युक्रेन संयुक्त राज्य अमेरिकासँग खनिज सम्झौता गर्न राजी भएको छ।
अमेरिकी मिडिया द न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार ट्रम्पको लगातारको धम्की, दबाब र अपमानपछि किभ खनिज सम्झौताका लागि सहमत भएको हो।
खनिज सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा अमेरिकाले मंगलबार युक्रेनलाई दिएको थियो। अब उक्त सम्झौतामा पहिले अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी (अर्थमन्त्री) स्कट बेसेन्ट र उनका युक्रेनी समकक्षीले हस्ताक्षर गर्नेछन्।
त्यसपछि यही साता युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की वासिङ्टन आउने र ट्रम्पसँग द्वीपक्षीय सम्झौता गर्ने सहमति भएको भनेर अमेरिकी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै न्युयोर्क टाइम्सले जनाएको छ।
अमेरिकाले यसअघि दुई पटक सम्झौताको मस्यौदा युक्रेनलाई पठाएको थियो। दुवै मस्यौदामा उल्लिखित सर्तहरूमा युक्रेन सम्झौता गर्न तयार नभएपछि अमेरिकाले तेस्रो पटक संशोधित ड्राफ्ट युक्रेनलाई दिएको थियो।
सबभन्दा पहिले ट्रेजरी सेक्रेटरी (अर्थमन्त्री) बेसेन्टले फेब्रुअरी १२ मा खराब प्रस्ताव लिएर गएका थिए। जेलेन्स्कीले त्यसमा सहमति नजनाएपछि म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनमा उपराष्ट्रपति जेडी भान्स र रूस अनि युक्रेनका लागि ट्रम्पका विशेष दूत किथ केलोगले अलिक राम्रो प्रस्ताव लगेका थिए।
तर रिसाएका ट्रम्पले जेलेन्स्कीलाई तानाशाह भन्दा जेलेन्स्कीले जबाफ फर्काएपछि भने ट्रम्प झन् भड्किएका थिए। ट्रम्पले रूसको भाषा बोलेपछि रिसको झोंकमा जेलेन्स्कीले ट्रम्प नियतवश गरिने दुष्प्रचारको फोकामा बाँच्चे गरेको टिप्पणी गरेका थिए।
ट्रम्पले लगाएको आरोप रूसीहरूले नियतवश गर्ने दुष्प्रचार नै भएकाले जेलेन्स्कीको टिप्पणी ठीकै हो। तर पनि देश जोगाउन ट्रम्पप्रति त्यत्रो निर्भरता रहेको बेला जेलेन्स्कीले त्यस्तरी जबाफ फर्काउन हुँदैन थियो भनेर जेलेन्स्कीकै अधिकारीहरूलाई पनि लागेको मिडियाहरूले लेखेका छन्। खासमा जेलेन्स्की पनि ट्रम्प जस्तै झडङ्ग रिसाउने स्वाभावका भएकाले ट्रम्पको झुट सुनेर उनले आवेशमा त्यस्तो प्रतिक्रिया जनाएको मानिन्छ।
त्यसपछि भने ट्रम्पले भर्खरै नियुक्त गरेका वाणिज्यमन्त्री हवार्ड लट्निकलाई पठाएर तेस्रो र प्रस्ताव गरेका हुन्। यसरी लगातार दबाब, धम्की र अपमानको हतियार प्रयोग गरी ट्रम्पले युक्रेनलाई राजी गराएको भनेर न्युयोर्क टाइम्सले लेखेको छ।
न्युयोर्क टाइम्सले सम्झौताको तेस्रो मस्यौदामा के-के छ भनेर संक्षेपमा उल्लेख गरेको छ। यो पटक अमेरिकाले केहि कडा सर्तहरू हटाएको पनि बताइएको छ। कठिन सर्तहरू हटाएपछि युक्रेन सम्झौतामा सहमत भएको भनिएको छ।
