अमेरिका र चीनले केही दिनअघि आपसी व्यापार विवाद सुल्झाउन एउटा सम्झौता गरेका छन्।
लण्डनमा तीन हप्ताअघि भएको वार्तापछि अमेरिका र चीन त्यसअघि स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि ढाँचा बनाउन सहमत भएका थिए। अमेरिका र चीन जेनेभा सम्झौता लागू गर्ने ढाँचाका लागि अहिले थप समझदारीमा सहमत भएको भनेर दुवै देशले खुलासा गरेका छन्। दुई पक्षले पहिले समझदारी भएको विषय औपचारिक रूपमा लिखित कागजातमा समेटेका छन्।
यो सम्झौता अनुसार चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले अमेरिका निर्यातमा कडाइ गरिरहेका वस्तुहरूको निम्ति निर्यात अनुमति जारी गर्नेछ। अमेरिकाले पनि चीनविरूद्ध चालेका प्रतिबन्धात्मक कदमहरू हटाउनेछ। सम्झौताको विस्तृत विवरण अझै सार्वजनिक भएको छैन।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले व्यापार युद्ध सुरू गरेपछि चीनले दुर्लभ खनिज पदार्थको (रेअर अर्थ एलिमेन्ट्स) अमेरिका निर्यातमा कडाइ गरेको छ। पछिल्लो सम्झौतापछि भने निर्यातकर्ताहरूलाई दुर्लभ खनिज पदार्थ अमेरिका निर्यात गर्न स्वीकृति दिइने अपेक्षा गरिएको छ।
ट्रम्पले 'स्वतन्त्रता दिवस' भन्दै अप्रिल २ मा आफ्ना सबै व्यापारिक साझेदारलाई १० प्रतिशत र मुख्य प्रतिस्पर्धी देशहरूलाई उच्च 'रेसिप्रोकल' (पारस्परिक) भन्सार लगाउने घोषणा गरेका थिए। यसमा जबाफी कदम चाले अझ उच्च भन्सार लगाउने र नचाले पुरस्कृत गर्ने धम्की पनि दिएका थिए।
चीनबाहेक कसैले पनि अमेरिकाविरूद्ध जबाफी कदम चालेनन्।
अमेरिकालाई फाइदा हुने गरी व्यापार सम्झौता गर्न सबै देश तयार हुन्छन् भन्ने मनसायले ट्रम्पले पारस्परिक भन्सार महसुल लगाएका थिए। उनको उद्देश्य अमेरिकासँग व्यापार नाफा भएका सबै देशलाई उच्च दरको भन्सार लगाएर दबाब दिनु थियो। जबाफी कदम नचाल्नेलाई पुरस्कृत गर्ने भने पनि व्यापार सम्झौता नभएसम्म भन्सार घटाउने उनको कुनै मनसाय थिएन।
तर यही कारणले अमेरिकी अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने खतरा भएपछि ट्रम्पले एक सातामै ७० वटाभन्दा बढी देशलाई लगाएको उच्च पारस्परिक दर फिर्ता लिए र सबैलाई १० प्रतिशत भन्सार लगाए।
चीनले भने उनको धम्की बेवास्ता गर्दै जबाफी भन्सार लगायो। यसमा रिस फेर्न ट्रम्पले भन्सार दर अझ बढायो। चीनले फेरि त्यसको जबाफ दियो। यो क्रम चल्दै जाँदा अमेरिकाले चीनमाथि लगाएको भन्सार दर बढेर १४५ प्रतिशत पुग्यो। अर्कातर्फ, चीनले अमेरिकी वस्तुमा लगाएको भन्सार दर पनि १२५ प्रतिशत पुग्यो।
स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा मे महिनामा भएको वार्तापछि भने दुवै देशले एकअर्कालाई लगाएको भन्सार ९० दिनका लागि ११५ प्रतिशत विन्दुले घटाउने घोषणा गरे।
अमेरिका र चीनले त्यसपछि ९० दिनभित्र सहमति गर्न वार्ता गरिरहेका छन्। यसबीच दुवैले जेनेभा सम्झौताका सर्त उल्लंघन गरेको आरोप एकअर्कालाई लगाइरहेका छन्। चीनले अत्याधुनिक इलेक्ट्रोनिक्सका लागि आवश्यक दुर्लभ खनिज पदार्थ निर्यात खुकुलो पार्ने बाचा तोडेको अमेरिकाको आरोप छ।
