पाकिस्तानसँग शनिबार भएको युद्धविराम अमेरिकी मध्यस्थतामा भएको समेत स्वीकार नगरेको भारतलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कश्मिरको मामलामा समेत मध्यस्थता गर्छु भनेपछि अप्ठ्यारो परेको छ।
भारतले जम्मू–कश्मिरको पहलगाममा भएको आतंकवादी आक्रमणको जबाफ बुधबार पाकिस्तानमाथि आक्रमण गरेर दिएपछि दुई देशबीच युद्ध सुरू भएको थियो। सो युद्ध रोक्न भारत र पाकिस्तान शनिबार सहमत भएका थिए।
सबैभन्दा सुरूमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा लेख्दै अमेरिकी मध्यस्थतामा भएको वार्तापछि भारत र पाकिस्तान तत्कालै युद्धविरामका लागि सहमत भएको घोषणा गरेका थिए।
त्यसपछि पाकिस्तानले पनि आधिकारिक रूपमा युद्धविरामको घोषणा गर्यो। अनि भारतले सबभन्दा अन्त्यमा त्यसको पुष्टि गरेको थियो।
भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले पाकिस्तानका सैन्य अपरेसनका महानिर्देशकले भारतीय समकक्षीलाई फोन गरेपछि युद्ध रोकिएको बताएका थिए। अमेरिकाको मध्यस्थतामा होइन, पाकिस्तानले पहिले पहल गरेपछि युद्ध रोकिएको भन्ने सन्देश दिन चाहन्थे मिस्त्री।
त्यसको केही समयपछि भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले एक्स (पहिले ट्विटर) मा लेख्दै भारत र पाकिस्तानले गोलीबारी र सैन्य कारबाही रोक्न समझदारी गरेको जनाएका थिए।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र विदेशमन्त्री मार्को रूबिओले अमेरिकी मध्यस्थतामा युद्ध रोक्ने सहमति भएको सार्वजनिक रूपमा भने पनि भारतले अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा त्यो स्वीकार गरेको छैन।
यसरी अमेरिकी मध्यस्थतामा युद्ध रोकिएको सार्वजनिक रूपमा स्वीकार समेत नगरेको भारतलाई ट्रम्पको भनाइले अप्ठ्यारोमा पारेको छ। आइतबार फेरि ट्रुथ सोसलमा लेख्दै ट्रम्पले कश्मिरको मामलामा समाधान खोज्न दुवैसँग मिलेर काम गर्ने भनेका छन्।
पाकिस्तानसँग युद्ध लगायतका द्विपक्षीय मामलामा समेत कसैको मध्यस्थता नचाहने भारतलाई उसले अभिन्न अंग भन्दै आएको जम्मू–कश्मिरबारे समेत मध्यस्थता गर्ने ट्रम्पको घोषणाले अप्ठ्यारोमा पारेको छ।
ट्रम्पको भनाइप्रति भारतले औपचारिक रूपमा कुनै टिप्पणी जनाएको छैन। तर ट्रम्पको 'अफर' स्वीकार गर्न भारतलाई सजिलो छैन।
यसका केही ऐतिहासिक कारण छन्। यो भारत–पाकिस्तानको विभाजनसँग पनि जोडिन्छ।
सन् १९४७ मा भारतबाट टुक्र्याएर मुसलमानका लागि बेग्लै देश पाकिस्तान बनाउँदा मुसलमान बहुल भए पनि कश्मिर भारतमै थियो। कश्मिरका अधिकांश जनता मुसलमान भए पनि राजा हरि सिंह हिन्दु थिए।
कश्मिरलाई भारतमै राख्न हरि सिंहलाई मनाउन भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले दुइटा काम गरेका थिए।
पहिलो, कश्मिरलाई अरू प्रदेशभन्दा विशेष हैसियत दिने निर्णय सुनाएका थिए।
दोस्रो, कश्मिर भारतमा रहने कि नरहने भन्ने निर्णय गर्न त्यहाँका जनतालाई दिने वाचा गरेका थिए।
त्यसै वाचा अनुसार भारतको संविधानको धारा ३७० ले कश्मिरलाई सन् १९५० मा विशेष हैसियत दिएको थियो।
