प्रतिनिधि सभामा आइतबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले तीन घण्टा भन्दा बढी नारा लगाए। भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनको माग गर्दै उनीहरूले गरेको नाराबाजी न सरकारले सुन्यो न त सभामुखले नै सुने।
सभामुख देवराज घिमिरेले त संसदमा उभिएका चौथो र पाँचौं ठूलो पार्टीका ३० भन्दा बढी सांसदहरूलाई ‘किन उभिएको’ भनेर प्रश्न सम्म पनि सोधेनन्।
रास्वपाका सांसदहरूले टेबल ठोके। प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले माइक समाउँदै हात उठाए। तर सभामुख घिमिरेले आसन ग्रहण गर्न आग्रह गर्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेलाई समय दिए।
बोल्नसम्म समय नदिएपछि रास्वपाका सांसदहरू वेल घेराउ गर्न आइपुगे। सभामुख र सांसदहरू बस्ने ठाउँको बिचको खाली भागलाई ‘वेल’ भनिन्छ। रास्वपाका सांसदले घण्टौं नाराबाजीका लागि रोजेको विषय हो– भिजिट भिसा प्रकरण।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीले संगठित रूपमा भिजिट भिसामा विदेश जान लागेका नागरिकसँग पैसा उठाएको विषय भिजिट भिसा प्रकरणका नामले चर्चित छ। यसमा गृहमन्त्री रमेश लेखक माथि छानबिनको माग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरिरहेको छ।
सुरूआतमा रास्वपाको यो मागलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि साथ दिएको थियो। तर सत्तारुढ दलसँग सरकारले नै भिजिट भिसा प्रकरणको अध्ययन र छानबिन गर्ने समझदारी गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्र संसदको अवरोध खोल्न तयार भयो। रास्वपाले उक्त समझदारी मानेन।
रास्वपाका सांसद शिशिर खनालका अनुसार संसदीय छानबिन समिति गठनको प्रस्तावमा उभिन माओवादी केन्द्र तयार भएन।
‘हामीले अन्तिमसम्म यत्ति भन्यौं – भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकार आफैंले नै यो विषय कसरी छानबिन गर्न सक्छ,’ खनालले सेतोपाटीसँग भने, ‘माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसले मान्दैन मात्र भन्नुभयो।’
त्यसो त भिजिट भिसा प्रकरणमा रास्वपा र माओवादी १८ दिन एक ठाउँमा रहे। प्रचण्डले पनि रास्वपालाई सँगै लैजान भरमग्दुर प्रयास गरे। सरकारले एक महिना भित्र छानबिन र अध्ययन गर्ने संरचना बनाउने भन्ने विषय समझदारी पत्रमा नै लेख्न प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेलाई मनाए। तर रास्वपा नमानेपछि उक्त विषय सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच भएको दुई बुँदे सहमतिमा परेन।
कांग्रेस र एमालेसँगको सहमति अघि प्रचण्डले रास्वपा सांसदहरूलाई सोधे – ‘तपाईं र हाम्रो बाटो फरक गर्ने नै हो त?’
