प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल जारी छ।
सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट नपरेको भनेर मन्त्रीमाथि आक्रोश पोखिरहेका छन्।
सांसदहरूको आक्रोशको तारोमा उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, उपप्रधान एवम् सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी एवम् विपक्षी दलका सांसद मात्रै होइन सत्तापक्षकै सांसदहरूले प्रभावशाली मन्त्रीहरूका निर्वाचन क्षेत्रबाहेक अन्यत्र बजेटले बेवास्ता गरेको आरोप लगाइरहेका छन्।
सोमबार रामेछापबाट निर्वाचित सत्तापक्षकै सांसद कान्छाराम तामाङले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट नै नपरेको भन्दै अर्थमन्त्री र सहरी विकास मन्त्रीको आलोचना गरे। रोष्ट्रममा उभिएर दुवै मन्त्रीहरूलाई झिनो मतले संसद सदस्य बनेको भन्दै रामेछापलाई बेवास्ता नगर्न चुनौती दिए।
सिंह र पौडेल संसद सदस्यका रूपमा फेरि चुनाव जितेर नआऊन् भन्दै उनले भगवान पुकारे।
उनको क्षेत्रमा बजेट नपरेको आरोपलाई सहरी विकास मन्त्रालयले खण्डन गरेको छ।
मन्त्रीको सचिवालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार सहरी विकास मन्त्रालयले रामेछाप जिल्लाका लागि ६६ योजनाका लागि ८४ करोड ४७ लाख विनियोजन भएको देखिन्छ।
जसमा ३ करोड वा माथि बजेट भएका कार्यक्रम ११ वटा छन्। ३ करोड बजेट भएका कार्यक्रम संख्या आठ वटा छन्। त्यस्तै ३ करोड बजेटभन्दा कम बजेट भएका कार्यक्रमहरू ५५ वटा रहेको सचिवालयका एक सदस्यले बताए।
‘रामेछापले देशको कुल जनसंख्याको ०.८ प्रतिशत ओगट्छ। सहरी विकास मन्त्रालयको बजेटको कुल ०.७ प्रतिशत बजेट रामेछापमा परेको छ,’ सचिवालयले दाबी गर्दै भन्यो।
मन्त्रीको सचिवालयले बजेट नपरेकोभन्दा पनि सांसद तामाङको आक्रोश ७० करोडको ठेक्का तोडिएकोप्रति रहेको जानकारी दिएको छ।
सांसद तामाङ ठेकेदार पनि हुन्। तामाङको निर्माण कम्पनीले सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको ७० करोडको ठेक्का पटकपटक म्याद थप गर्दा पनि पूरा गरेको छैन।
ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाअन्तर्गत मोरङ जिल्लाको २ वटा सडक खण्डहरू; खोर्साने केराबारी सिंहदेवी सडक र लक्ष्मीमार्ग–डाँगी हाट–बबिया बिर्ता–अमाही सडक निर्माणको ठेक्का २०८० आषाढ मसान्तबाट म्याद थप हुन सकेको थिएन। पटक–पटकको ताकेता पश्चात् पनि कार्य प्रगति नभएकाले ठेक्का तोड्नु परेको मन्त्रालयले जनाएको बताएको छ।
उक्त ठेक्का एमरएस चिनियाँ कम्पनी र केसिसिपिएल (कान्छाराम कन्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिको ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) थियो।
सांसद तामाङले उपप्रधानमन्त्री सिंहसँग पटकपटक ठेक्काको म्याद थप गर्न ताकेता गरेको थिए। संसदमा सुनिएको सांसद तामाङको आक्रोशको कारण यही भएको उनको सचिवालयको भनाइ छ।
यसबारेमा हामीले सांसद तामाङलाई पनि सोध्यौं।
उनले ठेक्काको कुरा राजनीतिसँग जोड्न नमिल्ने बताए।
‘कानुनअनुसार ठेक्का तोडिएको हो। त्यसको पनि मुद्दा चलिरहेको छ। सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका छौं। त्यो कुरा विकास–निर्माणसँग जोड्न मिलेन नि! मैले के गलत बोलेको छ?,’ उनले भने।
उनले सहरी विकास मन्त्रालयले अहिले उपलब्ध गराएको बजेट विनियोजनको सूची पुरानो दायित्वअन्तर्गत भएको बताए।
नयाँ योजना केही नपरेको उनको दाबी छ।
‘पहिल्यै गर्न थालेका कामको पैसा दिनुपरेन? दायित्व हुँदैन? नयाँ योजना कति परे? पुष्पलाल स्मृति पार्क बनाउन ७० लाख र मन्थलीमा सभा हल बनाउन ३ करोड रुपैयाँबाहेक नयाँ योजना के छ? त्यसै हल्ला गरेर हुन्छ?,’ उनले भने।
