खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले खानेपानी तथा सरसफाइलाई सर्वसुलभ तथा सबैको पहुँचमा पुर्याउन खानेपानी मन्त्रालय प्रयासरत रहेको बताएका छन्।
आज संघीय संसद सचिवालय राष्ट्रिय सभाको सङ्कल्प प्रस्तावको बुँदागत जबाफ अन्तर्गत अनुसूची–११ (नियम ७९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) सङ्कल्प प्रस्तावको सूचनामा रहेको विषयमा जबाफ दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।
‘नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरी मौलिक अधिकारको रूपमा राखेको खानेपानी तथा सरसफाइलाई सर्वसुलभ तथा सबैको पहुँचमा पुर्याउन खानेपानी मन्त्रालय प्रयासरत छ,’ उनले भने, ‘सबै नागरिकलाई सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ उपलब्ध गराउन व्यवधानको रूपमा रहेका केही विद्यमान कानूननी व्यवस्थाहरूलाई मन्त्रालयले समयानुकूल पुनरावलोकन गरिरहेको छ।’
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणमा स्थापित कम्पनी भएकाले यसमा खानेपानी मन्त्रालय, स्थानीय तहहरु तथा निजी क्षेत्र समेतको सेयर लगानी रहेकाले खानेपानी मन्त्रालयको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा नरहेको मन्त्री यादवले जानकारी गराए।
खानेपानी तथा सरसफाइ संस्था एवं समितिहरूलाई खानेपानी मन्त्रालयले नाफा मूलक संस्थाको रूपमा नहेरेको समेत मन्त्री यादवले स्पष्ट पारे।
उनले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदायकको रूपमा उल्लेखनीय हिस्सा ओगटेको खानेपानी तथा सरसफाइ संस्था/समितिहरूको प्रभावकारी सम्पादनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग सहजीकरण गरिरहेको जानकारी गराए।
सङ्कल्प प्रस्तावको रूपमा पेस भएका विषयहरूबारे मन्त्रालयको धारणा तथा प्रगतिको बारेमा कुरा राख्दै उनले खानेपानीमा राजस्व, आयकर/भ्याट लगायत सम्पूर्ण कर छुट हुनुपर्ने र यस विषयमा खानेपानी मन्त्रालय सकरात्मक रहेको तथा खानेपानीमा राजस्व, आयकर/भ्याट लगायत सम्पूर्ण कर छुट गर्ने विषयमा मन्त्रालयको धारणा सहित २०८१ पुस १२ गतेको नेपाल सरकार (सचिवस्तरीय) निर्णयबाट अर्थ मन्त्रालयमा कर छूटको लागि पत्राचार गरिएको बताए।
उक्त विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि जानकारी गराइसकिएको र मन्त्रालय तहबाट गरिनुपर्ने कार्यहरू सम्पन्न गरी अर्थ मन्त्रालयलाई यस सम्बन्धमा ताकेता गरिसकेको मन्त्री यादवले जानकारी दिए।
अन्य खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाहरुको हकमा पनि एकीकृत निर्देशिका ड्राफ्ट तयारीको क्रममा रहेको र छलफल भइरहेको मन्त्री भनाइ थियो।