अर्कातिर जेट इन्जिनका पाटपुर्जामा प्रतिबन्ध लगाएको, चिनियाँ विद्यार्थीलाई भिसामा कडाइ गरेको, चिप डिजाइन गर्ने सफ्टवेयर र हुवावे कम्पनीलाई चिप पहुँचमा सीमा लगाएको भन्दै चीनले पनि अमेरिकाको आलोचना गरेको छ।
व्यापार वार्तालाई गति दिन ट्रम्पले पहल गरेका थिए। सोअनुसार जुन ५ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग ९० मिनेट टेलिफोन कुराकानी भएको थियो।
द इकोनोमिस्टका अनुसार त्यति बेला सिकागोस्थित फोर्ड मोटर कम्पनीको कारखानामा दुर्लभ खनिज प्रयोग गरेर बनाइने चुम्बक अभावमा काम रोकिएको थियो।
चीनले दुर्लभ खनिज निर्यातमा कडाइ गरेपछि अमेरिकासँगै जापान र युरोपेली देशहरूलाई पनि समस्या परेको छ।
रोयटर्सका अनुसार यही कारण सुजुकी कम्पनीले जापानमा मे महिनादेखि 'स्विफ्ट' कारको उत्पादन नै रोकेको थियो। त्यस्तै, विभिन्न युरोपेली कार निर्माताले पनि आफ्ना केही कारखानामा उत्पादन रोकेका थिए।
केही साताअघि अमेरिकी निर्माता संघले दुर्लभ खनिज अभावमा कारका धेरै पाटपुर्जा निर्माणमा प्रभाव पर्ने सूचना जारी गरेको थियो।
चीनसँग सम्बन्ध बिग्रिए समस्या हुन्छ भन्ने कार निर्माताहरूलाई पहिल्यै थाहा थियो। तर चिनियाँ उत्पादनमा उच्च भन्सार लगाए सजिलै झुक्छ भन्ने ठानेर ट्रम्पले त्यस्तो खतराबारे केही नसोची भन्सार युद्ध सुरू गरेका थिए।
जेनेभामा सम्झौता भएपछि सो समस्या नआउने अपेक्षा अमेरिकाले गरेको थियो। तर चीनले निर्यात फुकुवा गर्न लामो प्रक्रिया लागू गरेको छ।
चीनले निर्यातकर्ताले दुर्लभ खनिज पदार्थ अमेरिका लगायत पश्चिमा देशलाई बेच्न आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सो आवेदन अनुसार सरकारले अनुमति दिएपछि मात्रै निर्यात फुकुवा हुन्छ। तर त्यसरी आवेदनमा कारबाही गर्ने निकायमा पर्याप्त कर्मचारी छैनन्। त्यसैले सो प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको छ। चीनले नियतवश त्यस्तो ढिलाइ गरेको अमेरिकाको आरोप छ।
ट्रम्पले विदेशी उत्पादनको आयात रोकेर अमेरिकामै नयाँ कारखाना खोल्ने नारा लगाएका थिए। तर अमेरिकामा चलिरहेकै कारखानासमेत बन्द हुने अवस्था आएपछि उनी सीसँग कुरा गर्न व्यग्र भएका थिए। उनीहरूबीच कुरा भएको केही दिनमै 'जेनेभा सम्झौता' कार्यान्वयन गर्ने ढाँचाबारे लन्डनमा सहमति भएको थियो।
तर सो ढाँचाबारे पछिल्लो सम्झौता भएपछि समस्या समाधान हुन्छ भनेर अमेरिकीहरू आश्वस्त हुने अवस्था छैन।
चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको छोटो सूचनामा भनिएको छ — नियन्त्रित वस्तुहरूको निर्यात आवेदनको स्वीकृति कानुन अनुसार जारी गरिनेछ।
कानुन अनुसार भनेका कारण चीनको नियत अझै पनि ढिलाइ गर्ने हुनसक्छ।
ब्लुमवर्गले शनिबार लेखे अनुसार दुर्लभ खनिज अभावमा अमेरिकी फोर्ड कारखानाहरूमा पछिल्ला तीन साता काम प्रभावित भएको छ। चीनले निर्यात स्वीकृति दिन अझ ढिलाइ गरे अमेरिकालाई थप समस्या पर्न सक्नेछ।
अब दुर्लभ खनिज पदार्थ भनेको के हो र चीनले कसरी यसमा आधिपत्य जमायो भन्नेबारे चर्चा गरौं।
