राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले वैशाख अन्तिम साता राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने तय गरेको थियो।
राष्ट्रिय परिषद्को पहिलो बैठकले वैशाखको २५, २६ र २७ गते पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने तिथि तय गरेको थियो।
लगत्तै बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले राष्ट्रिय परिषद् भेलाको निर्णय अनुमोदन गर्दै चितवनमा महाधिवेशनको तयारी गरको हो।
महाधिवेशनकै कार्यतालिकाअनुसार चैत महिनाभरिमा जिल्ला भेला र पालिका तहको कमिटीको अधिवेशन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।
चैतभित्र १० वटा पनि पालिका तहका कमिटीको अधिवेशन नसकिने भएपछि रास्वपाको महाधिवेशन त्यसै प्रभावित बनेको थियो।
सहकारी ठगी, संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेश उच्च अदातल तुलशीपुरको बुटवल इजलासले उल्ट्याएपछि सभापति लामिछाने कारागार चलान भएका छन्।
सभापति लामिछाने पुर्पक्षका लागि थुनामा गएपछि पार्टीको महाधिवेशन झन् प्रभावित बनेको छ।
अब पार्टीको पहिलो महाधिवेशन के हुन्छ भनेर हामीले पार्टीका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्याल (डिपी) लाई सोध्यौं।
उनले बुधबार अपराह्न ४ बजे सचिवालयको बैठक आह्वान गरिएको जानकारी दिए।
यो बैठकमा पार्टीको पहिलो महाधिवेशन, चितवनबाट सुरू भएको जनयात्रालाई निरन्तरता दिने लगायत कार्यसूची रहेको बताए।
‘मैले सचिवालय बैठक आह्वान गरिसकेको छु, पार्टीका अभियानहरू नरोक्ने र यसलाई निरन्तरता दिने गरी छलफल गर्दैछौं।
पार्टीको महाधिवेशनबारे पनि सचिवालयमा छलफल हुनेछ,’ कार्यवाहक सभापति अर्यालले भने।
उनले सचिवालय बैठकलगत्तै केन्द्रीय समिति बैठक बसेर महाधिवेशनबारे छलफल गर्ने पनि बताए।
सभापति रवि लामिछानेकै अध्यक्षतामा गत चैत १८ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले निर्धारित मितिमै महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर महाधिवेशनका लागि गर्नुपर्ने आधारभूत काम पनि नसकिएकाले तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुनेमा केन्द्रीय सदस्यहरूले शंका गरेका थिए।
रास्वपाले अहिलेसम्म ६८ जिल्लामा भेला सकेको छ।
रास्वपाका कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले रसुवा र जुम्लामा चैत मसान्तभित्रमा जिल्ला भेला गरिसक्ने तय भएको बताए।
महाधिवेशन लक्ष्य गरेर रास्वपाले गत कात्तिक १ गतेदेखि जिल्ला भेलालाई अभियानकै रूपमा अघि बढाएको थियो।
महाधिवेशनको कार्यतालिकाअनरूप नै जिल्ला भेला अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।
त्यसो त रास्वपाको यसअघिको पार्टी संरचनामा जिल्लामा संयोजक र सहसंयोजक मात्रै रहने व्यवस्था थियो। जिल्ला समितिको भूमिका कार्यकारी थिएन।
पछि केन्द्रीय समितिको बैठकले विधान संशोधन गर्दै जिल्ला संरचना व्यवस्थित गरेको थियो।
अहिले १ देखि २ निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा १३ र १० सम्म निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा २३ सदस्यीयसम्म समिति बनाउन सकिने बुर्लाकोटीले बताए।
उनकाअनुसार मनाङ, मुस्ताङ, पूर्वी रूकुम, नवलपुर, सप्तरी, डोल्पा बर्दियामा जिल्ला भेला भएका छैनन्।
यसमध्ये चारवटामा चैत मसान्तभित्र गरिसक्न निर्देशन दिएको बुर्लाकोटीले बताए।
रास्वपाका अनुसार चैतको पहिलो साताभित्र जिल्ला भेला सकिसक्ने कार्यतालिका थियो।
जिल्ला भेलाकै समयावधि घर्किएकाले वैशाखमा हुने महाधिवेशन प्रभावित बनेको छ।
अझ समस्या पालिका तहका समितिमा देखिएको छ।
रास्वपाले पालिका तहका समितिको अधिवेशनलाई गति दिन सकेको छैन। अहिलेसम्म झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका र कन्काई नगरपालिका, काठमाडौंको कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका, नवलपुरको गैडाकोट नगरपालिका र कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाको मात्रै अधिवेशन सकिएको छ।
रास्वपाको विधानमा जिल्लाबाट सभापतिसहित ५ जना राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रतिनिधि हुनेछन्। जसमा एकजना महिला अनिवार्य गरिएको छ।
पालिका तहको समितिबाट सभापति या सभापति उपस्थित हुन नसके समितिले तोकेको एक जना प्रतिनिधि रहनेछन्।
२०१ भन्दा बढी पार्टी सदस्य भएको गाँउपालिकाबाट १ जना, ४०१ भन्दा बढी पार्टी सदस्य भएको नगरपालिकाबाट २ जना, ५०१ भन्दा बढी पार्टी सदस्य भएको उपमहानगरपालिकाबाट ३ जना र ७०१ भन्दा बढी पार्टी सदस्य भएको महानगरपालिकाबाट ४ जना प्रतिनिधि रहने पनि विधानमा व्यवस्था छ।
७५३ पालिकामध्ये ५ वटामा मात्रै अधिवेशन भएकाले वैशाखमै पहिलो महाधिवेशन हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन।
अहिलेसम्म झापाको दमक नगरपालिका, कन्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका र बेलडाँडी नगरपालिका, चितवनको रत्ननगर नगरपालिका, रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकामा मात्रै अधिवेशनको मिति तोकिएको छ।
