'दिन उजेली सुती बिताई, रात उजेली बिस्कुन सुकाई!'
नेपाली प्रचलित लोक तथा ग्राम्य आहान हो यो।
दिनभरि जुम्सोपना देखाउने, कुनै ऊर्जा प्रकट नहुने तर दिन ढल्किँदै गएपछि काममा तदारूकता देखाउने प्रवृत्ति नै यो उखानको निहितार्थ हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो उखानलाई आज पनि चरितार्थ गरिरहेका छन्।
दिनभरि जसो सभा–सम्मेलन, नेता–कार्यकर्तासँग अनौपचारिक गफगाफमा व्यस्त रहने प्रधानमन्त्री ओली प्रायः साँझ ढल्किएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक राख्न थालेका छन्। अझ कतिपय बेला त रात नै छिप्पिइसकेपछि बैठक सुरू गर्छन्। मध्यरातसम्म बैठक लम्बिन्छ।
ती बैठक पनि सिंहदरबारमा हुँदैनन्, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हुन्छन्।
कहिलेकाहीँ तत्काल गर्नुपर्ने 'इमरजेन्सी' बैठक पनि हुन्छन्। जस्तै, बुधबार साँझ आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग सहमति भयो र सो सहमति मन्त्रिपरिषदले पारित गर्नुपर्ने भयो। बेलुकी मन्त्रिपरिषद् बैठक बालुवाटारमै बस्यो र सो सहमति पारित गर्यो।
तर यस्ता आकस्मिक बाहेकका मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि बालुवाटारमै बस्ने र रातिसम्म चल्ने नियमित जस्तै बनेको छ। यसरी राति अबेर बैठक बसेर मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेका विषय थाहा पाउन नागरिकलाई त परको कुरा, सञ्चारकर्मीलाई समेत हम्मे हुन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो प्रवृत्तिले उनकै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू समेत आजीत छन्। तर प्रधानमन्त्रीका सामु मुख खोल्न सकेका छैनन्।
'दिउँसै र कतिपय अवस्थामा बिहानै गर्न सकिने काम पनि रात परेपछि सुरू गर्ने हाम्रो राजनीतिक परम्परा नै हो। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि त्यसलाई चिर्न सक्नुभएको छैन। अझ उहाँ त रात परेपछि मन्त्रिपरिषद बैठक राख्नुहुन्छ,' एक मन्त्रीले सेतोपाटीसँग भने।
प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रिपरिषद् दुई राज्यमन्त्रीसहित २४ सदस्यीय छ। यसअघि ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा दुई जना महिला थिए। शिक्षा मन्त्रीबाट विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएपछि अहिले परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवा मात्रै छिन्। रूपा बिक राज्यमन्त्री भएकाले मन्त्रिपरिषदमा सहभागी हुँदिनन्।
सरकारमा भएका पुरूष सदस्यलाई मात्रै हेरेर राति–राति बैठक राखिएको भनेर मन्त्रिपरिषदभित्रै सुषुप्त कुरा नउठेको पनि होइन।
'सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाहरूले पुरूषको सहजता, अनुकूलता मात्रै हेरेर बैठक, छलफल गर्नु हुँदोरहेछ। पुरूष सदस्यहरूलाई जति बेला पनि बैठक बस्न सहज हुन्छ। गृहिणीको समेत भूमिकामा हुने महिलाहरूलाई मध्यरातसम्म बैठक बस्न सहज छैन। पारिवारिक भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर गुनासो गर्नुहुन्थ्यो,' एक सदस्यले भने।
पूर्वमन्त्री विद्या भट्टराईले पनि मन्त्रिपरिषद मात्र होइन, पार्टी कमिटी बैठकहरू समेत पुरूषको सहजतालाई मात्रै हेरर राख्ने गरिएको बताइन्। महिलाहरूको बाध्यता र उनीहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाको नजरअन्दाज हुने गरेको उनको भनाइ छ।
उनले पनि दिउँसै गर्न सकिने काम रातिसम्म पर्खिने वा राति सुरू गर्ने नेपाली राजनीतिको प्रचलन नै भएको बताइन्। र, यो प्रचलन तोड्नुपर्ने बताइन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले राति–राति बैठक गर्ने र निर्णयमा बियाँलो गर्ने मात्र होइन, मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि सरकारले आवासका लागि उपलब्ध गराएको निवास बालुवाटारमै राख्न थालेका छन्।
गत असार १७ गते नेपाली कांग्रेससँग सातबुँदे सहमति भएर असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएयता सुरूआती दिनमा उनले सिंहदरबारमै मन्त्रिपरिषद बैठक राखे। तर बिस्तारै लत्तो छाडे।