दुर्लभ खनिज पदार्थमा अप्ठ्यारा नाम भएका १७ प्रकारका धातु पर्छन्। यी धातु फलाम, तामाको तुलनामा थोरै परिमाणमा पाइन्छन्। तर नामजस्तो अति नै दुर्लभ पनि होइनन्।
यी १७ खालका धातु प्राकृतिक रूपमा अरू वस्तुसँग मिसिएको अवस्थामा पाइन्छन्। यिनलाई छुट्ट्याउँदा व्यापारिक रूपमा फाइदा हुने गरी उच्च मात्रामा हत्तपत्त पाइँदैन। त्यसैले यिनलाई दुर्लभ खनिज भनिन्छ।
यी धातु इलेक्ट्रोनिक्स सामानका लागि अत्यावश्यक छन्। ब्याट्री, बिजुली गाडी, कम्प्युटर, स्मार्टफोन, लडाकु विमान, मिसाइलदेखि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) विकासका लागि चाहिन्छन्।
यस्ता खनिज पदार्थको सबभन्दा धेरै खानी (७० प्रतिशत) चीनमै छ। दोस्रो ब्राजिलमा छ। तर ब्राजिलमा चीनको भन्दा आधाजति पनि पाइँदैन। तेस्रो धेरै भारतमा छ। यहाँ त झन् ब्राजिलको करिब एकतिहाइ मात्रै पाइन्छ। यसपछि अस्ट्रेलिया, रूस, भियतनाम, अमेरिका र ग्रिनल्यान्डमा यस्ता पदार्थका खानी छन्।
ग्रिनल्यान्ड डेनमार्कको नियन्त्रणमा छ। दुर्लभ खनिज पदार्थको खानी भएकैले पनि ट्रम्पले ग्रिनल्यान्ड कब्जा गर्ने धम्की दिँदै आएका हुन्। उत्तरी ध्रुवमा सामुद्रिक पहुँच भएकाले पनि ग्रिनल्यान्डको सामरिक महत्त्व छ।
फाइनान्सियल टाइम्सका अनुसार दुर्लभ खनिज पदार्थको प्रशोधनमा पनि चीनको धेरै वर्चश्व छ। चीनमा ९० प्रतिशतभन्दा धेरै प्रशोधन हुन्छ।
आधुनिक प्रविधिमा प्रयोग हुने शक्तिशाली चुम्बकमा दुर्लभ खनिज प्रयोग हुन्छन्। यस्ता चुम्बकको करिब ९४ प्रतिशत उत्पादन चीनमा हुन्छ।
सन् १९६० देखि १९८० को दशकसम्म अमेरिका नै दुर्लभ खनिज पदार्थको प्रमुख उत्पादक थियो। तर १९७० को दशक मध्यतिरबाट वातावरणीय मुद्दा उठ्न थालेपछि बिस्तारै खानीहरू बन्द हुन थाले। धेरै प्रदूषण हुने भएकाले अमेरिकामा त्यसको व्यापक विरोध हुन थाल्यो। अहिलेको कानुन अनुसार प्रक्रिया पुर्याएर अमेरिकामा दुर्लभ खनिजको नयाँ खानी खोल्न २९ वर्षसम्म लाग्न सक्ने द डिप्लोम्याटले लेखेको छ।
अर्कोतर्फ, माओ त्से तुङको निधनपछि, सन् १९७० को दशक अन्त्यतिर चीनले व्यापक रूपमा दुर्लभ खनिजको खानी खोल्न थाल्यो। पश्चिमा प्रविधि भित्र्याएर प्रशोधन पनि थाल्यो।
खुला बजार अर्थतन्त्र अँगालेर आर्थिक उन्नति गर्न थालेपछि चीनले यसको प्रशोधनमा विशेषज्ञता हासिल गर्दै गयो।
यसरी एकातिर अमेरिका लगायत पश्चिमा देशमा वातावरणीय अभियानका कारण खानी र प्रशोधन केन्द्र चलाउन मुस्किल हुँदै गयो। अर्कोतिर, विशेषज्ञता हासिल गरेका कारण चीनमा प्रशोधित दुर्लभ खनिज अन्तभन्दा धेरै सस्तो पर्न थाल्यो। यस्तोमा पश्चिमा देशलाई आफै खानी र प्रशोधन चलाउन व्यापारिक रूपमा आवश्यक पनि भएन। चीनले अत्यन्तै सस्तोमा बेचेकाले कतिपय देशमा चलिरहेका खानी र प्रशोधन केन्द्र बन्द पनि भए।
चीनले दुर्लभ खनिजको सामरिक महत्त्व बुझेर झन् आफ्नो क्षमता बढाउँदै लग्यो।
सन् २०१० मा चीनको जापानसँग विवाद भयो। मानव बस्ती नभएका केही टापूको नियन्त्रणबारे सो विवाद भएको थियो। त्यसपछि चीनले केही समय जापानमा दुर्लभ खनिज निर्यात प्रतिबन्ध गर्यो। अनि जापानले बनाउँदै आएको विशेष चुम्बक पनि चीन आफैले बनाउन थाल्यो। सो विवादपछि जापानले भने अस्ट्रेलियाबाट दुर्लभ खनिज आयात गर्न थाल्यो। अमेरिकाले चाहिँ चीनबाटै किनिरह्यो।
