सरकारको ‘पफर्मेन्स’ लाई लिएर नेपाली कांग्रेसभित्रैबाट आलोचना हुन थालेपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी, केही मन्त्रीहरू र प्रमुख सचेतकलाई बोलाएर छलफल गरेका छन्।
बिहीबार बूढानीलकण्ठमा करिब तीन घन्टासम्म चलेको छलफलमा सभापति देउवाले नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच गत वर्ष असार १७ गते भएको ७ बुँदे सहमतिमा पार्टी प्रतिबद्ध रहेको र अहिलेकै सरकारलाई निरन्तरता दिने पक्षमा आफू रहेको प्रष्टाए।
प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको ‘पफर्मेन्स’लाई लिएर प्रश्न उठाइरहेको सन्दर्भ उठाउँदै अहिलेको सरकारको विकल्प खोज्नतिर पार्टी लागेको हो भन्ने प्रश्न गरेका थिए।
‘सरकारका विषयमा कांग्रेसबाट विभिन्न किसिमका धारणा आइरहेको छ, त्यो धारणा के हो, पार्टी कुन लाइनमा हो?’ भनेर घिमिरेले प्रश्न गरेका थिए।
घिमिरेको प्रश्नलगत्तै सभापति देउवा बोले।
‘हामी ओली नेतृत्वको सरकारको विपक्षमा छैन। तर सरकारले केही कुरा सुधार गर्नुपर्छ, सच्याउनुपर्छ,’ सभापति देउवाले छलफलमा भने, ‘हामी एमालेसँग भएको ७ बुँदे समझदारीप्रति प्रतिबद्ध छौं, यही सरकारलाई सहयोग गर्ने हो। सरकारको पक्षमा बोल्नुहोस्, कमीकमजोरी छन् भने मलाई सुनाउनुहोस्, म प्रधानमन्त्रीजीलाई सुनाउँछु।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अब सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिनुपर्ने बताएका थिए। प्रतिपक्षले सरकारको विरोध गर्नु र ढलोस् भन्नु उसको धर्म भएको बताएका सभापति देउवाले पूर्वसहमतिअनुसार ओली सरकारलाई नै निरन्तरता दिने बताए।
प्रमुख सचेतक घिमिरेले वैशाख १२ गतेदेखि संघीय संसद अधिवेशन आह्वान भएको अवस्थामा वैशाख १७ गतेदेखि केन्द्रीय समिति बैठक सञ्चालन गर्न गाह्रो पर्ने कुरा पनि राखेका थिए। यसमा सभापति देउवाले पुनर्विचार गर्ने बताएका थिए।
कांग्रेसको छलफलमा गभर्नर नियुक्तिको विषय, शिक्षकहरूको आन्दोलन, अधिवेशन गर्न नसकेका भ्रातृ संस्थाहरू लगायत विषयमा पनि केन्द्रित रहेर छलफल भएको थियो।
‘अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र बुझेको राम्रो मानिसलाई गभर्नर बनाउन सकिएन भने दीर्घकालीन रूपमा अप्ठेरो पर्छ, त्यसैले विषय विज्ञ र बुझेका मानिसलाई गभर्नर बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्यो। राम्रो मानिसलाई गभर्नर बनाउन लाग्नुपर्यो, पार्टीले अडान लिनुपर्यो भन्ने कुरा आएको थियो। सभापतिजीले मैले अडान लिएको छु, राम्रो मानिस मान्छे गभर्नर बन्छन्, सबै जना निश्चित हुनुस्, यसमा कुरा सकारात्मक नै छ भन्नुभयो,’ सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना) ले भनिन्।
बुधबार र मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच बालुवाटारमा एक्लाएक्लै छलफल भएको थियो। उक्त छलफलप्रति संकेत गर्दै सभापति देउवाले गभर्नर नियुक्तिको विषय सकारात्मक रहेको पार्टी नेताहरूमाझ 'ब्रिफिङ' गरेका हुन्।
पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले पनि क्षमतावान् मानिसलाई गभर्नर बनाउनुपर्ने भन्दै पार्टीका तर्फबाट अडानको आवश्यकता औंल्याएका थिए।
बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, पर्यटन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, कानुन मन्त्री अजयकुमार चौरसिया सहभागी थिए। तर उनीहरू धेरैबेर बसेनन्। गृहमन्त्री लेखकले धेरै काम गर्न नसके पनि कांग्रेसका मन्त्रीहरूले नराम्रो काम भने नगरेको भन्दै बचाउ गरेका थिए।
केही नेताहरूले भने नियुक्तिलगायत विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस र गठबन्धन दलहरूसँग राम्रो समन्वय गर्न नसकेको बताएका थिए। ‘प्रधानमन्त्रीजीले नियुक्ति गर्दा क्षमता हेरेर भन्दा पनि आफ्नो पार्टीलाई हित गर्ने खालको खोज्नु भएको देखिन्छ, त्यसले त सरकारको पफर्मेन्समै असर पार्छ,’ छलफलमा कतिपय नेताहरूको भनाइ थियो।
