प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले मुख्य सचिव र सचिवहरूको पदावधि घटाउने विषयमा छलफल गरेको छ।
सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकबारे छलफल गरिरहेको दिलेन्द्र बडू नेतृत्वको उपसमितिले मुख्य सचिवको पदावधि २ वर्ष र सचिवको पदावधि ४ वर्ष राख्ने समझदारी नजिक पुगेको हो।
हाल मुख्य सचिवको पदावधि ३ वर्ष र सचिवहरूको पदावधि ५ वर्ष हुने व्यवस्था छ। नयाँ बन्ने कानुनमा मुख्य सचिव १५ औं तहमा र सचिवहरू १४ औं तहमा हुनेछन्। उपसमितिले १३ औं तहमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्ने समझदारी पनि जुटाएको छ।
अतिरिक्त सचिवको भने पदावधि नहुने भएको छ। अतिरिक्त सचिव भएको व्यक्ति उमेर हदका आधारमा अवकाशमा जानेछ। विधेयकले सरकारी कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद भने ५८ बाट बढाएर ६० पुर्याउन प्रस्ताव गरेको छ। जसमा उपसमितिले सहमति जनाएको छ।
संयोजक बडूले अतिरिक्त सचिव राख्ने विषयमा सरकारले सहमति जनाएको जानकारी दिए। तर प्रदेश मन्त्रालयमा अतिरिक्त सचिव पठाउने कि नपठाउने भन्नेमा टुंगो भएको छैन। पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेश सचिवमा अतिरिक्त सचिव पठाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डेले पनि अतिरिक्त सचिवलाई प्रदेशमा खटाउनुपर्ने बताएका छन्।
तर विधेयक छलफलमा सहभागी सरकारका सचिवहरूले भने अतिरिक्त सचिवलाई प्रदेशमा पठाउनु अनुपयुक्त हुने बताएका छन्। उनीहरूले प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या हेरफेर भइराख्ने भएकाले अतिरिक्त सचिवहरूलाई प्रदेशका मन्त्रालयमा पठाउँदा कुनै बेला काम विहीन अतिरिक्त सचिव पनि बन्ने अवस्था हुने बताएका हुन्।
संयोजक बडूले प्रदेश सचिवको नियुक्ति प्रदेश कानुन अनुसार गर्नुपर्ने भएकाले केन्द्रबाट नपठाउने प्रस्तावमा उपसमिति सकारात्मक रहेको बताए। 'हामीलाई प्रदेशमा केन्द्रबाट नपठाउने कुरा ठिकै लागेको छ,' बडूले भने, 'हामी दुई सचिव भएका मन्त्रालयहरूमा पनि एक जना मात्र सचिव हुने र अर्को अतिरिक्त सचिव हुने गरी निर्णयमा पुग्दैछौं।'
उपसमिति संयोजक बडूले नयाँ कानुन बनेपछि हालका सचिवहरूको सङ्ख्या ४० मा झार्ने र ३५ जना जति अतिरिक्त सचिव हुने अवस्था आउने बताए।
हाल सचिव रहेका सतर्कता केन्द्र, तथ्यांक विभाग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नेपाल ट्रस्ट, जल तथा ऊर्जा आयोग लगायतमा अतिरिक्त सचिव राख्नु उपयुक्त हुने उपसमितिको ठहर छ। त्यस्तै सहसचिव भएका सडक विभाग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग, विज्ञान प्रविधि विभागमा अतिरिक्त सचिव राख्न सकिने उपसमितिले निर्क्यौल गरेको छ।
विधेयकबाट सरकारी कर्मचारीको अवकाशको उमेर ६० पुग्ने भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयनका विषयमा पनि उपसमितिले छलफल गरिरहेको छ। लोक सेवा आयोग र नेपाल सरकारका सचिवहरूले यो कानुन बनेपछि पहिलो वर्ष अवकाशमा जाने व्यक्तिको उमेर ५८ वर्ष ६ महिना बनाउन सुझाव दिएका छन्।
त्यसपछिको वर्ष ५९ वर्ष ६ महिनामा अवकाशमा जाने र अन्तिममा ६० वर्षमा अवकाशमा जाने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न उनीहरुले सुझाएका छन्। सांसदहरुले भने यसरी प्रस्ताव गर्नुपर्नाको कारण दिन सचिवहरूलाई भनेका छन्।
'हामीले यो प्रस्तावको आधार ल्याउन भनेका छौं,' बडूले भने, 'उहाँहरूको ५८ प्लस (६ महिना + १ वर्ष + ६ महिनाको) प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ। तर कारण छैन।'
सांसदहरुले एकैपटक अवकाशको उमेर ६० पुर्याउँदा कम्तिमा २ वर्षसम्म लोकसेवा आयोगले विज्ञापन नखुलाउने भएकाले धेरै युवाहरु मारमा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
'हाल मिहेनत गरिरहेका युवाहरुलाई पनि मर्का पर्छ,' एक सांसदले भने, 'अर्कोतर्फ निजामती सेवामा पनि युवा जनशक्ति नहुने अवस्था आउँछ।'
उपसमितिले केही विषय टुंग्याएर बिहीबार सम्ममा निजामती सेवा विधेयकको छलफल सकेर प्रतिवेदन समितिमा बुझाउने तयारी गरिरहेको छ। कर्मचारी ट्रेड युनियन र अवकाश प्राप्त कर्मचारीले अर्को जागिर खान कुलिङ पिरियड राख्ने कि नराख्ने जस्ता विषयमा सहमति जुट्न बाँकी छ।
कर्मचारी ट्रेड युनियन राख्ने समझदारीमा सांसदहरू छन्। तर अधिकृत भन्दा तलका दर्जाका कर्मचारीलाई मात्र राख्ने कि अधिकृतसम्मलाई अवसर दिने भन्ने टुंगिन बाँकी छ।