आफू स्वयं कश्मिरी पन्डित भएकाले पनि नेहरू कुनै पनि हालतमा कश्मिर भारतमा रहोस् र पाकिस्तानमा नजाओस् भन्ने चाहन्थे।
विभाजनपछि कश्मिर भारतमै रहने भयो। पाकिस्तानले सन् १९४७ मै कश्मिर कब्जा गर्न आक्रमण गरेको थियो। दुई देशबीच युद्ध नै भयो।
त्यसपछि नेहरूले सो मामला संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा लगे। संयुक्त राष्ट्र संघका तत्कालीन महासचिव ट्रिग्वे लीलाई चिठी लेख्दै नेहरूले जम्मू–कश्मिर भारतमा रहने कि पाकिस्तानमा भनेर त्यहाँका जनताले जनमत–संग्रहबाट निर्णय लिने प्रस्ताव गरे।
संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९४९ जनवरी ५ मा दुवै पक्षले युद्ध रोक्ने र दुवै देशका सेना फिर्ता भएपछि आफूले जनमत–संग्रह गराउने प्रस्ताव गर्यो। पाकिस्तानले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको भूभागबाट सेना फिर्ता गर्न मानेन। त्यसपछि जनमत–संग्रह भएन।
त्यति बेला भारतको नियन्त्रणमा कश्मिरको करिब दुई–तिहाइ भाग थियो भने पाकिस्तानको नियन्त्रणमा करिब एक–तिहाइ। पछि त्यति बेलाकै सीमानालाई 'लाइन अफ कन्ट्रोल (एलओसी)' भनियो र अहिले पनि कश्मिर दुई देशबीच बाँडिएको छ।
सुरूमा पाकिस्तानले सेना फिर्ता नगरेका कारण रोकिएको जनमत–संग्रहबाट गराउन पछि नेहरूले पनि अस्वीकार गरे। कश्मिरमा जनमत–संग्रह भयो भने कश्मिरी जनताले छुट्टै देश बनाउने पक्षमा मतदान गर्न सक्छन् भन्ने नेहरूले बुझेका थिए। सुरूमा पाकिस्तानले सेना फिर्ता गर्न नमानेर टरेको जनमत–संग्रह नमान्न नेहरूलाई पनि सजिलो भयो। नेहरूले सन् १९५० दशकको मध्यदेखि नै आफूले जनमत–संग्रह स्वीकार गर्ने बेलाको भन्दा परिस्थिति फेरिएको भन्न थालेका थिए।
त्यसपछिका दशकमा भारतले सधैं नै जनमत–संग्रह स्वीकार नगर्ने अडान लिँदै आएको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद तटस्थ नभएर पाकिस्तानको पक्षमा रहेको भन्ने भारतीय आशंकाले पनि यसमा काम गर्यो। शीत युद्धताका पाकिस्तान अमेरिकासँग नजिक थियो भने असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्य भए पनि भारत तत्कालीन सोभियत संघसँग नजिक थियो।
सुरक्षा परिषदका पाँच स्थायी सदस्यमध्ये अमेरिका र बेलायतले खुलेर पाकिस्तानको समर्थन गर्छन् भन्ने भारतलाई लाग्थ्यो। त्यसैले संयुक्त राष्ट्र संघले गराउने जनमत–संग्रहको निष्पक्षतामाथि नै भारतलाई शंका थियो।
नेहरूकी छोरी इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री भएका बेला भारतले सन् १९७१ मा सोभियत संघसँग मित्रताको सन्धि गर्यो। त्यसपछि मात्रै संयुक्त राष्ट्र संघले जबर्जस्ती जनमत–संग्रह गराउला भन्ने डरबाट भारत मुक्त भयो। सोभियत संघ पनि सुरक्षा परिषदका पाँच स्थायी सदस्यमध्ये एक भएकाले जनमत–संग्रह गराउने निर्णय भए उसले भिटो प्रयोग गरेर रोक्छ भनेर भारत ढुक्क भयो।
