सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले राजावादीहरूलाई उदारतापूर्वक संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याउन अभिव्यक्ति राख्न दिएको बताउँदै सधैं छुट दिन नसकिने बताएका छन्।
बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउन आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले राजावादीको गतिविधि सधैं उदारतापूर्वक टुलुटुलु हेरिरहन नसकिने र सरकारले प्रतिबन्ध पनि लगाउन सक्ने बताएका हुन्।
‘हामीले उदारतापूर्वक संविधानको विरोध गर्नेहरूलाई पनि, अहिले स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोध गर्नेहरूलाई पनि र यो शासन प्रणाली उल्ट्याउन चाहनेहरूलाई पनि सभा सम्मेलन गर्ने, बोल्ने अधिकार छाडिदिएको छ। त्यो हाम्रो कायरता, कमजोरी होइन, हामी डराएर पनि होइन। सधैं यस्तै भइराखे, सरकार सधैं चुप लाग्ने टुलुटुलु हेरिराख्ने भन्ने हुँदैन। गतिविधि कस्तो हुन्छ, त्यसको प्रतिक्रिया हुन्छ,’ सरकार प्रवक्ता गुरूङले भने, ‘अहिले हामीले प्रतिबन्ध लगाएका छैनौं, प्रतिबन्ध लगाउन पनि संविधानले छुट दिएको छ।
तर गणतन्त्रप्रति टिप्पणी गर्न र आलोचना गर्न पाइने उनको भनाइ छ।
अहिलेको संविधानको सिद्धान्तभित्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन व्यवस्थाभित्र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, धर्मनिरपेक्ष, समानुपातिक समावेशी शासन प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, बालिग मताधिकार, मानवअधिकारको प्रत्याभूतिको आदि प्रबन्ध अपरिवर्तनी रहेको उनले बताएका छन्।
‘भन्न त हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता भन्ने जनताकै प्रतिनिधि भएर हामी किन्न नपाउने भन्ने होला। राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्ने कुरा भन्न पाइन्छ। तर सार्वभौम नेपाली जनताले बनाएको संविधानले के भन्छ भने, राजतन्त्र स्थापनामा लाग्ने कुरा, यी एजेन्डामा लाग्ने कुरा संविधानविरोधी हो, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रविरोधी कुरा हो। त्यो सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
उनले संविधान विरोधी क्रियाकलापहरू भइराखेको बताए। हत्या, हिंसा, आगजनी, लुटपाटको माध्यमबाट सरकार, राज्यलाई चुनौती दिँदै राजा ल्याउने कुरा भइराखेको बताउँदै सरकार सधैँ मूकदर्शक बनेर हेर्न नसक्ने बताएका हुन्।
नवराज सुवेदी नेतृत्वको 'संयुक्त जनआन्दोलन समिति' ले जेठ १५ गतेदेखि 'जनआन्दोलन' घोषणा गरेको छ। उक्त कार्यक्रमलाई राप्रपा, राप्रपा नेपाललगायत दल तथा समूहहरूले साथ दिएका छन्।
राजसंस्था पुनर्स्थापना, हिन्दु राष्ट्र पुनर्स्थापना र संघीयता खारेजीजस्ता एजेन्डामा राजावादीहरूले आन्दोलन गर्न लागेका हुन्।