प्रवक्ता प्रकाशशरण महतका अनुसार गठबन्धन दलहरूबीच अझै समन्वय र सन्तुलन आवश्यकता रहेको बैठकको निष्कर्ष छ।
‘सरकारको पफर्मेन्स अझै राम्रो हुनुपर्छ, गठबन्धन दलहरूबीच अझै समन्वय र सन्तुलन हुनुपर्यो भन्ने कुराहरू आएको छ,’ उनले भने, ‘गठबन्धन दलसँग नियुक्ति लगायतमा तालमेल मिल्नुपर्छ भन्ने कुरा साथीहरूले राख्नुभयो।’
सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निरन्तर संवाद भइरहेको भन्दै सरकारका पफर्मेन्स ‘सुधार गर्न थप समन्वयको आवश्यकता हुने’ बताएका थिए।
कांग्रेसको छलफल भएको अर्को विषय हो- शिक्षकहरूको सडक आन्दोलनबारे।
चैत २० गतेदेखि नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनमा छन्। शिक्षकहरूका कतिपय माग शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदबाट सम्बोधन गर्न सकिने र बाँकी माग समय तोकेर सदनबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेमा सभापति देउवासहित पदाधिकारीहरू छन्।
शिक्षकहरूका माग र विद्यालय शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा महामन्त्री गगन थापाले छलफलमा 'ब्रिफिङ' गरेका थिए।
‘शिक्षकहरूको आन्दोलन र मागलाई कांग्रेसले संवेदनशील रूपमा लिएको छ। सकेसम्म केही घन्टाभित्रै शिक्षकका माग सम्बोधन गरी सडकबाट शिक्षकहरूलाई विद्यालयका कक्षाकोठामा फर्काउन पार्टीका महामन्त्रीहरू, गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतले पहल गर्ने भन्ने कुरा भएको छ,’ मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले भने।
शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महर र महमन्त्रीद्वय थापा तथा शर्माले शिक्षकहरूका मागबारे पटक-पटक शिक्षकका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका थिए। शिक्षकहरूले उठाएका कतिपय माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको आवश्यकतासमेत छ।
शिक्षकहरूले स्थानीय तह मातहत विद्यालय शिक्षा राखिन नहुने बताइरहेका छन्। ती माग भविष्यमा हेर्ने गरी बाँकी माग सम्बोधन गर्नेबारे शिक्षकहरूसँग थप छलफल गर्न सभापति देउवाले महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मालाई पनि आग्रह गरेका छन्। सभापति देउवाले शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गरी तत्काल विद्यालय फर्काउनुपर्ने बताएका थिए।
‘शिक्षकहरूले उठाएका कतिपय माग सरकारले पूरा गरिदिने र समय नै तोकेर विद्यालय शिक्षा विधेयक सदनबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर शिक्षकहरूलाई सडकबाट कक्षाकोठामा फर्काउने वातावरण तत्काल बनाउनुपर्छ,’ सभापति देउवाको भनाइ थियो।
छलफलमा नेविसंघ, तरूण दल, महिला संघलगायत भ्रातृ संस्थाहरूका बारेमा पनि कुरा उठेको थियो।
‘जुन-जुन भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन भएको छैन त्यसको निर्देशक समितिलाई वैशाख ७ गतेभित्र प्रतिवेदन देऊ भनिएको छ, त्यसका आधारमा फेरि नेताहरूबीच छलफल भएर उचित निर्णयमा पुगिनेछ,’ मुख्यसचिव पौडेलले भने।
कांग्रेसले चैतभित्र १३ भ्रातृ संस्थालाई अधिवेशन गर्न भने पनि पाँच वटा भ्रातृ संस्थाले मात्रै अधिवेशन गरेका थिए। अधिवेशन नगरेका भ्रातृ संस्थाका म्याद थप गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे आगामी केन्द्रीय समितिले निर्णय लिनेछ।
अधिवेशनका लागि प्रारम्भिक काम सुरू गरिसकेका र केही समय थप गर्दा अधिवेशन गर्न सक्ने भए अहिलेकै तदर्थ समितिलाई म्याद थप्न सकिने पनि नेताहरूको धारणा छ। अधिवेशनबारे केही पनि काम नगरेका भ्रातृ संस्थाको तदर्थ समिति खारेज गर्ने मत पदाधिकारीभित्र बलियो छ।
यसअघि सञ्चालन भएको ‘संगठन सुदृढीकरण १०० दिने अभियान’ बारे पनि बिहीबारको छलफलमा प्रसंग निस्केको थियो। ‘७७ जना केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू १०० दिने अभियानमा खटिनु भएको थियो, उहाँहरूसँग प्रतिवेदन मागेर पार्टीले आवश्यक रणनीति लिने कुरा भएको छ,’ मुख्यसचिव पौडेलले भने।
