कक्षा १ देखि ८ सम्मको आधारभूत शिक्षामा प्रारम्भिक बाल विकासलाई पनि समेट्ने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयकमा दलहरू सहमति नजिक पुगेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले यस्तो सहमति जुटाएको हो।
यसबाट निजी र सार्वजनिक विद्यालयमा बाल विकास शिक्षा सामान ढंगले अघि बढ्नेछ। निजी लगानी भएका र सार्वजनिक विद्यालयले सामान किसिमको पाठ्यक्रमबाट बाल विकास कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।
प्रारम्भिक बाल विकासलाई दुई वर्षीय कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्ने सहमति पनि जुटेको छ। सार्वजनिक विद्यालयका हकमा सरकारले स्रोत सुनिश्चित गरेर तोकेको मितिदेखि मात्र यो व्यवस्था लागू हुनेछ।
समितिअन्तर्गत समन्वय तथा परामर्श उपसमितिले अनौपचारिक छलफलमार्फत् सहमतिको प्रयास गर्दै आएको छ। समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले नै यो उपसमितिको नेतृत्व गरेका छन्।
उपसमितिको छलफलमा कम्पनी कानुनअन्तर्गत विद्यालय स्थापना र सञ्चालनको निम्ति बाटो खुला गर्ने सहमति पनि भएको छ।
हाल कम्पनी कानुनअनुसार विद्यालय खोल्न बन्देज छ। शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले शैक्षिक गुठीअन्तर्गत मात्र विद्यालय सञ्चालनको अनमुति दिँदै आएको छ। अब भने कम्पनी कानुनअन्तर्गत पनि विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान नयाँ बन्ने ऐनमा राखिनेछ।
छलफल क्रममा सांसदहरूले कम्पनी कानुनअनुसार स्थापना भएका विद्यालयलाई अनिवार्य शैक्षिक गुठीमा लैजान लबिङ गर्दै आएका थिए। धेरै सांसदले निश्चित अवधि तोकेर गुठीमा लैजाने व्यवस्था गर्न संशोधन दर्ता गराएका थिए। सरकारले भने बाध्यकारी ढंगले गुठीमा नलैजाने, बरू प्रोत्साहन गर्ने बाटो लिएको हो।
निजी लगानीमा स्थापना भएका विद्यालयले सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा जान चाहे जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, विद्यालय प्रयोजनका लागि सवारी साधन आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल, शैक्षिक तथा प्रयोगशाला सामग्री आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल र अन्य छुट दिन सरकारले प्रस्ताव गरेको छ। यसबाट निजी लगानीका विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा जान बाध्यकारी नभएर ऐच्छिक हुनेछ।
केही सांसद भने अझै पनि अनिवार्य गुठीमा लैजानुपर्ने पक्षमा छन्। त्यसो नभएसम्म संविधान र सर्वोच्च अदालतको व्याख्याअनुसार लोककल्याणकारी शिक्षा लागू नहुने उनीहरूको ठहर छ।
निजी लगानीका विद्यालयलाई निजी गुठीमै जान बाटो खुला गर्नुपर्ने पनि केही सांसदको मत छ। तर हालको व्यवस्थाले निजी लगानी र सार्वजनिक गुठीको मात्र परिकल्पना गरेको छ। केही सांसदहरू निजी गुठीको कल्पना नगरिएकोमा असन्तुष्ट छन्।
निजी लगानीका विद्यालयले आफ्नो शैक्षिक स्तर र शुल्क निर्धारणसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रहेर स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र शुल्क लिन पाउने भएका छन्। यस्ता विद्यालयले शैक्षिक सत्र सुरू हुनु दुई महिनाअघि आफूले लिने शुल्क सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ।
त्यस्तै, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा प्रधानाध्यापक सदस्य–सचिव हुने र अर्का एक शिक्षक सदस्य हुने गरी व्यवस्था गर्न सहमति जुटेको छ। यस्तो व्यवस्थापन समितिमा चन्दादाता तथा शिक्षाप्रेमी समेत रहने छन्।
केही सांसदले व्यवस्थापन समितिमा चन्दादाता रहने अवस्थामा उसले दिएको चन्दाको विवरण स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने प्रावधान राख्न माग गरेका छन्।
ती सांसदले विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूको विवरण पनि स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था राख्न सुझाव दिएका छन्। यसबारे समितिको पूर्ण बैठकमा छलफल गर्ने तयारी छ।
सांसदहरूबीच प्रत्येक जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बनाउने विषयमा छलफल भएको छ। हाल रहेका जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई नै रूपान्तरण गरी प्रदेश सरकारको शिक्षासम्बन्धी कामसमेत गर्ने गरी यस्तो इकाई राख्न समितिले प्रस्ताव गरेको छ।
उपसमितिले कक्षा १० को एसइई परीक्षा प्रदेश स्तरमा सञ्चालन गर्ने सहमति जुटाएको छ। यस्तो परीक्षाबारे प्रदेश कानुनले व्यवस्था गर्नेछ।
उपसमितिले शिक्षकहरूका लागि लाइसेन्स परीक्षा (अध्ययन अनुमतिपत्र) लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउने तयारी गरेको छ। यस विषयमा सहमति जुटिसकेको छैन। केही सांसदहरू अनुमतिपत्रको व्यवस्था राख्नुपर्ने र नवीकरण गर्दा पनि परीक्षा लिनुपर्ने पक्षमा छन्। केही सांसद भने शिक्षा सेवा आयोग पास गर्ने व्यक्तिले सेवा प्रवेशअघि एक महिना तालिम लिनुपर्ने भएकाले अनुमतिपत्रको व्यवस्था हटाउने पक्षमा छन्। यसबारे समितिबाटै टुंगो लगाउने भनिएको छ।
उपसमितिले विद्यालय व्यवस्थापन संघ हटाउन पनि सिफारिस गरेको छ। यसले शिक्षामा राजनीति गर्न अर्को संघ थपिने भन्दै हटाउन सिफारिस गरिएको हो। केही सांसद भने शिक्षकहरूको महासंघ हुने भएकाले सरोकारवालाका रूपमा व्यवस्थापन समितिहरूको पनि संघ बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए।
प्रधानाध्यापक चयनका लागि प्रदेश स्तरको डालो बनाउने विषयमा भने उपसमितिले गरेको सिफारिस सरकारले मानेको छ। आधारभूत तहका लागि जिल्लास्तरीय शिक्षक मध्येबाट र माध्यमिक तहका लागि प्रदेशस्तरीय शिक्षक मध्येबाट प्रधानाध्यपक चयन हुने भएका छन्।
समन्वय तथा परामर्श उपसमितिले सहमति जुटाएका विषयमा समितिले बिहीबार छलफल गर्ने भएको छ। शुक्रबारसम्म विधेयक पारित गर्ने तयारी समितिको छ।
