आणविक हतियार कार्यक्रम रोक्न इरानमा आक्रमण गर्न लागेको इसराइललाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रोकेको खुलासा भएको छ।
इसराइली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले आगामी महिना इरानका आणविक भट्टीमा हमला गर्न लागेका थिए। तर ट्रम्पले रोकेर इरानसँग वार्ता गर्न थालेको द न्यूयोर्क टाइम्सले लेखेको छ।
महिनौंसम्म आफ्ना सल्लाहकार र मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेपछि इसराइलले गर्ने हमलामा साथ नदिएर इरानसँग वार्ता गर्ने निष्कर्षमा ट्रम्प पुगेका छन्। सो छलफलमा सामेल अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै टाइम्सले लेखेको छ।
इरानका आणविक भट्टीमा मे महिनामा हमला गरेर आणविक हतियार कार्यक्रमलाई कम्तीमा एक वर्षपछि धकेल्न सकिने इसराइलको आकलन थियो। इरानप्रति अनुदार ट्रम्पले अमेरिकालाई समेत सो हमलामा सामेल गराउँछन् भन्ने नेतन्याहुको आशा थियो। तर इरान-विरोधी कट्टरपन्थी सल्लाहकारले इरानमाथि हमला गर्नुपर्ने सुझाव दिए पनि आक्रमण गरेर धेरै समयसम्म आणविक हतियार कार्यक्रम रोक्न नसकिने बताएपछि ट्रम्पले अन्ततः वार्ता गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
त्यसै अनुसार ओमानको मध्यस्थतामा इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराक्ची र ट्रम्पका मध्यपूर्व विशेष दूत स्टिभन विटकफबीच पछिल्ला केही दिनमा ओमानमा वार्ता भएको छ। सो वार्ताको अघिल्लो चरण आगामी शनिबार मस्कटमा हुनेछ।
वार्तामा अमेरिकी सर्त नमाने इरानविरूद्ध कडा कदम चाल्ने भनेर ट्रम्पले धम्की दिइरहेका छन्। यस्तोमा इसराइलले हमला गर्ने योजना बनाएको थियो भनेर इरानमाथि अमेरिकी सर्त मान्न दबाब हुनेछ भनेर पनि अमेरिकाले अघिल्लो चरणको वार्ताअघि सो खुलासा गराएको हुनसक्छ।
इरानले सुरूमा ट्रम्पको प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरे पनि पछि प्रत्यक्ष वार्ता गर्यो।
इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानले इरानको द्रुत गतिमा बढिरहेको आणविक हतियार कार्यक्रम रोक्नेबारे प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने ट्रम्पको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको आधिकारिक रूपमा पुष्टि गरेको भनेर दुई हप्ताअघि अमेरिकी अनलाइन पोलिटिकोले लेखेको थियो।
प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरे पनि अप्रत्यक्ष वार्ता गर्ने सम्भावना खुलै रहेको पेजेस्कियानले भनेका थिए। तर इरान पछि प्रत्यक्ष वार्ताका लागि पनि राजी भएको थियो।
ट्रम्पको पहिलो कार्यकालभन्दा अघिका राष्ट्रपति बाराक ओबामाले आणविक हतियार कार्यक्रम रोक्नेबारे गरेको बहुराष्ट्रिय सम्झौता ट्रम्पले २०१७ मा कार्यभार सम्हाल्ने बित्तिकै तोडेका थिए। त्यसपछि वर्षौंसम्म अप्रत्यक्ष वार्ता भए पनि कुनै सफलता हासिल भएको छैन।
इसराइल र अमेरिकाले इरानलाई कहिल्यै पनि आणविक हतियार बनाउन नदिने चेतावनी दिइरहेको बेला ट्रम्पको प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने प्रस्ताव आएको थियो। इरानले लामो समयदेखि आफ्नो आणविक कार्यक्रम हतियार बनाउन नभएर शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि हो भन्दै आएको छ। तर इसराइल अनि अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रले इरानले आणविक हतियार बनाउन खोजेको भन्दै रोक्ने कोसिस गर्दै आएका छन्।
रूस र युक्रेनको युद्ध रोक्ने योजनामा सफल नहुने देखेर नोबेल शान्ति पुरस्कार जित्ने उत्कट चाहनाका कारण पनि ट्रम्पले इरानमाथि हमला नगरेर वार्ताको पहल गरेका हुनसक्छन्।
पहिलो कार्यकालमै ट्रम्पले साउदी अरेबिया लगायत अरब राष्ट्रसँग इसराइलको सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास गरेका थिए। त्यसका लागि उनले साउदीको सहमतिमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), बहराइन, मोरक्को र सुडानसँग इसराइलको 'अब्राहम' सम्झौता गराएका थिए। उनले इरानलाई कमजोर पार्न त्यो सम्झौता गराएका थिए।
त्यति बेलाभन्दा इरान अहिले धेरै कमजोर छ।
इरानले सिमाना नजोडिएको इसराइललाई घेराबन्दी गर्न छिमेकमा विभिन्न समूह परिचालन गर्छ। लेबननमा हिजबुल्लाह, गजामा हमास, यमनमा हुथी र इराकमा विभिन्न समूहलाई हतियार र सैन्य तालिम दिएर इसराइलमाथि आक्रमण गराउँछ। इरानले इसराइल र अमेरिकाविरूद्ध बनाएको यो मोर्चाबन्दीलाई 'एक्सिस अफ रेजिस्टेन्स' भनिन्छ। बसर अल-असदले शासन गरेको सिरिया पनि यो मोर्चाबन्दीको हिस्सा थियो।
इसराइलले अहिले लेबननमा हिजबुल्लाह र गजाको हमासलाई धराशायी पारेको छ। इरानभित्रै पनि आक्रमण गरेर उसका ‘एअर डिफेन्स सिस्टम ध्वस्त’ पारेको छ। सिरियामा असदको सत्ता पनि ढलिसकेको छ। यस्तोमा ट्रम्पलाई इसराइल र साउदी अरेबियाको मात्र होइन, अमेरिका र इरानबीच सम्झौता गराउने पनि अवसर छ।
बाराक ओबामा राष्ट्रपति हुँदा इरानको आणविक हतियार कार्यक्रम रोक्न सम्झौता भएको थियो। ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा इरानका सर्वोच्च नेता अयोतोल्लाह अली खमेनीले शिखर वार्ता गर्न रूचि देखाएनन्। त्यही कारण ट्रम्पले सम्झौता तोडेको दाबी कतिपयले गरेका छन्।
ओबामाले केही नगरी नोबेल पुरस्कार पाएको, आफूले भने 'अब्राहम' सम्झौता गराउँदा पनि नपाएको भनेर ट्रम्पले अहिलेसम्म गुनासो गर्छन्। त्यसैले नोबेल पुरस्कार पाउनकै लागि पनि उनले इरानसँग सम्झौता गर्ने सम्भावना छ।
ट्रम्पले इरानसँग सम्झौता गरे र साउदी अरेबिया-इसराइलबीच पनि सम्झौता गराए भने मध्यपूर्वमा दीर्घकालीन शान्ति हुन सक्छ। अहिलेको अवस्थामा इसराइलले प्यालेस्टिनीका लागि बेग्लै राज्य बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त नगरेसम्म साउदीले त्यस्तो सम्झौता गर्ने देखिँदैन।
तर जनवरी २० मा भएको उनको शपथग्रहण अघि नै इसराइली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुलाई दबाब दिएर युद्ध विराम गराए जस्तो प्यालेस्टिनी राज्यका लागि पनि फेरि इसराइललाई दबाब हाल्न सक्छन्।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
