प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत गठित छविलाल विश्वकर्मा संयोजकत्वको उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन आइतबार समितिलाई बुझाएको छ।
उपसमितिले विधेयकमा कयौं नयाँ व्यवस्था गरेको छ भने केही दफाहरूमा परिमार्जन गरेको छ। उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयहरूलाई लगाम लगाउने कयौं प्रावधान समावेश गरिएका छन्।
१) विदेशी नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने
उपसमितिले कुनै विद्यालयको विदेशी व्यक्ति, संस्था वा विदेशीपन झल्केन गरी नामाकरण गरिएको भए तीन वर्ष भित्रमा विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
हाल देशभर सञ्चालनमा रहेका धेरै निजी लगानीका विद्यालयहरूले विदेशी संघसंस्था तथा ठाउँहरूको नाममा विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन्। यो व्यवस्थाले धेरै निजी लगानीका विद्यालयहरूले नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ।
२) शैक्षिक सत्रभन्दा दुई महिना अघि शुल्क सार्वजनिक गर्नुपर्ने
उपसमितिले निजी लगानीका विद्यालयले विद्यालयको स्तर तथा शुल्क निर्धारणसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
निजी लगानीका विद्यालयले लिने शुल्क शैक्षिक सत्र सुरू हुनुभन्दा दुई महनाअघि सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान पनि उपसमितिले गरेको छ। तर कुनै विद्यालयले शुल्क सार्वजनिक नगरे स्थानीय तहले सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिनेछ। स्थानीय तहले शुल्क निर्धारणसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्डको कार्यान्वयनको अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा पाएको छ।
३) पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने
निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने गरी उपसमितिले व्यवस्था गरेको छ।
अर्थात् विद्यालयले शिक्षक शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक, तथा शिक्षा सामाग्री, पोशाक, यातायात, आवासीय सुविधा लगायत विद्यालयले लिने शुल्क तथा उपलब्ध गराउने सुविधामा पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने भएको छ।
हाल प्रचलित कानुनमा निजी लगानीका विद्यालयले विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ।विद्यालयले प्रत्येक शैक्षिक सत्रको प्रारम्भमा छात्रवृतिका लागि विद्यार्थीको सिट संख्या निर्धारण गरी सोको सूचना विद्यालयको वेबसाइट, सूचना पाटी र अन्य उपयुक्त माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
छात्रवृतिका लागि आवेदन दिने विद्यार्थी मध्येबाट पारदर्शी, निष्पक्ष तथा समावेशी सिद्धान्तका आधामा गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थी छनौट गरी छात्रवृत्तिप्राप्त गर्ने विद्यार्थीको नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
४) प्राथमिक स्वास्थ्य उपचारदेखि खेल मैदान अनिवार्य
उपसमितिले सबै विद्यालयका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड तय गरेको छ।
जसअनुसार विद्यालय सञ्चालनका लागि विद्यालयकै नाममा वा भोगचलन अधिकार भएको जग्गा हुनुपर्नेछ।
बालमैत्री, वातावरणमैत्री र अपाङ्गतामैत्री विद्यालय भवन तथा पूर्वाधार हुनुपर्नेछ। छात्र, छात्रा र अपाङ्गतामैती अलग-अलग शौचालय हुनुपर्नेछ। विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कम्प्युटर ल्याब, कक्षागत र विषयगत शिक्षक हुनुपर्नेछ।
प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार तथा परामर्श सेवा, खानेपानी, प्रार्थनास्थल, खेल मैदान तथा पूर्वाधार हुनुपर्नेछ। विद्यालय शिक्षा ऐन जारी भएको पाँच वर्षभित्र सबै विद्यालयहरूले यी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ।
५) निजी विद्यालयको स्थापना र शुल्क तथा विद्यार्थी अनुपातबारे सरकारको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने
उपसमितिले निजी विद्यालयको स्थापना, सञ्चालन, शुल्क निर्धारण तथा सार्वजनीकरण, विद्यार्थी शिक्षक अपनुपातबारे राष्ट्रिय मापादण्ड बनाउने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ।
अर्थात् निजी विद्यालय कुन स्थानमा स्थापना गर्नुपर्ने, शुल्कको सीमा के हुनुपर्ने लगायतका विषयमा संघीय सरकारले नै मापदण्ड बनाउनेछ।
-1747568625.png)
