नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको विषयमा अन्तत: अर्थविद् विश्व पौडेलको नाममा सहमति जुटेसँगै निकास निस्कन लागेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच पछिल्लो भेटवार्तामा पौडेललाई गभर्नर बनाउने समझदारी बनेको हो।
त्यसैले पौडेलले गभर्नर सिफारिस समिति सदस्य पदबाट राजीनामा बुझाएका छन्। पौडेलले सोमबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई इमेल गरी राजीनामा पेस गरे।
गभर्नर नियुक्तिमा विश्व पौडेलको नाम आउनुअघि लामो सिलसिला छ।
सत्तारूढ कांग्रेस-एमालेबीच तानातान, धेरै नामहरूको चर्चा र विवादपछि मात्रै पौडेलको नाममा सहमति जुटेको हो। उनको नियुक्ति कहिलेसम्ममा हुन्छ भन्ने अहिलेसम्म यकिन छैन। दुई प्रमुख नेताको मनस्थिति बदलियो भने पौडेलको नाम पनि फेरिन बेर छैन।
राष्ट्र बैंकका गभर्नरले अवकाश पाउनु एक महिना अघिनै नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाको यसअघिका सरकारले पनि बारम्बार उल्लङ्घन गरेका थिए।
यसपालि भने जसरी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएको छ, त्यसले कांग्रेस-एमालेको बलियो सरकारकै धज्जी उडाएको छ।
सुरूमा कांग्रेस र एमालेबीच गभर्नर कसले लिने भन्नेमै लामो समयसम्म मतभेद भयो।
प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्नै दलले अर्थ मन्त्रालय लिएकाले गभर्नर एमालेले नै सिफारिस गरेको मानिस हुनुपर्ने अडान लिए।
तर नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेका व्यक्ति नियुक्त भएपछि कांग्रेसले गभर्नर आफूहरूले चाहेको मानिस हुनुपर्ने अडान राख्यो।
ऊर्जा मन्त्रालय कांग्रेसले सम्हाले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेका हितेन्द्रदेव शाक्य नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भए। त्यसैले गभर्नर आफूले पाउनुपर्ने अडान लिन कांग्रेसलाई सजिलो भयो।
कांग्रेसका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूले मुख्य ठाँउका नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘एकलौटी’ गर्न खोजेको भन्दै गभर्नर कुनै हालतमा नछाड्न सभापति देउवामाथि दबाब बढाए। सभापति देउवाले पनि गभर्नर लिइछाड्ने अड्डी प्रधानमन्त्री ओलीसँगका कुराकानीमा राखे।
गभर्नर कसले लिने र कसलाई बनाउने भन्नेमा सुरूको चरणमा प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबीच मात्रै कुराकानी हुन्थ्यो। ओली-देउवाबीच गभर्नरबारे के कुराकानी भएको छ भन्ने दुवै पार्टीका अन्य नेताहरूलाई जानकारी दिने गरिएको थिएन।
त्यसपछि सभापति देउवाले विस्तारै कांग्रेस पदाधिकारीसामु मुख खोले। प्रधानमन्त्री ओलीले आनाकानी गरिरहेको बताए।
पटक-पटक बालुवाटारमा छलफल गरेर प्रधानमन्त्रीले गभर्नर नियुक्ति डेडलाइन दिए पनि गभर्नर नियुक्ति हुन सकेन।
प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाले त्यसपछि छलफलको दायरा फराकिलो बनाएर, पार्टीका अरू नेताहरूसँग पनि कुराकानी गर्न थाले।
वैशाख ३ गते बालुवाटारमा भएको छलफलमा गभर्नर कांग्रेसले चाहेको मानिस बनाउन प्रधानमन्त्री ओली राजी भए। त्यसपछि सभापति देउवाले नेपाल राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई कांग्रेसले गभर्नर बनाउन चाहेको कुरा राखे, प्रधानमन्त्री ओलीले पनि ‘हुन्छ’ भने।
प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक भएको सन्देश देउवाले भट्टलाई सुनाए। तर कार्यकारी निर्देशक भएको व्यक्ति कसरी गभर्नर बनाउन मिल्छ भन्दै एमालेमा प्रश्न उठ्यो। त्यसबीच भट्टले वैशाख ५ गते कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिए। भट्टले राजीनामा दिए पनि एमाले उनलाई नियुक्त गर्न तयार भएन।
भट्टको राजीनामा स्वीकृत हुन बाँकी भएको सन्देश कांग्रेसलाई पठाइयो। भट्टले कायममुकायम गभर्नर नीलम ढुंगानालाई राजीनामा पत्र बुझाएका थिए। उनले वैशाख २९ गतेसम्म राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन्। कायममुकायम गभर्नर ढुंगानाले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेकोमा आलोचना भइरह्यो।
यसबीचमा कांग्रेसभित्र भने उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नीलमलाई दिएको कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी खोसेर भए पनि भट्टको राजीनामा स्वीकार गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्नेमा छलफल भएको थियो।
कांग्रेसभित्र कतिपले एमालेले नचाहेकाले ढुंगानाले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेको तर्क गरेका थिए।
कामु गभर्नर ढुंगाना प्रधानमन्त्री ओलीकै गृहजिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रकी हुन्। उनैको चाहनामा उनी डेपुटी गभर्नर बनेकी थिइन्। यसले पनि एमालेले भट्टलाई गभर्नर बनाउन नचाहेको तर्कलाई बल दियो तर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगर्ने ढुंगानालाई कायममुकायमको जिम्मेवारी खोस्ने कांग्रेसको चाहना अघि बढेन।
