संसदीय उपसमितिले शिक्षकहरूले राखेका अधिकांश माग सम्बोधन गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत नेकपा एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजक रहेको उपसमितिले शुक्रबार विद्यालय शिक्षा विधेयकका धेरै विषयमा समझदारी जुटाएको हो।
विद्यालय शिक्षकको तह, आवधिक बढुवा, राहत शिक्षक, शिक्षकहरुको सरूवा, अवकाश लगायत विभिन्न विषयमा समझदारी जुटेको हो।
यो समझदारीअनुसार कानुन पारित भए देशमा दुई प्रकारका शिक्षक हुने छन् — आधारभूत तहमा कक्षा ३ सम्म कक्षागत शिक्षक र कक्षा ४ देखि ८ सम्म विषयगत शिक्षक। त्यस्तै, माध्यमिक तहमा कक्षा ८ देखि कक्षा १२ सम्म विषयगत शिक्षक।
समझदारी अनुसार शिक्षकहरूको श्रेणी पनि तीनवटा हुनेछ — प्रथम, द्वितीय र तृतीय।
सेवा प्रवेश तृतीय श्रेणीबाट हुनेछ।
यो तहमा काम गरेको १२ वर्षमा आवधिक बढुवा भएर द्वितीय श्रेणीमा पुग्नेछ।
द्वितीयबाट प्रथम श्रेणीमा पुग्न १५ वर्ष सेवा अवधि पुग्नुपर्छ। प्रथम श्रेणीमा ७ वर्ष काम गरेको शिक्षक विशिष्ट श्रेणीमा पुग्नेछ।
राहत/अस्थायी दरबन्दी कायम रहने
राहत लगायतका अस्थायी शिक्षकको दरबन्दी कायम रहने समझदारीमा छ। यस्ता शिक्षक झन्डै ४५ हजार छन्।
यी दरबन्दी कायम रहेपछि ६० प्रतिशत पदमा सीमित प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अहिले नै कार्यरत अस्थायी, राहत लगायतका शिक्षकले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन्। बाँकी ४० प्रतिशतमा खुला विज्ञापन गरिनेछ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पास नभएका शिक्षकले पनि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम सुविधा पाउनेछन्। अर्थात्, प्रतिस्पर्धामा नाम निकाल्न नसकेका शिक्षकले पनि रित्तो हात फर्कनुपर्ने छैन।
त्यस्तै, प्रारम्भिक बाल विकास कक्षामा पढाइरहेका शिक्षकलाई खुलातर्फ प्रतिस्पर्धाको अवसर दिइने छ। शैक्षिक योग्यता पुगेको र लगातार तीन शैक्षिक सत्रमा पढाएको व्यक्तिका हकमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्न उमेर हद नलाग्ने भएको छ। यस्ता बाल विकास कक्षाका शिक्षकको सेवा-सुविधा भने स्थानीय कानुनअनुसार हुनेछ। स्थानीय तहलाई कति आवश्यक हुन्छ भन्ने उसले नै तय गर्छ।
प्रारम्भिक कक्षा दुई वर्षको मात्र
प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा अब दुई वर्षको हुने समझदारीमा छ। निजी विद्यालयहरूले पनि दुई वर्षकै प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ। तिनले अहिलेजस्तो नर्सरी, केजी, एलकेजी जस्ता बहुवर्षीय कक्षा सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्।
'बालबालिकालाई धेरै कक्षाको भार भयो। मानिसकतामा असर पर्यो,' एक सांसदले सेतोपाटीसँग भने, 'शिक्षण सिकाइमा उत्सुकता जगाउनुपर्नेमा जबर्जस्ती शिक्षाको भार बोकाइयो। त्यसैले निजी वा सार्वजनिक सबैमा दुई वर्षको हुनुपर्नेछ। कुनै निजी विद्यालयमा एक वर्षको भए दुई वर्षको बनाउनुपर्ने र तीन वर्षको भए दुई वर्षमा झार्नुपर्नेछ।'
सार्वजनिक विद्यालयका हकमा सरकारले तोकेको मितिदेखि प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा दुई वर्षको हुनेछ।
शिक्षकको सरूवा/अवकाश
शिक्षकको सरूवाबारे पनि उपसमितिले प्रस्ट पारेको छ। स्थानीय तहले दुई वर्ष कुनै विद्यालयमा काम गरेको शिक्षकलाई अर्को विद्यालयमा सरूवा गर्न सक्नेछ।
त्यस्तै, पाँच वर्ष सेवा गरेको शिक्षकलाई प्रदेश सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले एउटा स्थानीय तहबाट अर्कोमा सरूवा गर्न सक्नेछ। अन्तर-प्रदेश सरूवा भने सात वर्ष सेवा गरेपछि हुन सक्नेछ। यसका लागि दुई प्रदेशको सहमतिको आवश्यकता हुनेछ।
