशबारे आफूहरूसँग कुनै पनि छलफल नगरेको बताए।
‘अध्यादेशबारे हामीसँग कुनै पनि छलफल भएको छैन। भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ त्यसपछिमात्रै अरू विधेयकमा पनि हामी छलफल गर्न सक्छौं,’ यादवले भने, ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पुर्नेलेखन गरेर विधेयकका रूपमा ल्याउन सकिन्छ।’
तर फागुन ३ गतेको उक्त बैठकले फागुन ६ को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भूमि बाहेकका अध्यादेश पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो।
बैठकपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले फागुन ६ को प्रतिनिधि सभामा विधेयकहरू अघि बढ्ने जानकारी गराएका थिए।
उक्त बैठकमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबारे थप छलफल गर्न कार्यदल बनाउने निर्णय पनि भएको थियो। तर अरू पाँच वटा अध्यादेशमा पनि जसपा नेपालको सकारात्मक जवाफ नपाएपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ। सरकारले फागुन ६ गते त अध्यादेश पेश गर्न सकेन।
फागुन ४ गते बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले पनि फागुन ११ अर्थात आज भन्दा अगाडि अध्यादेश अघि बढाउन नसकिने निष्कर्ष निस्किएको थियो।
‘फागुन ११ अघि अध्यादेशहरू अघि बढाउन सकिने संभावना छैन, त्यसपछि पनि स्वीकृतका लागि कहिले पेश हुन्छ यकिन छैन,’ एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले भनेका थिए। तर प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कार्यसूचीमा पनि अध्यादेशको विषय उल्लेख छैन। यसको अर्थ जसपा नेपालसँग सत्तारूढ दलहरूको कुरा अझै मिलिसकेको छैन।
फागुन ६ गते नै कतार भ्रमणमा गएका जसपा नेपालक अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सोमबार मात्रै नेपाल फर्किने कार्यक्रम छ। त्यसैले योबीचमा जसपा नेपालका नेताहरूसँग सत्तापक्षीय दलका नेताहरूको संवाद भएको पनि छैन।
नेकपा (एमाले) का मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारले संविधानको समयसीमाभित्रै अध्यादेश सदनबाट स्वीकृत गराउने बताए।
‘सरकारले संविधानको सीमाभित्रै अध्यादेश स्वीकृत गराउने गरी तयारी गरिरहेको छ। संविधानतः ६० दिनभित्र अध्यादेश स्वीकृत गराएर त्यहीअनुसार प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने।
उनले अब बस्ने केही दिनभित्रै अध्यादेश कार्यसूचीमा राख्ने गरी तयारी गरिरहेको पनि बताए।
‘अब केही दिनभित्रै बस्ने संसद बैठकमा कार्यसूचीमा राख्ने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको छ,’ उनले भने।
प्रतिनिधि सभाको अंक गणितअनुसार झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको नजिक रहेको सरकारले गत १८ गते संसदमा अध्यादेशहरू दर्ता गरेको थियो।
प्रतिनिधि सभाबाट यी अध्यादेशहरू पारित हुन कठिन छैन किनभने कांग्रेस र एमालेका मात्रै सांसदहरूले मतदान गरे पनि पारित हुन्छ। तर अध्यादेशहरू प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत भएर मात्रै हुँदैन राष्ट्रिय सभाबाट पनि स्वीकृत हुन पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संविधानको धारा ११४ (क) मा अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्ने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। अध्यादेश ल्याउने कांग्रेस र एमालेको संख्या राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभाको जस्तो सुविधाजनक छैन।
राष्ट्रिय सभामा रहेका ५९ जना सांसदमध्ये सत्तापक्षसँग २८ मात्रै सिट छ। राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस-एमालेको बहुमत छैन। यहाँ नेकपा (माओवादी केन्द्र) सबैभन्दा ठूलो दल छ।
सरकारलाई बहुमतका लागि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसदहरू र वामदेव गौतमको साथ आवश्यक चाहिन्छ।
राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालबाट पूजा चौधरी, मिगृन्द्रकुमार सिंह यादव र मोहम्मद खालिब सांसद छन्।
त्यसअघि पनि माघ २४ कै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बैठकमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने भनिएको थियो। तर जसपा नेपाल र लोसपाले सहमति नजनाएपछि त्यसबेला पनि सरकार पछि हट्नुपरेको थियो। अध्यादेश ऐनसरह लागू हुन ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरी राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ।
