सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएका छन्।
कृषकहरूलाई पावर टिलर (जमिन जोत्ने हाते ट्याक्टर) अनुदानमा दिने विषयमा लेनदेन गरेको आरोप लागेपछि उनलाई हटाउन निर्देशन दिएको सुनिएको नाउपाकै सांसद खुसीराम डगौरा थारूले बताए।
‘राजीनामा दिन निर्देशन आएको भनेको सुनेका छौं। पार्टीमा छलफलचाहिँ भएको छैन। उहाँ परामर्श गर्दै हुनुहोला। विवादमा आएपछि आफै राजीनामा दिनु उपयुक्त हो। भोलि सफाइ पाए राजनीतिक जीवन सुरक्षित भइहाल्छ। बर्खास्त गर्दा त्यति राम्रो सन्देश जाँदैन,’ उनले भने।
उनले कृषकहरूलाई अनुदानमा दिने पावर टिलरमा लेनदेन भएको विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले छानबिन गरिरहेको र मन्त्रीको नामसमेत मुछिएको जानकारी आएको बताए।
‘यस विषयमा सिआइबीले छानबिन गरिरहेको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमासमेत उजुरी परेका हामीले धेरै बोल्ने कुरा आएन। खप्तड विकास बोर्डको नियुक्तिमा पनि लेनदेन भएको आशंका छ। यतिधेरै प्रश्न उठेपछि अब पदमा बस्न मिल्दैन। त्यसैले राजीनामा दिँदा नै उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने।
नाउपाका अर्का सांसदका अनुसार आरोपित मन्त्री रामेश्वर चौधरीले पावर टिलर वितरणमा धेरैसँग रकम उठाएको गुनासो आएको छ।
‘दाङसम्मका मानिसहरूसँग पैसा उठाइएको रहेछ। पैसा असुलेका मानिसहरू दिनहुँ मन्त्रालयमा आउने गर्न थालेपछि उहाँ सम्पर्कविहीन हुनुभएको रहेछ। मोबाइल नै अफ् गरेर हिँड्ने, सम्पर्कमा नआउने भए पछि रकम बुझाउनेहरु प्रहरीकहाँ पुगेका रहेछन्,’ ती सांसदले भने, ‘मन्त्रीको नियत राम्रो देखिएन। अतः अब राजीनामा दिनु नै एक विकल्प हो।’
पावर टिलर वितरण प्रकरणमा कैलालीकै सुशीला खड्कासहित केही प्रहरीको नियन्त्रणमा छन्। उनीहरूमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
रामेश्वर चौधरी गत जेठ ४ गते मात्रै मन्त्री नियुक्त भएका थिए। मन्त्री भएको एक महिना नपुग्दै उनी पद गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन्। यसअघि सोही मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त भएका नाउपाकै सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले पनि लेनदने विवादमै मुछिएपछि राजीनामा दिएका थिए। उनीमाथि वनसम्बन्धी कार्यविधि बनाउँदा लेनदेन गरेको आरोप थियो।