मेयर बालेन शाहको निर्देशनविपरीत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई कार्यालयमा हाजिर गराएका वडाध्यक्षहरूले कार्यपालिका बैठक माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
गुरागाईंलाई तीन महिनासम्म कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएर काठमाडौं महानगरको आर्थिक गतिविधि ठप्प पारेको लगायत विषयमा प्रश्न उठाउन १८ जना वडाध्यक्ष र ५ जना कार्यपालिका सदस्यले कार्यपालिका बैठक माग गरेका हुन्।
यसका लागि संयुक्त हस्ताक्षर गर्दै मेयरलाई ज्ञापनपत्र बुझाए पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको उनीहरूले बताए।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले कार्यपालिका बैठक डाक्ने र त्यसको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी मेयरलाई दिएको छ। महिनाको एकपटक कार्यपालिका बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। मेयर शाहले भने पुसदेखि बैठक डाकेका छैनन्।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विवाद सुरू भएदेखि नै कार्यपालिका बैठक नडाकिनुले मेयरमाथि शंका उब्जिएको वडाध्यक्षहरू बताउँछन्।
वडाध्यक्षहरू के कुरा उठाउन कार्यपालिका बैठक माग गरिरहेका छन् त? हामीले यसबारे ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका केही वडाध्यक्षसँग कुरा गरेका छौं।
वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष आशामान संगतका अनुसार मेयरले कार्यपालिकालाई जानकारी नै नदिई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई कारबाही गरेका थिए। महानगरका कर्मचारीको तलब रोकिने र अन्य आर्थिक गतिविधि ठप्प हुने गरी कुन कानुनअन्तर्गत कारबाही गरिएको हो भन्नेबारे मेयरले सबैलाई जानकारी दिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
'गुरागाईंले पुरानो बसपार्कमा निर्माणाधीन काठमाडौं टावरको नक्सा पासमा भ्रष्टाचार गरेको भनेर मेयरले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँलाई कार्यालय प्रवेश गर्नै रोक लगाइदिनुभयो,' उनले भने, 'मेयरले फेसबुक स्टाटस लेखेर आरोप लगाउँदैमा कसैले भ्रष्टाचार गरेको कसरी ठहरिन्छ? त्यसका लागि त कानुनसम्मत् ढंगले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ होला नि! भ्रष्टाचार गरेको हो कि होइन भनेर सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नुपर्छ होला नि! यस्ता कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरी उहाँले आफ्नो एकल निर्णयमा महानगरलाई तीन महिनासम्म अनिर्णयको बन्दी बनाउनुभयो।'
मेयरको हठका कारण महानगरले भोग्नुपरेको समस्याबारे प्रश्न उठाउन आफूहरूले कार्यपालिका बैठक माग गरेको वडाध्यक्ष संगतले बताए।
'उहाँ अझै आफ्नो गल्ती मान्न तयार हुनुहुन्न। कार्यपालिका बैठकसमेत नडाकी हामी वडाध्यक्षहरूलाई गुमराहमा राख्न खोज्दै हुनुहुन्छ,' उनले भने, 'प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई तीन महिनासम्म कार्यालय आउन नदिएर महानगरका सबै गतिविधि ठप्प पार्दा पनि हामी चुप लागेर बस्यौं। तर अब चुप बस्दैनौं। हामीले मेयरसँग जबाफ खोजेका छौं। उहाँले जबाफ दिने कार्यपालिका बैठकमा हो, फेसबुक स्टाटसमा होइन। हामीले वैधानिक ढंगले राख्न खोजेको प्रश्न पन्छाउनु भनेको अवैधानिक काम हो।'
गुरागाईंलाई कारबाही गर्ने हो भने पनि मेयरले त्यससम्बन्धी प्रस्ताव कार्यपालिका बैठकमै राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, कार्यपालिका बैठक माग गर्न गएका वडाध्यक्षहरूको सिसिटिभी फुटेज काँटछाँट गरेर बदनाम गर्न खोजिएको विषयमा पनि मेयरसँग जबाफ माग्ने उनले बताए।