पछिल्लो चरण प्रधानमन्त्री ओली नै डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन नसकिने भन्दै कांग्रेसले अर्को नाम दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे।
प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यो बेलाका कार्यकारी निर्देशक युवराज खतिवडालाई गभर्नर नबनाएको नजिर तेर्साए। खतिवडा त्यसबेला राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशकका रूपमा अनुसन्धान विभागको प्रमुख थिए, अहिले भट्ट भएजस्तै।
२०६१ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र एमालेका भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदा कांग्रेस-एमाले दुवै दलले गभर्नर दाबी गरेका थिए।
अर्थ मन्त्रालय एमालेले लिएको हुँदा आफूहरूले नै गभर्नर छान्न पाउनुपर्ने त्यसबेला एमालेको दाबी थियो। गभर्नरमा एमालेले राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक खतिवडालाई अघि सारेको थियो।
गभर्नर सिफारिस समितिले अर्थविद् पार्थिवेश्वर तिमिल्सिना, डेपुटी गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र कार्यकारी निर्देशक युवराज खतिवडाको नाम सिफारिस गर्यो।
प्रधानमन्त्री देउवाले महान्याधिवक्ता कार्यालयलाई कार्यकारी निर्देशकलाई राष्ट्र बैंकमै गभर्नर बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर राय मागे। महान्याधिवक्ता महादेवप्रसाद यादव थिए। महान्यायधिवक्ता कार्यालयले राय दियो- कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नर बनाउन मिल्दैन।
प्रधानमन्त्री देउवाले डेपुटी गभर्नर विजयनाथ भट्टराईलाई गभर्नर बनाए, खतिवडा रोकिए।
राष्ट्र बैंकका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशकका अनुसार गभर्नर बन्नका लागि त्यसबेला खतिवडाले पनि राजीनामा दिएका थिए। तर विवाद हुनुअघि दिएका थिए वा पछि भन्ने चाहिँ उनले प्रष्ट खुलाउन सकेनन्। खतिवडासँग यस विषयमा कुरा गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन।
यसपालि ठ्याक्कै उस्तै घटना दोहरियो।
विवाद तन्किदै गएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति देउवालाई उनै प्रधानमन्त्री भएका बेलाको नजिर देखाउँदै राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक भट्टलाई गभर्नर बनाउन नसकिने बताए।
त्यसबेला राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक रहेका युवराज खतिवडा अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विकास सल्लाहकार छन्। उनी अघिल्लो पटक ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला अर्थमन्त्री थिए।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकलाई आफैले गभर्नर नियुक्त नगरेको नजिर ओलीले राखेपछि देउवा अप्ठेरोमा परे।
सुरूमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन ओली सहमत भएका थिए। त्यसबेला उनलाई २०६१ सालका कार्यकारी निर्देशक खतिवडा गभर्नर हुन रोकिएको विषय सायद याद भएन, देउवाले पनि सम्झिने कुरा भएन!
जब ओलीले सम्झाए, देउवासँग आफ्नो उमेदवार फेर्नको विकल्प रहेन। त्यसपछिनै हो उनले अर्थविद् विश्व पौडेलकोअघि सारेको।
गत शनिबार बालुवाटारमा भएको भेटमा सभापति देउवाले भट्टलाई गभर्नर बनाउन नमिल्ने हो भने विश्व पौडेल उपयुक्त हुन्छ भनेका थिए। प्रधानमन्त्रीले पनि तत्कालै मन्जुरी जनाए।
त्यसपछि पौडेलले गभर्नर सिफारिस समिति सदस्यबाट राजीनामा दिएका हुन्। अब अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल संयोजक रहेको गभर्नर सिफारिस समितिमा फेरि नयाँ सदस्य नियुक्त गर्नुपर्छ। त्यो समितिले पूर्णता पाएपछि मात्रै गभर्नर नियुक्ति सिफारिस प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
विश्व पौडेल २०७९ मंसिरमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार भई चितवन क्षेत्र नम्बर १ मा चुनाव लडेर पराजित भएका थिए।
पौडेलले फेरि अर्को पटक आफू चुनाव जितेर मन्त्री लगायतका कार्यकारी भूमिकामा काम गर्ने इच्छा राख्दै आएका थिए। त्यसैले पनि उनले गभर्नरमा यसपालि सुरूका चरण इच्छा देखाएनन्।
अहिले भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पौडेललाई नै गभर्नरमा अघि सारेका छन्। पौडैल अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सल्लाहकार, योजना आयोगको उपाध्यक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को समेत आर्थिक सल्लाहकार भइसकेका व्यक्ति हुन्।
अमेरिकाबाट अर्थशास्त्रमा पिएचडी गरेका पौडेल पछिल्लो समय काठमाडौं विश्वविद्यालयको 'स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट'का प्रोफेसर थिए। केयुको प्राध्यापक हुने बेलादेखि नै उनी कांग्रेसको क्रियाशील राजनीतिबाट अलग भएका थिए।
