सुनसरीको बर्जु ताललाई व्यावसायिक बृहत् परियोजनाका रूपमा विकास गर्न भन्दै लगानीकर्तासँग सम्झौता गर्ने कोसी प्रदेश सरकारको निर्णयको स्थानीयवासीले विरोध गरेका छन्।
बर्जु ताल बर्जु गाउँपालिका-६ मा छ।
हालसम्म परियोजनाको डिपिआर गोप्य राखेर थप १०९ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्न खोजिएको बताउँदै आन्दोलन घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
१५२ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको बर्जु तालको संरक्षण र विकासका लागि थप लगानी जुटाउन गाउँपालिकाको अनुमतिमा कोसी प्रदेश सरकारले एउटा कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो।
गएको वैशाख १९ मा प्रदेश लगानी सम्मेलनमा केहिरोज इन्टरनेसनल प्रालिसँग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
लगानी सम्मेलनमा केहिरोज इन्टरनेसनल प्रालिकी अध्यक्ष रोजिना प्रधान राई र कोसी प्रदेश लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. सरोज कोइरालाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
सम्झौताको महिना दिनपछि स्थानीय किसानले भने पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्ने नाममा खेतीयोग्य थप जमिन अधिग्रहण गर्न नदिने बताएका छन्।
उनीहरूले यसअघि नै करिब ३० बिघा निजी जग्गा बर्जु ताललाई दिइसकेको तर त्यसबाट आफूहरूले लाभ पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्।
निजी कम्पनीलाई आर्थिक लाभ हुने गरी थप जग्गा अधिग्रहण गर्न खोजिएको उनीहरूको आरोप छ।
गाउँपालिका, प्रदेश सरकार र निजी कम्पनीबीच सम्झौता भएर त्यसको अवधि सकिँदा स्थानीय सरकारको नाममा सम्पत्ति कायम हुने समेत सुनिश्चित नभएको भन्दै राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिहरूले समेत विरोध जनाएका छन्। बर्जुका किसान र एमाले बाहेकका राजनीतिक दलहरू प्रदेश सरकारको निर्णयको विपक्षमा उभिएका छन्।
‘कम्पनीलाई ३५ वर्षका लागि लिज दिने भन्ने जानकारी आएको छ, पूर्वाधार बनाउने भए अहिलेको १५२ बिघाभित्रै बनाउन सकिन्छ, किसानकै थप जग्गा किन चाहियो?,’ नेपाली कांग्रेस बर्जु गाउँ समिति सभापति कृष्णकुमार संग्रौलाले भने, ‘जग्गाको लिज सकिएपछि स्थानीय सरकारको हुनुपर्छ, तर त्यसको सुनिश्चिता कतै देखिएको छैन, जनताको अधिकार खोसिँदैछ, त्यो डिपिआर पनि लुकाइएको छ, तुरून्तै सार्वजनिक गर्नुपर्छ।’
ताल वरिपरिको १०९ बिघा थप जमिन समेट्दा त्यहाँ रहेका करिब २५० घरपरिवार विस्थापित हुने उनीहरूको भनाइ छ।
तालको विकासका नाममा निजी कम्पनीलाई सुम्पिन नहुने बरू गाउँपालिकाले नै परियोजना तयार गरेर विकास गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ।
बर्जु तालमा पर्यटन पूर्वाधारको विकास लगायतको निर्माण सञ्चालन तथा हस्तान्तरण गर्ने भन्दै २०७९ पुस ५ गते नै गाउँपालिका र कोसी प्रदेश लगानी प्राधिकरणबीच सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन, २०७६ तथा नियमावली, २०७७ अनुसार समझदारी भएको थियो।
उक्त समझदारी पत्रमा भने १५२ बिघा क्षेत्रफल परियोजना बनाई पर्यटन पूर्वाधारको विकास लगायतका निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ।
परियोजनामार्फत् आधुनिक सुविधासम्पन्न होटलसहितका मनोरञ्जनका संरचना निर्माण हुने र गाउँपालिकाको आय तथा राजश्वमा वृद्धि हुने उल्लेख गरिएको थियो।
सोही समझदारीअनुसार विकास गरिएको बर्जु ताल पर्यटन परियोजनाका लागि केहिरोज इन्टरनेसनल प्रालि र प्रदेश लगानी प्राधिकरणबीच गत बैशाख १९ मा सम्झौता भएको हो।
उक्त सम्झौताअघि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारिएको र सो डिपिआरअनुसार थप १०९ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरी क्यासिनो र स्वीमिङ पुलसहितको होटल लगायतका संरचना बनाउन खोजिएको स्थानीयले दाबी गरेका छन्।
त्यसको विरोधमा रहेका दल र किसानले गाउँपालिकालाई ज्ञापनसमेत बुझाइसकेका छन्।
‘तालभित्र कुनै पनि संरचना नबनाउने बरू तालभन्दा बाहिर रहेको खेतीयोग्य धान, गहुँ, मकै जस्ता बाली उब्जिने उब्जाउ जग्गा अधिग्रहण गर्न खोजेको छ, यसले हाम्रो २५० घर परिवारको जनजीविका प्रभावित हुन्छ,’ बर्जु किसान संघर्ष समितिका संयोजक उमाकान्त पण्डितले भने, ‘तालवरिपरि पहिल्यै यहाँका किसानले उर्बर जग्गा बर्जु ताललाई दिएका छन्, फेरि थप जग्गा अधिग्रहण गरेर होटल क्यासिनो बनाउन हामी दिँदैनौं, जग्गा दिन हामी राजी हुँदैनौं। यही मागसहित बिहीबार पालिकामा ज्ञापन बुझाएका छौँ।’
गाउँपालिकाले बर्जु ताल सिमसार संरक्षण समिति लगायतका अन्य सरोकारवालासँग कुनै पनि छलफल नगरी निजी कम्पनीसँग सम्झौता गरेकोले कानुनी रूपमा पनि लड्ने बर्जु तालको संरक्षणमा सक्रिय स्थानीय अगुवा प्रज्वल चौधरीले बताए।
