भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रतिपक्षी दलहरूले लगातार छानबिन समिति गठनको माग गरे पनि सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले टसमस भएका छैनन्।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनबाट भिजिट भिसा प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकसँग संगठित रूपमा रकम उठाइएको विषय भिजिट भिसा प्रकरणका रूपमा चर्चित छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यो प्रकरणमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईमाथि छानबिन गरिरहेको छ। उक्त प्रकरणमा विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि पनि छानबिनको माग गर्दै आएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातान्त्र पार्टी (राप्रपा), एकीकृत समाजवादी पार्टी लगायतका साना दलहरूले सोही मागमा जेठ १३ गतेयता संसद अवरूद्ध गर्दै आएका छन्। बजेट प्रस्तुत गर्न जेठ १५ गतेको बैठकमा अवरोध नगरे पनि प्रतिपक्षी दलहरूको मागका कारण बजेट छलफल सुरू हुन सकेको छैन।
कांग्रेस र एमालेले संसदमा प्रश्न उठेको भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई संसदमा बोल्न दिनुपर्ने अडान राखिरहेका छन्। तर उनीहरू गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समिति/आयोग गठन गराउन तयार छैनन्।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समिति बाहेकका विषयमा मात्र कांग्रेसले अब छलफल गर्ने बताउँछन्।
‘भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको केस छ,’ घिमिरेको तर्क छ, ‘भ्रष्टाचार छानबिनका लागि संविधानले खडा गरेको सबभन्दा ठूलो संस्था अख्तियार छ। अर्को संस्था खडा गर्नुपर्ने किन जरूरत छ? संसदीय छानबिन समितिले छानबिन गरेर प्रतिवेदन बनाए पनि पठाउने त्यहीँ हो। त्यसैले छानबिन समिति बनाउन आवश्यकता नै छैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो।’
नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने छानबिन समिति गठनको मागमा दृढ छन्।
उनीहरूले बरू गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई मात्र केन्द्रित गर्नुभन्दा २०६४ सालपछिका गृहमन्त्रीहरूमाथि छानबिन गर्ने गरी अघि बढ्न लचक भएका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे अख्तियारले एउटा सहसचिवमाथि मात्र छानबिन गरिराखेकाले आफूहरूले समग्र भिजिट भिसाको समस्याबारे छानबिन समिति माग गरेको बताउँछन्।
‘अख्तियारले सहसचिव तीर्थराज भट्टराईको विषय हेरिराखेको छ,’ पाण्डेले भने, ‘तर भिजिट भिसाको समस्या त आम प्रवृत्तिको कुरा हो। त्यहाँ को-को छन् भनेर हेर्ने विषय हो। हाम्रा नागरिकका समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने हो।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने अहिलेसम्म कांग्रेस र एमालेले ‘भिजिट भिसा प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकमाथि अध्यागममा भएको ठगी हुन्छ’ भन्ने विषयसम्म पनि स्वीकार नगरेको आरोप लगाएको छ।
रास्वपाका सांसद मनिष झा गृहमन्त्रीले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका डिआइजीको केही घण्टाका लागि सरूवा गरेको र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले पनि अनुसन्धान गरेकाले गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न समिति आवश्यक भएको तर्क गर्छन्।
‘सिआइबीले आफ्नै निकायको प्रमुख वा आफ्नै लाइन मिनिस्ट्रीको मन्त्रीको विरूद्धमा छानबिनको आँट गर्दैन,’ झाले भने, ‘चार/पाँच घण्टाको लागि अख्तियारको डिआइजी सरूवा पनि गर्नुभयो। उहाँ (गृहमन्त्री रमेश लेखक) ले ‘म यो प्रकरण प्रभावित पार्न सक्छु है’ भन्ने संकेत त देखाइसक्नु भयो।’
कांग्रेस मात्र हैन सत्ता साझेदार नेकपा एमाले पनि छानबिन समितिको पक्षमा छैन।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला सुरूआतमा सोझो भाषामा माओवादी र रास्वपाले राजीनामा मागेको तर अहिले घुमाउरो भाषामा छानबिन समिति भनेर राजीनामा नै मागिरहेको बताउँछन्।
‘जे मन लाग्यो त्यो, जतिखेर पायो त्यतिखेर उठाउनु हुँदैन भनेर माओवादी र रास्वपाले बुझ्नुपर्छ,’ बर्तौलाले भने, ‘अहिले उहाँहरू राजीनामाबाट पछि हट्नु भएको छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ। यसबाट नै अपरिपक्क ढंगले उहाँहरूले विषय उठाउनु भएको देखिन्छ।’
कांग्रेस र एमालेले छानबिन समितिको मागमा सहमति नजनाएपछि माओवादी र रास्वपा लगायतका दलहरू कुनै पनि हालतमा संसदको अवरोध नखुलाउनेमा दृढ देखिएका छन्।
उनीहरू गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पनि संसदमा बोल्न नदिने अडानमा छन्। जबकी कांग्रेस र एमालेले गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूले संसदमा धारणा राख्न पाउनुपर्ने बताइरहेका छन्। माओवादी केन्द्र गृहमन्त्रीलाई संसदमा बोल्न नरोक्ने पक्षमा छ। जबकी विपक्षी दलहरूले सुरूआतमा प्रधानमन्त्रीले सदनमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले जबाफ दिनुपर्ने मागबाट पछि हटेका विपक्षी दल गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिन तयार छन्। तर गृहमन्त्रीले पनि संसदको रोष्टमबाट कम्तीमा भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिनको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ। सत्तारूढ दलहरू भने छानबिन समिति गठन गर्ने विषय सुन्न समेत तयार छैनन्।
सभामुख देवराज घिमिरेले लगातार दलहरूसँग छलफल गरे पनि संसद खुलाउने विषयमा सहमति जुटाउन सकेका छैनन्। यस्तोमा संसदको गतिरोध अझै केही दिन कायम रहने देखिन्छ।