ट्रम्पले युक्रेनसँगको खनिज सम्झौतापछि अमेरिकाले ५०० अर्ब डलर पाउने भनेका थिए। यद्यपि मस्यौदामा अमेरिकाले कति पैसा पाउँछ भन्ने उल्ल्ख नभएको न्युयोर्क टाइम्सले जनाएको छ।
जर्मन थिंक ट्यांक कियल इन्स्टिच्युट फर वर्ल्ड इकोनोमीका अनुसार अमेरिकाले युक्रेनलाई सन् २०२४ को अन्त्यसम्म एक खर्ब २० अर्ब डलरको मात्रै सहायता दिएको भनिएको छ। यद्यपि ट्रम्पले ५ खर्ब खर्च भएको भनेर दोब्बरभन्दा बढी असुली गर्न खोजेको बताइन्छ।
सम्झौताको तेस्रो मस्यौतामा युक्रेनले भविष्यमा हुने कुनै पनि अमेरिकी सहायताको दोब्बर रकम संयुक्त राज्य अमेरिकालाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान पनि समावेश नभएको न्युयोर्क टाइम्सले लेखेको छ।
मस्यौदामा युक्रेनले खनिजसँगै तेल र ग्यास लगायत प्राकृतिक स्रोतहरूको बिक्रीबाट हुने आम्दानीको आधा हिस्सा एउटा कोषमा जम्मा गर्ने भनिएको छ। त्यो कोषमा जम्मा भएको पैसा युक्रेनकै विकासमा प्रयोग गरिने भनेर यसअघि वित्तमन्त्री स्कट बेसेन्टले बताएका थिए। तर आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार चाहिँ अमेरिकासँग हुने उनले खुलाएका छन्।
जेलेन्स्कीले अमेरिकाले खनिज सम्झौताका लागि दबाब दिइरहँदा आगामी दिनमा युक्रेनको सुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्ने जोड दिएका थिए। पहिलो मस्यौदामा त्यो उल्लेख नदेखेपछि जेलेन्स्कीले खनिज सम्झौताका लागि ट्रम्पको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरिदिएका थिए।
तेस्रो मस्यौदामा पनि युक्रेनको सुरक्षा ज्ञारेन्टीबारे उल्लेख नभएको न्युयोर्क टाइम्सले जनाएको छ।
अमेरिकालाई खनिजमा स्वामित्व प्रदान गरे त्यो नै युक्रेनका लागि सुरक्षा ज्ञारेन्टी हुने अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रूबिओले युक्रेनी अधिकारीहरूलाई बताएका छन्।
युक्रेनको खनिज क्षेत्रमा अमेरिकी कम्पनीले काम गर्न थालेपछि रसियाले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न नसक्ने अमेरिकी अधिकारीहरूले भन्दै आएका छन्। तर जेलेन्स्कीले यो तर्कको प्रतिवाद गर्दै भनेका छन्- त्यस्तो हुन्थ्यो भने रूसले पूर्वी युक्रेनमा आक्रमण नै गर्ने थिएन जहाँ युद्धअगाडि धेरै अमेरिकी कम्पनीहरू काम गर्थे।
सम्झौताका अरु सर्त भने सार्वजनिक भएको छैन। ट्रम्पले दाबी गरेको ५०० अर्ब डलर र जेलेन्स्कीले भन्दै आएको सुरक्षा ज्ञारेन्टी दुवै मस्यौदामा नभएको न्युयोर्क टाइम्सले जनाएको छ।
किभ स्कुल अफ इकोनोमिक्सका अनुसार युक्रेनमा दुर्लभ खनिज, प्राकृतिक ग्यास र तेलको एक सयभन्दा भण्डार छन्।
आधुनिक प्रविधि विकासका लागि चाहिने ती दुर्लभ खनिज पदार्थ अमेरिकालाई अहिले प्राय: चीनले आपूर्ति गर्दै आएको छ।