रास्वपाका सांसदहरूले भिजिट भिसाको मुद्दामा आफ्नो पार्टीले केही समय आफ्नै ढंगले अघि बढ्ने जवाफ दिए।
त्यसो त प्रचण्डलाई पनि कतै भिजिट भिसा प्रकरणको मुद्दा छाडेर सत्तारुढ दलहरूसँग सम्झौता गर्दा त्यसले राजनीतिक छविमा घाटा पुग्ला कि भन्ने डर थियो। प्रचण्डले रास्वपाका सांसदहरूलाई ‘तपाईंहरूले हामीलाई भिजिट भिसाको मुद्दामा विपक्षमा देखाउन खोज्नु भएको त हैन’ भनेर सम्म सोधे। तर प्रचण्डले भिजिट भिसा प्रकरण ‘ब्याक टु वान स्क्वायर’ प्रयोग गरेको एमालेका नेताहरूको टिप्पणी छ। अर्थात् उनले यो प्रकरणलाई एक कदम पछि हटेर दुई कदम अघि बढ्ने रणनीतिका रूपमा प्रयोग गरे। उनले गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिनको माग हापेर नेपाली कांग्रेसलाई गुन लगाएका छन्।
कांग्रेससँग सत्ता सहकार्यका लागि खुला अपिल गरिरहेका प्रचण्डको गुन काममा आउला नआउला अहिले भन्न सकिन्न।
तर रास्वपाले यस पटक भिजिट भिसा प्रकरणमा चुनौतीपूर्ण बाटो रोजेको छ। किनभने संसदमा बजेट माथि छलफल सुरू भएको छ। बजेट माथिको छलफलहरू लामा-लामा हुन्छन् र घण्टौंसम्म नाराबाजी गर्नु सांसदहरूका लागि सजिलो काम होइन।
नाराबाजी पछि थाकेर बसिरहेका रास्वपाका सांसदहरू।
त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणको एजेण्डालाई जुन मिहिनेतका साथ स्थापित गर्न खोजेको छ। त्यो स्थापित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि यकिन छैन। माओवादीको साथ नपाएपछि रास्वपालाई आफ्नै बलबुतामा विषय स्थापित गर्न सहज छैन।
एमालेका सांसदहरूले आफूहरूले विगतमा लामो समयसम्म संसद अवरूद्ध पारेको तर त्यसबाट केही पनि हात पार्न नसकेको उदाहरण रास्वपाका सांसदहरूलाई सुनाउने गरेका छन्।
नेकपा एमालेले २०७८ साल भदौ २३ गते आफ्नो दल विभाजनमा सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिका रहेको दाबी गर्दै २०७९ साल जेठ ३ गतेसम्म ९ महिना संसदमा अवरोध गरेको थियो। तर उक्त अवरोध विना कुनै सम्झौता र सहमति एमाले आफैंले हटाएको थियो। नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप ज्ञवालीले रोष्ट्रममा उभिएर अवरोध अन्त्य गर्दा अब ‘फरक ढंगले’ अघि बढ्ने बताएका थिए।
त्यसैले रास्वपाका लागि संसदबाट मात्र यो विषय स्थापित गर्नु सहज छैन। अझ स्थानीय स्तरमा पार्टीले संगठन विस्तार गर्न नसकिरहेको र सडकमा पनि एजेण्डा लैजान सक्ने अवस्था नभएकाले रास्वपालाई भिजिट भिसा प्रकरण गह्रौं भारी बन्न सक्छ।
रास्वपाका केही सांसदहरू त संसदको वेल घेराउमा गइसकेपछि अब कसरी यसलाई ‘सेटल गर्ने’ भन्ने प्रश्नले थिचिएका छन्। वेल घेराउमा गइसकेको अवस्थामा सत्तारुढ दलहरूले पछाडि फर्कने बाटो नदिए रास्वपाका सांसदहरूले सदनको पूरा बजेट अधिवेशनभर नाराबाजी अथवा बहिष्कार गर्नुपर्ने हुनसक्छ।
तर रास्वपाका केही सांसदहरू भिजिट भिसा प्रकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गर्न सके आफूले उठाएको एजेण्डामा जीत हुने ठानिरहेका छन्। रास्वपाका सांसद शिशिर खनालले त शुक्रबार सदन अवरुद्ध गरेपछि पत्रकारहरू सँगको कुराकानीमा अमेरिकाले नेपालको अध्यागमनमा प्रश्न उठाएको विषय सार्वजनिक गरेका छन्।
‘सन् २०२४ मा अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले ट्राफिकिङ पर्सन रिपोर्टमा नेपाललाई डाउन ग्रेड गरिएको छ। टायर टु वाच लिस्टमा राखिएको छ,’ खनालले भने, ‘सरकारी र राजनीतिक व्यक्तिको संरक्षणमा मानव तस्करी भइरहेको छ। मानव तस्करी भइरहेका व्यक्ति अझै पदमा बहाल छन् भनेर रिपोर्टमा भनिएको छ।’
