गण्डकी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशमा रहेका चौतारी र पोखरी सार्वजनिक सम्पदामा सूचीकृत गर्ने भएको छ।
प्रदेशले बनाएको वर पिपल संरक्षण ऐनमा संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको भए पनि संरक्षणमा ध्यान नदिएकाले सार्वजनिक सम्पदामा सूचीकृत गर्न लागेको प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री भेषबहादुर पौडेलले बताए।
‘हामीले बनाएको वर पिपल संरक्षण ऐनमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएको छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक सम्पदामा सूचीकृत गरेपछि चौतारी र पोखरी संरक्षणको जिम्मेवार प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि रहन्छ।’
पोखरा महानगरमा रहेका चौतारी र पोखरी सखाप पार्न स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरकारी कार्यालय नै उद्यत भएको भन्दै संरक्षणकर्मीले विरोध जनाएका थिए। पोखरा महानगरमा रहेका २०० वटा चौतारी र १०० वटा बढी पोखरी मासिएको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए।
प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा सांसदहरूले उठाएका सवालको जबाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले चौतारी फडानीका विषयमा अनुसन्धान गर्न अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएको बताए।
‘पोखरामा रहेका चौतारी र पोखरी मासिएका विषयमा अनुसन्धान अधिकृत तोकेर छानबिन गर्दैछौं,’ उनले प्रेदेश सभामा भने, ‘छानबिन प्रतिवेदन आएपछि आवश्यक कारबाही अघि बढाउँछौं।’
प्रदेशले एक सामुदायिक वन एक पोखरी अभियान चलाएको भन्दै उनले आगामी वर्षको बजेटमा ६० वटा सामुदायिक वनमा पोखरी बनाउने लक्ष्य लिएको बताए।
वन जंगलमा पोखरी निर्माण गर्दा जमिनमा पानी रिचार्ज गर्न र वन्यजन्तुको बासस्थानमा सुधार ल्याउन भूमिका खेल्ने उनले बताए।
वन्यजन्तुबाट किसानका खेतीपाती र पशुपंक्षीमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी चालु आर्थिक वर्ष १ करोड ७८ लाख वितरण गरेको उनले बताए।
आगामी वर्ष वन्यजन्तुले गरेको क्षतिबाट किसानलाई राहत दिन २ करोड १२ लाख रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको प्रदेश सभामा जानकारी दिए।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि गण्डकीको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १ अर्ब ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। जसमा ६० करोड ९ लाख चालु खर्च र ४६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको छ।
