निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले पाँच वर्ष सेवा अवधि भएको कर्मचारीको एक तह वृद्धि र दस वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि भएका कर्मचारीहरूलाई दुई तह अथवा एक श्रेणी वृद्धिको माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिको बैठकमै सांसदहरूले कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरूले सडक आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन्।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम कटुवालले आफूहरूको माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।
‘हामीले लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याउन कालोपट्टि बाँध्यौँ। कलम बन्द गर्यौँ,’ कटुवालले समितिमा भने, ‘हामीले ५ वर्ष नाघेकालाई एक तह र १० वर्ष पुगेकालाई १ श्रेणी भनेका हौँ। यी माग पूरा गर्न सहमति जुटेन भनेर हामीलाई सडकमा नपुर्याइयोस्। हाम्रो मागलाई कमजोरी ठान्नुभयो भने सिंहदरबारको चौघेरामा आन्दोलन गर्नेछौँ।’
राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका सांसदहरूले भने यसरी स्वतः बढुवा गर्दा उनीहरूलाई नियुक्ति गर्ने पदकै अभाव हुने बताएका छन्।
सांसदहरू तह वृद्धि र श्रेणी वृद्धिको पक्षमा छैनन्। साथै १० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका नायब सुब्बाबाट स्वतः अधिकृत बन्ने अवस्था भए लोक सेवा आयोगले नयाँ विज्ञापन नै गर्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
हाल सरकारले ल्याएको विधेयकमा सात वर्षमा स्वतः तह वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। तर कर्मचारीहरूले यसलाई दुई भागमा बाँडेर ५ वर्षमा एक तह वृद्धि र १० वर्षमा दुई तह वृद्धिको अडान लिएका हुन्।
कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले भने नयाँ विधेयक बनेपछि सङ्गठन संरचना पुनरावलोकन (ओएनएम) गर्ने भनिएकोले अहिले नै पदको चिन्ता लिन आवश्यक नभएको बताएका छन्।
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका महासचिव रामचन्द्र अधिकारीले अहिले कहाँ कति कर्मचारी हुन्छन् भन्ने टुङ्गो नभएकाले व्यवस्थापनको चिन्ता अनावश्यक भएको बताए।
उनले अहिले पनि निजामती सेवा ऐनमा अवकाशअघि श्रेणी वृद्धिको व्यवस्था भएको उल्लेख गरे।
‘अहिले निजामती सेवा ऐनमा एउटै श्रेणीमा १५ वर्षभन्दा बढी बहाल रहेको प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई अवकाशको एक महिनाअघि एक तह श्रेणी वृद्धि दिने गरिएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘हामीले १० वर्षमा श्रेणी वृद्धिको माग गरेका छौँ। अहिले शाखा अधिकृत, खरदार, सुब्बा कति पद छन् भन्ने टुङ्गो छैन। पद नभएको ठाउँमा व्यवस्थापनको के चिन्ता।’
अधिकारीले तह वृद्धि गर्दा राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने दाबी गरे। नायब सुब्बाले ३४ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ तलब खान्छ। उसले दश वर्षमा दश तह वृद्धि हुँदा ४६ हजार ३ सय १० रुपैयाँ तलब पाउँछ। जबकि शाखा अधिकृत पाउँदा ४३ हजार ६ सय ८९ रुपैयाँ तलब पाउँछ।
‘आजको दिनमा १० वर्ष सेवा गर्ने नासुले शाखा अधिकृत भन्दा २६ सय २१ बढी तलब पाइरहेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘राज्यलाई कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने अवस्था छैन। कर्मचारीले उत्प्रेरित भएर काम गर्ने वातावरण बन्नेछ।’
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालले दलका सांसदहरूलाई ट्रेड युनियनप्रति नकारात्मक र काँचो टिप्पणी नगर्न सांसदहरूलाई चेतावनी दिइन्।
‘तपाईंहरू पनि कुनै न कुनै पार्टीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। तपाईंहरूले पार्टीको विपरीत बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा सोचिदिनुहोला,’ दाहालले चेतावनी दिँदै भनिन्, ‘हामी ट्रेड युनियन धर्मप्रति सचेत छौँ। प्रधानमन्त्रीसँग पनि हामीले विषय उठाएका छौँ। ट्रेड युनियनले दिएका साझा माग हुन्। फेरि पनि भन्छु – आन्दोलन प्रिय वस्तु होइन। आन्दोलनमा गएर हामी सेवा समूहका र कर्मचारीका आन्दोलनको कुरा उठाएर जनताका छोराछोरी सडकमा मार्न चाहँदैनौँ। त्यो परिस्थिति नआउन गम्भीर हुन आग्रह गर्दछु।’
कर्मचारीहरूले सङ्घीय संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ हुने पहिलो दिन नै समितिले विधेयक सभामा टेबल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। अन्यथा आन्दोलनका लागि सङ्घर्ष समिति बनाएर जाने बताएका छन्।
नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले सांसदहरू नेपाल सरकारको ब्युरोक्रेसीका कुनै व्यक्तिले व्ययभार पर्छ भन्ने बित्तिकै तर्सने गरेको बताए।
उनले आफूहरूको माग ७२ घण्टाभित्र पूरा नभए आन्दोलन गर्ने दाबी गरे।
‘७२ घण्टाको अल्टिमेटम छ,’ भट्टले भने, ‘आउँदो १२ गते भित्र हाम्रो विधेयक संसदमा टेबल भइसक्नुपर्छ। नभए भोलि नै आन्दोलन परिचालन समिति घोषणा गर्छौं।’
कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले आफू अनुकूल कानुन निर्माण गर्न राज्य व्यवस्था समिति घेराउ समेत गरिसकेका छन्।
उनीहरूले नायब सुब्बाबाट बढुवा हुनेको प्रतिशत बढाउनुपर्ने र अधिकृतमा लोक सेवाले लिने परीक्षामार्फत खुला तर्फको पदपूर्तिको प्रतिशत घटाउनुपर्ने माग समेत अघि सारेका छन्।
सरकारले अधिकृतमा ६५ प्रतिशत खुलातर्फबाट पदपूर्ति गर्न प्रस्ताव गरेकोमा राज्य व्यवस्था समितिले यसअघि नै ६० प्रतिशतमा खुम्च्याइसकेको छ। ट्रेड युनियनहरूले यस्तो प्रतिशत ५० मा खुम्च्याएर बढुवामार्फत् अधिकृत हुनेको सङ्ख्या बढाउन माग गरेका छन्।