ओलीले गत असार ३१ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए। त्यही दिन मन्त्रिपरिषद बैठक बसेको थियो। असार ३१ गते र साउनका ९ वटा मन्त्रिपरिषद बैठक सिंहदरबारमै बसेका थिए।
त्यसबाट प्रधानमन्त्री ओलीको सिंहदरबारबाटै काम विन्यास गर्ने रूचि बढेछ भन्ने धेरैलाई लागेको थियो।
तर त्यसपछिका बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको रूचि सिंहदरबारमा भन्दा बढ्ता बालुवाटारमै देखिन्छ।
गत फागुन र वैशाखको बैठक एउटा पनि सिंहदरबारमा बसेको छैन। फागुनमा जम्मा चार वटा बैठक भएका थिए, सबै बालुवाटारमै। वैशाखका तीन वटा बैठक पनि सबै बालुवाटार, त्यो पनि रातको समयमा भएका छन्।
ओलीले प्रधानमन्त्री सम्हालेयता, १० महिनामा ५२ वटा मन्त्रिपरिषद बैठक भएका छन्। त्यसमध्ये ३२ वटा सिंहदरबारमा र २० वटा बालुवाटारमा भएका हुन्।
पछिल्ला अधिकांश बैठक बालुवाटारमै बसेकाले प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो प्रतिबद्धताबाट विमुख भएको मात्र होइन, सिंहदरबारको बैठकप्रति उनको अरूचि नै देखिन्छ।
निवासमै बैठक राख्नुपर्ने गरी उनको स्वास्थ्यमा समस्या छैन। अझै बीस वर्ष पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने बताउँदै उनले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थालाई लिएर टिप्पणी गर्नेलाई हाँक दिइरहेका छन्।
सिंहदरबारमा राख्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद बैठक बालुवाटारमा राख्ने थिति बसाल्नु खराब संस्कृतिको द्योतक भएको पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला बताउँछन्।
'बालुवाटारमा बैठक राख्नु खराब प्रणाली हो। यसले सुशासन प्रवर्द्धन गर्दैन। जनताका कामहरू सिंहदरबारबाटै हुनुपर्छ,' कोइरालाले भने, 'बालुवाटारको प्रयोजन निवासको मात्रै हो। त्यहाँ बैठक राख्ने चलन उचित भएन।'
प्रधानमन्त्री ओलीले शासकीय सुधार हुनुपर्ने बताउँदै आएकाले उनले सिंहदरबारमै मन्त्रिपरिषद लगायत सरकारी निकायको बैठक राखेर सुधार सुरू गर्न कोइरालाले सुझाव दिए।
'प्रधानमन्त्रीको शासकीय सुधार गर्ने चाहना हो भने उहाँले सुरूआत आफैबाट गर्नुपर्छ। मन्त्रिपरिषद्द बैठक लगायत जनताका कामहरू सिंहदरबारबाटै गरिनुपर्छ,' उनले भने।
यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूले सिंहदरबारमै मन्त्रिपरिषद बैठक राख्ने गरेको उनले सुनाए। तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका केही बैठक बालुवाटार बसे पनि त्यसपछिका अधिकांश प्रधानमन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद बैठक सिंहदरबारमै राखेको उनले बताए।
'म तीन वर्ष (२०५९ असोज ५ देखि २०६२ भदौ १५ गतेसम्म) मुख्यसचिव भएँ। त्यो अवधिमा जम्मा दुई पटक मन्त्रिपरिषद बैठक बालुवाटारमा बस्यो,' उनले भने।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय छाडेर निवासमै मन्त्रिपरिषद बैठक राख्नुपर्ने ठोस कारण प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले पनि बताउन सकेन।
प्रधानमन्त्रीको राति अबेरसम्म सक्रिय हुने र मध्यरात ढल्किएपछि मात्रै सुत्ने बानी रहेको उनका सञ्चारविज्ञ रामशरण बजगाईंले बताए। त्यसले पनि मन्त्रिपरिषद, सचिवहरूसँगको छलफल रातिसम्म लम्बिने गरेको उनले सुनाए।
'अहिले पार्टी कमिटी बैठक बालुवाटारमा हुने गरेको छैन। सिंहदरबारमा नभ्याइएका विश्वविद्यालयका सिनेट बैठक, मन्त्रिपरिषद बैठक प्रधानमन्त्री निवासमा हुने गरेको हो,' बजगाईंले भने, 'दिनभरि हुने भेटघाट, बिफ्रिङ, छलफलको समय लम्बिँदै जाँदा समयमै निर्धारित बैठकहरू पनि राति हुने गरेका छन्।'
विस्तृतमा कुरा गर्ने र कतिपय मन्त्रालयगत विभागीय कामबारे लामै अन्तरक्रिया गर्ने कार्यशैलीका कारण पनि प्रायः मन्त्रिपरिषद बैठक राति बस्ने गरेको उनले बताए।