त्यसै वर्ष इन्दिराकै कार्यकालमा भारत र पाकिस्तानबीच दोस्रो युद्ध भयो। अहिलेको बंगलादेश त्यो बेला पाकिस्तानको अभिन्न अंग थियो। त्यसलाई पूर्वी पाकिस्तान भनिन्थ्यो। स्वतन्त्रताका लागि भएको विद्रोहमा भारतले पूर्वी पाकिस्तानको साथ दियो। विद्रोह दबाउन आएको पाकिस्तानको सेना हारेर फर्कियो। त्यसले भारतलाई थप बलियो बनायो भने पाकिस्तानलाई थप कमजोर।
सो युद्धपछि सन् १९७२ मा दुई देशबीच भारतको शिम्लामा सम्झौता भयो। भारतको तर्फबाट इन्दिरा गान्धी र पाकिस्तानको तर्फबाट राष्ट्रपति जुल्फिकार अलि भुट्टोले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
त्यसका विभिन्न बुँदामध्ये एउटा बुँदामा दुई देशले आफूहरूबीचका असमझदारी शान्तिपूर्ण रूपमा द्विपक्षीय वार्ता गरेर हल गर्ने भन्ने उल्लेख छ। अमेरिका लगायत पश्चिमा देशको दबाबका बाबजुद इन्दिराले अडान लिएर चतुर्याइँपूर्वक पाकिस्तानसँगको मामलामा संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत कुनै पनि तेस्रो पक्षको भूमिका बन्द गरिदिइन्।
राष्ट्रपति भुट्टोले भारतसँग झुकेर र पाकिस्तानको स्वार्थ छाडेर शिम्ला सम्झौता गरेको भनेर उनको विरोध भयो। कश्मिरमा संयुक्त राष्ट्र संघको नेतृत्वमा जनमत–संग्रह गर्न सक्ने सम्भावना भुट्टोले शिम्ला सम्झौता गरेर कमजोर बनाएको भन्दै विशेषगरी पाकिस्तानी सेनाभित्र उनको आलोचना भयो। पछि भ्रष्टाचार लगायतको आरोपमा सेनाले उनलाई सत्ताबाट हटाएर फाँसी दियो।
त्यसपछि पाकिस्तानले कश्मिरको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न खोजे पनि भारतले सो सम्झौता अनुसार द्विपक्षीय रूपमै समाधान गर्नुपर्ने भनिरहेको छ।
तेस्रो पक्षको मध्यस्थता अस्वीकार गर्ने भारतको यही अडानको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा भारतले अमेरिकी मध्यस्थतामा शनिबार युद्धविराम भएको सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेको छैन। मध्यस्थता गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपतिको 'अफर' प्रति कसरी प्रतिक्रिया जनाउने भन्नेबारे पनि भारतले निर्णय गर्न सकिरहेको छैन। अमेरिकी मध्यस्थतामा युद्धविराम भएको स्वीकार नगरेको बेलामा ट्रम्पले कश्मिरको मामलामा पनि मध्यस्थता गर्छु भनेपछि अहिले मोदी विलखबन्दमा परेका छन्।
नेहरूकै पालादेखि कंग्रेस पार्टीले कश्मिरको समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै आफूले त्यसको समाधान गर्ने दाबी मोदीले गर्दै आएका थिए। धारा ३७० ले विशेष हैसियत दिएकाले नै कश्मिर भारतको अरू राज्यभन्दा बेग्लै भएको सन्देश गएको र त्यहाँ अशान्ति रँहदै आएको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले लामो समयदेखि जिकिर गर्दै आएको थियो।
सन् २०१९ मा दोस्रो कार्यकाल जित्नेबित्तिकै मोदीले धारा ३७० नै खारेज गरिदिए। विशेष हैसियत सकिएपछि कश्मिर पनि अरू राज्य जस्तै भारतकै हो भन्ने स्थापित हुनेछ भन्ने उनको ठम्याइ थियो।
सो विशेष हैसियत अन्त्य भएलगत्तै कश्मिरमा हिंसा भड्किएको थियो। तर बिस्तारै कश्मिर सामान्य बन्दै गएको थियो। संसारभरिबाट पर्यटकहरू त्यहाँ फर्किन थालेका थिए। त्यसले मोदीको कदम सही जस्तो देखिएको थियो।
