सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संगठनका संयोजक सुजित केसीलाई पक्राउ गर्नुको कारण देखाउन आदेश जारी गरेको छ।
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै आइतबार न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बन्दीसहित अदालतमा उपस्थित हुन र कारण देखाउन आदेश जारी गरेको हो।
केसीलाई नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले शुक्रबार पक्राउ गरेको थियो।
प्रहरीले गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको भन्दै केसीको तर्फबाट अधिवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले शुक्रबार बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।
साइबर ब्युरोका प्रवक्ता एसपी दिपकराज अवस्थीले केसीलाई सामाजिक सञ्जालमा अफवाह फैलाएकाले पक्राउ गरिएको बताए।
उनले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ अनुसार कसुर गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको बताए। जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पाँच दिनको म्याद थप भइसकेको पनि उनले बताए।
तर उनले सामाजिक सञ्जालमा के विषयमा लेखेका/बोलेका थिए भन्ने खुलाउन नमिल्ने बताए।
यता राप्रपाले भने केसीको पक्राउको विरोध जनाएको छ।
सामाजिक संजालमा अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा पक्राउ गरी सरकारले संविधान विरोधीकै प्रवृतिलाई निरन्तरता दिएको प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले बताए।
‘सामाजिक संजालमा अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा संयोजक केसीलाई गिरफ्तार गर्नु सरकारको सर्वसत्तावादी चरित्र, दण्डहीनता, दमन र संविधानविरोधी प्रवृत्तिकै निरन्तरता हो,’ उनले भनेका छन्, ‘सरकारको शैलीले विद्यमान कानुन, लोकतन्त्र र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथिको नागरिक हक खण्डित गरेको छ। लोकतन्त्रको आवरणमा हुने अलोकतान्त्रिक कार्यहरू किमार्थ स्विकार्य छैनन्। संयोजक केसीले न्याय पाउॅछन् भन्नेमा ढुक्क छौं।’