'प्रधानमन्त्री कार्यालयको खर्चमा मितव्ययीता अपनाएका छौं। लगानी बोर्ड लगायत कतिपय निकायका बैठक सिंहदरबारमै राखिएको छ। तर कामको चापका कारणले नभ्याइएका बैठक मात्रै बालुवाटारमा राखिएको हो,' उनले भने।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक मात्र होइन पुस्तक विमोचनसम्म बालुवाटारमै गर्न थालेका छन्।
गत भदौ २२ गते प्रधानमन्त्री ओलीले सूर्यनाथ उपाध्यायको 'अन्तर्राष्ट्रिय जलप्रवाह कानुनः नेपाल–भारत सहकार्यको दृष्टिकोण' नामक कृति बालुवाटारमै विमोचन गरेका थिए। चैत १२ गते पनि सुजाता कोइरालाको आत्मकथा 'म र मेरो सानोबुवा' को लोकार्पण गरेका थिए।
बालुवाटार प्रधानमन्त्रीको कार्यालय होइन। प्रधानमन्त्री बहाल रहुञ्जेल सरकारले उपलब्ध गराएको आवास हो। प्रधानमन्त्रीले पनि अरू मन्त्री र कर्मचारी सरह सिंहदरबारमै बसेर सरकारका निर्णय, दैनन्दिनका गतिविधि, आवधिक योजना र नीति–नियम तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ।
शासन सञ्चालन प्रणाली अनुसार प्रधानमन्त्री ४९ वटाभन्दा बढी निकायको प्रमुख रहने परम्परा छ। जसमा पाँच प्रतिष्ठान, खुलाबाहेक ११ वटा विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री नै रहने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने निकाय मात्रै २९ वटा छन्। त्यसबाहेक ९ वटा निकायमा प्रधानमन्त्री संरक्षक रहन्छन्।
प्रधानमन्त्री आफैले संयोजन गर्नुपर्ने यत्तिका धेरै काम सिंहदरबारमै बसेर कार्यतालिका नै बनाएर गरे प्रभावकारी हुने कतिपय मन्त्रीले बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई भने सिंहदरबारमै बसेर दैनन्दिनका काम गर्न धेरै रूचि देखिँदैन। प्रधानमन्त्री नै सिंहदरबारमा गयल हुन थालेपछि मन्त्रीहरू पनि अनुपस्थित रहने गरेको कर्मचारी बताउँछन्।
प्रधानमन्त्रीबाटै नीति, नियम र परम्पराको उल्लंघन भएपछि मन्त्री र कर्मचारीलाई अनुशासनमा राख्न गाह्रो हुने पूर्वप्रशासकको मत छ। प्रधानमन्त्री ओलीको सिंहदरबार आउजाउ कम भएपछि र उनी सरकारका नियमित काममा भन्दा बढी अनौपचारिक भेटघाट र गतिविधिमा सक्रिय हुँदा सरकारको कार्यसम्पादन, आवधिक योजना र मूल्यांकनमै त्यसको प्रभाव परिरहेको देखिन्छ।
पूर्वमन्त्री विद्या भट्टराईले दलका अध्यक्षहरूले पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई घरमै भेट्ने गरेको बताउँदै सरकारमा हुँदा पनि निवासमै बैठक, छलफल राख्न सहज ठान्ने गरेको बताइन्।
'हाम्रो काम गराई औपचारिकभन्दा अनौपचारिक बढी छ। नेपाल सरकारको (कार्यसम्पादन) नियमावली २०८१, कार्यविधिहरू पछ्याउनुपर्ने हुन्छ,' उनले भनिन्, 'यसमा धेरै ध्यान दिन सकिएको छैन जस्तो लाग्छ।'
धन्न, प्रधामन्त्री ओलीले यसपालि पार्टीको कामका लागि भने बालुवाटार अलि कम प्रयोग गरिरहेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत् आएका सुझावलाई हृदयंगम गरी स्वास्थ्य अवस्थाले साथ दिएसम्म सरकारी निवास बालुवाटारमा पार्टीको बैठक नराख्ने घोषणा उनले अघिल्लो कार्यकलमा गरेका थिए।
अघिल्लो कार्यकाल (२०७४–२०७८) प्रधानमन्त्री हुँदा बालुवाटारलाई पार्टी कार्यालय बनाएको टिप्पणी भएको थियो। उनले नेकपा एकता बैठकदेखि नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुग्दा पनि पार्टी कमिटीका बैठक बालुवाटारमै केन्द्रित गरेका थिए। केन्द्रीय कमिटीदेखि सचिवालय बैठकसम्म त्यहीँ बस्यो। विवाद हुँदै विग्रहको बाटो बालुवाटार बैठकले नै देखायो।
यस पटक कम्तीमा पार्टी कमिटी बैठक बालुवाटारमा नराख्ने बताएपछि सामाजिक सञ्जालमा उनको प्रशंसा भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले विगतका त्रुटिबाट पाठ सिकेछन् र नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे भन्ने भान पनि नागरिक तहमा नपरेको होइन।
यसपालि प्रधानमन्त्री ओलीले एक पटक बाहेक बालुवाटारमा पार्टीको बैठक राखेका छैनन्। वर्षाका कारण ललितपुरस्थित च्यासलमा रहेको केन्द्रीय कार्यालय डुबानमा पर्दा पनि सिंहदरबारको आडैमा रहेको बसेरा होटलमा बैठक राखे। अहिले च्यासलमै हुँदै आएको छ।
