रवि लामिछाने पक्षका वकिलहरूले आफूहरूको सहमतिबिना मुद्दाको पेसी सारिएको भन्दै इजलासमै विरोध जनाएका छन्।
शुक्रबार भइरहेको सुनुवाइमा लामिछानेका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रमण श्रेष्ठ र सुशीलकुमार पन्तले प्रतिवादीलाई जानकारी नै नदिइ सुनुवाइ गरेको भन्दै इजलासमा विरोध जनाएका हुन्। जबकि यसअघि सबै पक्षका वकिलहरूको सहमतिमा बिहीबारका लागि अदालतमा पेसी तोकिएको थियो।
अदालतका एक अधिकारीका अनुसार पेसीको कागजातमा हस्ताक्षर गरे पनि पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेका कानुन व्यवसायीले भने थाहा नभएको भनेर विवाद झिकेका हुन्।
उनका अनुसार उच्च अदालत पोखरामा विचाराधीन मुद्दामा रवि लामिछाने पक्षले वैशाख ११ गते तोकिएको पेशी निवेदन दिएर सारेको थियो।
लामिछानेका कानुन व्यवसायीले पेशी सार्न निवेदन दिएपछि वैशाख २५ गतेका लागि पेशी तोकिएको थियो।
वैशाख २५ गते फेरि पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीका कानुन व्यवसायीले पेशी सार्न निवेदन दिएपछि सुनुवाइको मिति बिहीबारका लागि तोकिएको थियो।
उच्च अदालत पोखराका उपरजिष्ट्रार नीलप्रसाद पनेरुका अनुसार काबु बाहिरको परिस्थिति आए बढीमा २ पटक पेशी सार्न सकिने व्यवस्था छ। तर लामिछाने मुछिएको यस मुद्दामा भने ४ पटक पेशी सरेको छ।
पहिलो पटक चैत २१ गते तोकिएको पेशी सरकारी वकिलका तर्फबाट स्थगित भएको थियो। त्यसपछि वैशाख ४ गते तोकिएको पेशी नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनलका सञ्चालक रामप्रसाद खनालका तर्फबाट स्थगित गरिएको थियो।
‘बढीमा दुईपटक मात्र पेशी सार्न पाइन्छ। यो मुद्दामा सरकारी वकिलले एक पटक र प्रतिवादीका तर्फबाट ३ पटक पेशी सारियो,’ रजिष्ट्रार पनेरूले सेतोपाटीसँग भने, ‘अब अन्तिम पटक भनेर सबै प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले हस्ताक्षर गरेर बिहीबारका लागि पेशी तोकिएको थियो।’
यस विषयमा बुझ्न खोज्दा लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले आदेश आएपछि मात्र बोल्ने प्रतिक्रिया दिए।
रजिष्ट्रार पनेरूका अनुसार एउटा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएका अभियुक्त अर्को अदालतको आदेशले कारागार चलान भए प्रतिवादीले मुद्दा विचाराधीन भएको अदालतमा जानकारी दिनुपर्छ। त्यसपछि अदालतले सम्बन्धित जिल्ला कारागारमा पत्राचार गर्ने व्यवस्था छ।
रवि लामिछाने चैत २२ गते उच्च अदालत बुटवलको आदेशले कारागार चलान भएका छन्। यो जानकारी नदिएको कारण उच्च अदालत पोखराले बुटवलमा पत्राचार गरेन।
लामिछाने कारागार चलान भएपछि उनका कानुन व्यवसायी कँडेलले वैशाख ११ गते तोकिएको पेसी सार्न उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएका थिए।
उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र मिलन राईको संयुक्त इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको छ।
इजलासमा सहकारी पीडित पक्षका कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलले लामिछानेसहित ७ जना प्रतिवादीलाई सूर्यदर्शन सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा कारागार पठाउन माग गरेका छन्।
लामिछानेसहित ७ जना प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले भने उनीहरुलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न माग गर्दै बहस गरेका छन्।
जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको एकल इजलासले गत पुस २५ गते लामिछाने, पूर्व डिआइजी छविलाल जोशी, नेचर हर्ब्सका सञ्चालक रामप्रसाद खनाल, लिला पछाइ, सहकारीका संस्थापक मिना गुरुङ, कृष्णबहादुर गुरुङ र आरती गुरुङलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई ६५ लाख, जोशीलाई ८८ लाख, खनाललाई १५ लाख, पछाईंलाई ३७ लाख, आरती र मिनालाई ५/५ लाख र कृष्णलाई १ लाख रूपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो।
आदेशमा लामिछानेसहित प्रतिवादीका नाममा सहकारीबाट पैसा गएको देखिएकाले कसुरदार होइनन् भन्ने नदेखिएको उल्लेख छ। सुर्यदर्शन सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा पैसा गरेको भन्दै सहकारी पीडितले जाहेरी दिएका थिए।
उक्त कम्पनीले ग्यालेक्सी टेलिभिजन चलाएको थियो। टेलिभिजनको १५ प्रतिशत शेयरसहित प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने थिए।
सहकारी ठगी सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिले पनि गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष रहेका जिबी राई समूहले सञ्चालन गरेका ५ वटा सहकारीबाट २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ कारोबार भएको उल्लेख गरेको छ।
जसमध्ये ६५ करोड रुपैयाँ अपचन भएको र उक्त अपचलनमा रवि लामिछाने जिम्मेवार रहेको उल्लेख छ।
पोखराको सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ठगी अभियोगमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीहरूविरुद्ध पूरक अभियोग जिल्ला अदालतमा पेश गरेको थियो।
अभियोग पत्रमा लामिछानेलाई ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार, छविलाई ५ करोड २६ लाख ६५ हजार, मिना, आरती र कृष्णलाई सहकारीका तत्कालीन सञ्चालकहरू ज्ञानबहादुर बमजन, जिबी राई लगायतको समूहसमेत जोडेर ५३ लाख रूपैयाँ बिगोमा प्रतिवादी बनाइएको थियो।
जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिँदा बिगो भन्दा निकै कम रकम धरौटी माग गरिएको, थुनामा पठाउनुपर्ने प्रतिवादीलाई रिहा गरेको लगायत बेरितको आदेश आएको भन्दै सरकारी वकिल उच्च अदालत गएको थियो। त्यसपछि सातै जना प्रतिवादी पनि धरौटी रकम बढी लिएको भन्दै साधारण तारेखमा छुट्न पाउनुपर्ने माग राखेर उच्च अदालतमा निवेदन पेश गरेका थिए।
पोखराको सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा १८ हजार ७ सय जनाले बचत राखेको १ अर्ब ३५ करोड ५३ लाख ५४ हजार रूपैयाँ अपचलन भएको छानबिन समितिले जनाएको छ।
यसरी बचत अपचलन गर्दा सहकारीले कानुन विपरीत गैरसदस्यलाई ऋण दिएको, कम्पनीमा लगानी गरेको लगायत निष्कर्ष निकालेको छ।
सहकारीको बचत अपचलन मुद्दामा शिवबहादुर गुरूङ ‘महेन्द्र भोटे’ भविश्वर अर्याल, सहकारीका कोषाध्यक्ष एवं ग्यालेक्सी टेलिभिजनका म्यानेजर कुमार रम्तेल, सहकारीका पूर्व उपाध्यक्ष कैलाशकुमार दर्लामी मगर, सञ्चालक समिति सदस्य प्रमोद भट्टराई पूर्पक्षका लागि थुनामा छन्।
सुर्यदर्शन सहकारी ठगीका मुख्य योजनाकार मानिएका पूर्वअध्यक्ष एवं ग्यालेक्सी टेलिभिजनका अध्यक्ष जिबी राई, उनका दाजु भूपेन्द्र राई, थानबहादुर बुढा, धीरजकुमार दासलगायत अझै फरार छन्।