'ज्ञापनपत्र बुझाउन जाँदा हामीले मेयरसँग सवा घन्टा छलफल गरेका थियौं। तर उहाँको सचिवालयले १८ सेकेन्डको फुटेज सार्वजनिक गरेर हामी वडाध्यक्षहरूको मानमर्दन गर्न खोज्यो। महानगरका लागि जति मेयरको जिम्मेवारी छ, त्यति नै जिम्मेवारी वडाध्यक्षहरूको पनि छ। हामी पनि जनताले चुनेर पठाएका निर्वाचित प्रतिनिधि हौं। उहाँका काम-कारबाहीमाथि प्रश्न उठाउने हक हामीलाई कानुनले नै दिएको छ। उहाँ हाम्रो प्रश्नबाट भाग्न पाउनुहुन्न। उहाँको सचिवालयले सवा घन्टाको छलफलबाट के मनसाय राखेर १८ सेकेन्डको भिडिओ क्लिप मात्र सार्वजिनक गर्यो? उहाँले त्यसको जबाफ दिनुपर्छ,' वडाध्यक्ष संगतले भने।
यति मात्र होइन, महानगरका वडाध्यक्ष र कर्मचारीहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालयमा हाजिर गराएपछि मेयरका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले दिएको अभिव्यक्तिबारे पनि कार्यपालिका बैठकमा प्रश्न उठाउने उनले बताए।
त्यस दिन भूपदेवले वडाध्यक्षहरूबाट 'नाटक मञ्चन गरिएको' भनेका थिए। वडाध्यक्षहरू 'माथिबाट परिचालित भएर भ्रष्टाचारीलाई कार्यालयमा हाजिर गराएको' आरोप पनि उनले लगाएका थिए।
'स्वकीय सचिव मर्यादित हुनुपर्छ। आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने अधिकार उहाँलाई कसले दियो?' उनले भने, 'स्वकीय सचिवलाई आफै मेयरजस्तो वक्तव्य जारी गर्ने, महानगरका गतिविधिमा टीकाटिप्पणी गर्ने र वडाध्यक्षविरूद्ध तथानाम बोल्ने अधिकार कुन कानुनले दियो? यसमा पनि मेयर जबाफदेयी हुनुपर्छ।'
हामीले यसबारे महानगरका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष नवीन मानन्धरसँग पनि कुरा गर्यौं।
उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विवाद र अन्य समसामयिक विषयमा छलफल गर्न कार्यपालिका बैठक माग गरिएको बताए।
'महिनामा एकपटक भए पनि बोलाउनुपर्ने कार्यपालिका बैठक तीन महिनासम्म डाकिएको छैन। यसरी बैठक नबोलाउनु भनेको अवैधानिक हो,' उनले भने, 'आममानिसमा धेरै गुनासा छन्। धेरै विषयमा छलफल गर्नुछ। तर मेयरले जिद्दीपन देखाएर कार्यपालिका बैठक बोलाएका छैनन्। फेसबुकमा लेखेर मात्र महानगर चल्दैन।'
स्वकीय सचिव भूपदेवको 'आपत्तिजनक' अभिव्यक्तिबारे पनि छलफल गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, 'स्वकीय सचिवले सचिवालयको काम र मेयरको दिनचर्याबारे टिपोट गर्ने हो। स्वकीय सचिव भनेको मेयरको निजी सचिव हो, महानगरको होइन।'
मेयरको सचिवालयका सदस्यहरूले बिनाआधार र बिनाप्रमाण बोलेका कुरा प्रमाणित गर्नुपर्ने पनि उनले बताए।
'मेयरले नियुक्त गरेका मानिसहरूले मर्यादाक्रममा आफूभन्दा माथि रहेका वडाध्यक्षलाई बिनाआधार हचुवा भरमा निरर्थक आरोप लगाउन पाउँदैनन्। त्यस्ता अभिव्यक्तिमा मेयर जबाफदेयी हुनैपर्छ,' मानन्धरले भने।
मेयरको सचिवालयले १८ सेकेन्डको भिडिओ सार्वजनिक गरेर वडाध्यक्षहरूलाई बदनाम गर्न खोजेको उनले बताए।
'मेयरकै मिटिङ हलमा बसेको बैठकबाट १८ सेकेन्डको भिडिओ काटेर हामीलाई बदनाम गर्न खोजियो,' उनले भने, 'त्यो कुनै गोप्य कोठामा भएको छलफल थिएन। उहाँहरूले जे सार्वजनिक गर्नुभयो त्यो टिजर मात्र हो, पूरा फिल्म हामी देखाउँछौं।'
पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्यले आफ्नो कार्यकालमा कहिल्यै कार्यपालिका बैठक नरोकेको बताउँदै कोभिडजस्तो महामारी बेला पनि नियमित बैठक बसेको उनले जानकारी दिए।
'कार्यपालिका बैठक नडाकेर मभन्दा ठूलो कोही छैन भन्ने अहंकार मेयर बालेन शाहले देखाउन खोजेका छन्,' उनले भने, 'स्थानीय तह प्रमुखले कार्यपालिका बैठक बोलाउँदैन भनेर कानुनले कल्पनै गरेको छैन। उनले त्यसैको फाइदा उठाउन खोजेको देखिन्छ।'
कार्यपालिका बैठक नबस्दा महानगरको कार्यसम्पादन र मूल्यांकनमा असर पर्ने उनको भनाइ छ।
वडा नम्बर २६ का अध्यक्ष ख्यामराज तिवारी पनि मेयरको सचिवालयका व्यक्तिहरूले गरिरहेका अवैधानिक गतिविधिबारे मेयरले जबाफ दिनुपर्ने बताउँछन्।
'धेरै प्रश्न छन्, त्यसबारे मेयरले जबाफ दिनैपर्छ। उहाँ कति दिन बैठक छलेर बस्न सक्नुहुन्छ?' उनले भने, 'अहिले केही कुरा बाहिर आएका छन्। अझै धेरै कुरा आउन बाँकी छन्। बैठक लाइभ हुन्छ। त्यसबाट महानगरमा के भइरहेको छ भन्नेबारे जनतालाई थाहा दिनेछौं।'
***