रास्वपाले विदेशमा भएका हजारौं नेपाली भिजिट भिसामा गएको र उनीहरूले कुनै न कुनै रूपमा पैसा बुझाएकाले उनीहरूको साथ पाउने आंकलन गरेको छ। त्यसैले यो विषय स्थापित गर्न सकिने उनीहरूको धारणा छ।
तर पुराना दलहरूले राजनीतिलाई फोहोरी खेल बनाए भन्ने भाष्य निर्माण गर्न राजनीति गरिरहेको रास्वपालाई पुराना दलले जस्तै संसद अवरोधको राजनीति गर्नु सजिलो छैन।
सांसद भएपछि व्यवस्थाको पक्षमा बोल्नुपर्ने अवस्थामा पनि एजेण्डा उठाउन सहज हुँदैन। संसदलाई कतिपय नेताहरूले ‘कम्युनिस्ट बनेर छिर्ने र कांग्रेस बनेर निस्कने ढोका’ भएको टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। अर्थात् सुरुआतमा चर्का चर्का कुरा गरेर संसदमा आइपुग्ने तर अन्त्यमा व्यवस्था, नियम र कानुनको कुरा गर्दा सबै कांग्रेस जस्तो देखिने नेताहरू टिप्पणी गर्छन्। रास्वपाको हकमा पनि पुराना दलहरूको आलोचना गरेर अहिले आफू पनि सोही दलहरूको जस्तै व्यवहार गर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्नु सहज छैन।
रास्वपा भित्र संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेमा पनि सांसदहरू बिच फरक फरक राय छ।
कतिपय सांसदहरू यो विषयलाई छिटो ‘सेटल’ गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्। मानव तस्करीको विषय उठाएर गृहमन्त्रीमाथि प्रहार भइरहे आफूहरू माथि नै प्रहार हुन सक्ने उनीहरूको विश्लेषण छन्।
‘विगतमा मानव तस्करीको आरोप हाम्रै पार्टीको उपसभामुखलाई लगाएर कांग्रेस र एमालेले संसदमा प्रश्न उठाएका थिए,’ रास्वपाका एक सांसदले भने, ‘फेरि उपसभामुख माथि नै अनुसन्धान सुरू गर्ने भनेर यो विषय हामी माथि नै प्रयोग हुन सक्छ।’
रास्वपाका एक सांसदका अनुसार संसदमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुन नहुने धारणा राख्नेमा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार अगाडि छन्। उनले सांसदहरूलाई– ‘संसद र माइतीघरको फरक थाहा पाउन’ सुझाव दिने गरेका छन्। ती सांसदका अनुसार संसदमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने सांसदहरूलाई परियारले सम्झाउने गरेका छन्।
तर केही सांसदहरू भने संसदमा नाराबाजी भन्दा रचनात्मक विरोध गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। उनीहरू फरक शैलीको विरोध गरेर सर्वसाधारणको ध्यान आकृष्ट गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
रास्वपा भित्र केही सांसद आलोचनात्मक पनि छन्।
‘कतिपय हाम्रा सांसदहरूले तपाईंका लागि लड्छौं थुनामा रहेका रवि लामिछानेलाई भन्नुभएको छ,’ एक सांसदले भने, ‘त्यसैले उहाँहरू संसदमा विरोध जारी राख्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। पार्टी भित्र नम्बर बढाउने उहाँहरूको चाहाना छ।’
रास्वपाले संसदमा एकोहोरो नाराबाजी गरे पनि सत्तारुढ दलहरू लगातार बैठक चलाउन दृढ छन्। अर्कोतर्फ रास्वपाले यो विषयमा राप्रपा लगायतका अन्य दलहरूसँग सहकार्य गर्न सकिरहेको छैन। जबकि राप्रपाले पनि रास्वपा जस्तै भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गर्न माग गरिरहेको छ। नाराबाजी नगरे पनि आइतबार राप्रपाले यही प्रकरणमा संसदको बैठक नै बहिष्कार गरेको छ।
तर सुरुआतमा माओवादी केन्द्रको साथ पाएको रास्वपाले राप्रपासँग संवाद गरेन। अर्कोतर्फ राप्रपासँग जोडिँदा ‘राजा फर्काउन लाग्यो’ भन्ने आरोप लाग्ने डर पनि रास्वपालाई छ। त्यसैले एजेण्डामा एक साथ हुँदा पनि रास्वपाले राप्रपासँग सहकार्य गर्न सकिरहेको छैन।
त्यसैले रास्वपाका लागि भिजिट भिसा प्रकरणमा एक्लै उभिएर खडा हुनु चुनौतीपूर्ण छ।