सायद कश्मिरमा बन्दै गरेको यही सामान्य स्थिति बिथोल्न त्यहाँ आतंकवादी हमला भयो। र, त्यसले भारत–पाकिस्तानबीच युद्ध जस्तो स्थिति निम्त्यायो। यही युद्धको मध्यस्थता गरेको अमेरिकाले अहिले आएर कश्मिरको विषयमा पनि मध्यस्थता गर्छु भन्नु भारतका लागि अप्रत्याशित थियो नै। ऐतिहासिक सन्दर्भमा भारतलाई पनि यो मान्य हुने देखिँदैन। तर अमेरिकी राष्ट्रपतिको प्रस्तावलाई सार्वजनिक रूपमा र ठाडै अस्वीकार गर्न भारत सकिरहेको छैन।
दशकौंदेखि कश्मिरको मामला अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न खोजिरहेको पाकिस्तानका लागि भने ट्रम्पको प्रस्ताव अनपेक्षित कूटनीतिक जित भएको छ। पाकिस्तानले ट्रम्पको प्रस्तावको स्वागत गरिसकेको छ। पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै निकालेर दक्षिण एसियामा शान्ति र सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण कश्मिरको मामला समाधान गर्न तयार भएको भनेर ट्रम्पको तारिफ गरेको छ।
पहलगाममा भएको विभत्स आतंककारी हमलामा पाकिस्तानलाई आतंकवादको प्रायोजक भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन मोदी सफल भएका बेला आएको ट्रम्पको प्रस्तावले कश्मिर मामिला अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने पाकिस्तानको चाहना पूरा भएको छ।
सन् २००८ मा मुम्बईमा आतंककारी हमला हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले सैन्य जबाफ दिएनन्। तर उनले बुद्धिमत्तापूर्वक आतंकवादको प्रायोजक भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पाकिस्तानलाई एक्ल्याएका थिए भनेर विपक्षीहरूले अहिले औंल्याएका छन्। मोदीले भने कूटनीतिक बाटो छाडेर आक्रमण गरेको र अहिले बचपना देखाउँदै युद्धविरामको मध्यस्थतामा अमेरिकालाई प्रवेश गराएको भन्दै आलोचना भएको छ। मध्यस्थताको ट्रम्पको प्रस्तावले कश्मिरकै मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गराएको आरोप पनि उनीहरूले लगाउन थालेका छन्।
यसरी आफूलाई देशभित्रै अप्ठ्यारो परे पनि मोदीले ट्रम्पको प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरेका छैनन्। रिसाहा स्वाभावका कारण ट्रम्पले फेरि अरू के भन्लान् भन्ने भारतको चासो छ। ट्रम्पले रिसाएर भारतसँगको व्यापार वार्ता नै रोक्लान्, चीनलाई जस्तो भारतलाई पनि चर्को भन्सार महसुल लगाउलान् भन्ने डर पनि मोदीलाई हुन सक्छ।
तर कश्मिरको मामलामा ट्रम्पको प्रस्तावमाथि अन्तत: टिम्पणी नगरी मोदीले सुख पाउने छैनन्। चुप बसे त्यसले 'बलियो नेता' को मोदीको छविमा आँच आउनेछ। विपक्षीले ट्रम्पको प्रस्तावमा मोदीले मौन सहमति गरेको भनेर विरोध चर्काउन सक्नेछन्। भाजपा र उनी दुवैलाई राजनीतिक रूपमा प्रत्युत्पादक हुन सक्छ।
ट्रम्पको मध्यस्थताको 'ट्र्याप' बाट मोदी कसरी उम्किन्छन्, त्यसलाई भारत र अरू मुलुकमा पनि चासोका साथ हेरिएको छ।
***
(प्रेम ढकाल सेतोपाटी अंग्रेजी संस्करणका सम्पादक हुन्। उनका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