प्रधानाध्यापक चयन
प्रधानाध्यपक चयनमा पनि उपसमितिले दायरा फराकिलो पारेको छ।
योग्यता पुगेका शिक्षकमध्ये माध्यमिक तहका हकमा प्रदेशस्तरीय प्रतिस्पर्धाबाट र आधारभूत तहका हकमा जिल्लागत तहबाट प्रधानाध्यापक चयन हुनेछ।
यसका लागि शिक्षक सेवा आयोगले रोस्टर तयार पार्नेछ। कुन पालिकामा कुन विषयको शिक्षक प्रधानाध्यापकबाट रिटायर्ड हुन्छ, त्यही विषयको रोस्टरबाट प्रधानाध्यपक हुनेछ।
शिक्षकको सुरक्षा
विद्यालयका अस्थायी शिक्षक र कर्मचारीलाई सामाजिक सुरुक्षा कोषमा आबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
शिक्षकहरूलाई विभागीय कारबाही भए पुनरवलोकन सुन्ने व्यवस्था उपसमितिले गरिदिएको छ। यस्तो पुनरवलोकन प्रशासकीय अदालतबाट हुनेछ। हाल शिक्षकहरू अन्यायमा पर्दा पुनरवलोकनमा जाने ठाउँ थिएन।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति
समझदारीअनुसार आधारभूत तह पढाउने विद्यालयमा ७ सदस्यीय व्यवस्थापन समिति रहनेछ। माध्यमिक तहको विद्यालयमा ११ सदस्यीय व्यवस्थापन समिति रहनेछ।
अभिभावकको नेतृत्वमा बन्ने यस्तो समितिमा शिक्षाविदहरू पनि रहने छन्। साथै वडा समितिले तोकेको सदस्य व्यवस्थापन समितिको पदेन सदस्य हुनेछ।
स्कुलमा विद्यार्थीको अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी शिक्षकको हुनेछ। को विद्यार्थी कस्तो छ भनेर प्रत्येकको प्रोफाइल शिक्षकले राख्नुपर्नेछ।
विद्यालय खुला रहने दिन पनि विधेयकमा तोक्ने गरि उपसमितिले सहमति जुटाएको छ। अर्थात्, अब हरेक शैक्षिक सत्रमा कम्तिमा २२० दिन विद्यालय खुला रहनेछ।
नयाँ संघ
उपसमितिले सरकारले प्रस्ताव नै नगरेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूको संघको व्यवस्था पनि विधेयकमा थपिदिएको छ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूले महासंघको व्यवस्था गरिदिन सांसदहरूलाई दबाब दिएका थिए। तर महासंघ भन्ने शब्द प्रयोग नगरी देशभरका विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूको संघ बन्न सक्ने गरी नयाँ राजनीतिक संगठनलाई उपसमितिले कानुनी मान्यता दिलाउने प्रयास गरेको छ।
त्यस्तै, उपसमितिले प्रधानाध्यपकलाई भने नेपाल शिक्षक महासंघमा रहन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। प्रधानाध्यापक प्रशासनिक प्रमुख हुने भएकाले उसलाई महासंघको सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हो।
'संस्थाको प्रमुख भनेको सरकार हो। त्यसैले उसले महासंघमा रहनुहुन्न भन्ने समितिको धारणा हो,' ती सांसदले भने।
निजी विद्यालयहरूलाई छात्रवृत्तिमा कडाइ
उपसमितिले निजी विद्यालयहरूलाई छात्रवृत्तिमा कडाइ गर्ने गरी विधेयक तयार पारेको छ।
हालको कानुनमा सम्पूर्ण विद्यार्थीको १० प्रतिशतलाई निजी विद्यालयहरूले छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ। उपसमितिले यसमा कडाइ गर्दै कुनै विद्यार्थी भर्ना हुँदा छात्रवृत्ति पाए, उसले त्यो विद्यालय नछाड्दासम्म पूर्ण छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ। निजी विद्यालयहरूले एउटा शैक्षिक सत्रका लागि मात्र छात्रवृत्ति दिँदै आएका छन्।
'भर्ना हुँदाका बखत छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीले अब पढुञ्जेल पाउनेछ,' ती सांसदले भने।
उपसमितिले निजी विद्यालयको लगानी र प्रारम्भिक बाल विकास कक्षाबारे समितिमा छलफल गर्न प्रस्ताव गर्ने भएको छ। त्यसपछि मात्र विधेयक टुंगो लाग्नेछ।