ट्रम्पले राष्ट्रपतिको पहिलो कार्यकालमा चीनसँग व्यापार युद्ध छेडेपछि पनि अमेरिकाले दुर्लभ खनिजको उत्पादनमा ध्यान दिएन। तर चीनले यसको सामरिक महत्त्व बुझेको थियो। त्यसैले बिस्तारै दुर्लभ खनिजको खानी र प्रशोधन सरकारीकरण गर्दै लग्यो। अनि यो क्षेत्र पूर्ण रूपमा सरकारको नियन्त्रणमा ल्यायो।
ट्रम्पपछि राष्ट्रपति बनेका जो बाइडेनले पनि चीनप्रति कडा नीतिलाई निरन्तरता दिए। चीन झन् अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धाको तयारीमा जुट्यो। त्यसका लागि दुर्लभ खनिजलाई नै प्रमुख हतियार बनायो।
गत जनवरीमा दोस्रो कार्यकाल थालेपछि पनि ट्रम्पले दुर्लभ खनिजको उत्पादनका लागि केही तयारी गरेनन्। आफ्नो प्रमुख बजारसँग पहुँच बन्द हुने बित्तिकै चीन झुकेर सर्त मान्न आइहाल्छ भन्ने उनले ठानेका थिए। त्यसैले अप्रिल २ मा चीनलाई उच्च भन्सारको घोषणा गरे।
ट्रम्पसामु नझुकेर चीनले दुई दिनपछि अमेरिकी उत्पादनमा पनि उच्च भन्सार लगाइदियो। अन्त कतैबाट किन्न नसकिने खालका सात प्रकारका दुर्लभ खनिज पदार्थको निर्यातमा कडाइ गर्यो। ती खनिज वायु ऊर्जा, जेट विमान, अन्तरिक्ष यान, एआईमा चाहिने चिप बनाउन प्रयोग हुने खालका थिए। तिनको करिब ९८ प्रतिशत प्रशोधन चीनमै हुन्छ।
दुर्लभ खनिज क्षेत्र पूर्ण रूपमा सरकारी नियन्त्रणमा भएकाले पछिल्लो समय चीनले यी पदार्थ कुन कुन देशमा कति परिमाणमा जान्छ भनेर हिसाबकिताब राख्ने गरेको छ।
अमेरिकाले चीनमा चिप निर्यात प्रतिबन्ध गरे पनि चीनले गोप्य रूपमा अरू देशबाट किनिरहेको मानिन्छ। त्यसैगरी आफूले उत्पादन गरेको दुर्लभ खनिज पदार्थ अमेरिकाले अरू देशबाट किन्न नसकोस् भनेर चीनले हिसाबकिताब राखेको मानिन्छ। अरू बेला थोरै परिमाणमा किन्ने देशहरूले अमेरिकालाई प्रतिबन्ध लगाएपछि ह्वात्तै मात्रा बढाए भने चीनले रोक्न सक्छ।
चीनले दुर्लभ खनिज उत्खनन र प्रशोधनमा संलग्न उच्च कोटीका विज्ञहरूको पनि सूची राखेको मानिन्छ। द वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार अमेरिका लगायत पश्चिमा देशको क्षमता विस्तार गर्न ती विज्ञले गएर काम नगरून् भनी उनीहरूको पासपोर्ट पनि जफत गरिएको छ।
यसरी चीनले व्यापक तयारी गरेको देखिन्छ। ट्रम्पले भने हचुवामा भन्सार युद्ध सुरू गरे र अमेरिकी अर्थतन्त्र धराशायी भएपछि झुकेर चीनसँग सुलह गर्नुपर्यो।
जेनेभामा सम्झौता गरेर एकअर्कालाई लगाएको उच्च भन्सार फिर्ता लिएपछि दुर्लभ खनिज आपूर्ति सहज हुने ट्रम्पले सोचेका थिए। चीनले त्यसपछि पनि प्रक्रियाका नाममा ढिलाइ गर्दै आपूर्ति सहज गरेको छैन।
ट्रम्प र सीबीच सो सम्झौता लागूको ढाँचा बनाउने सहमति पनि भइसकेको छ। तैपनि चीनले निर्यात खुकुलो पारेको छैन। उनीहरूको सहमतिपछि लन्डनमा भएको समझदारी लिपिबद्ध गर्न केही दिनअघि सहमति भएको थियो। यसका बाबजुद आपूर्ति सहज हुन्छ भन्ने पक्का छैन। किनभने दुर्लभ खनिज नै चीनको बलियो हतियार हो।
अमेरिकाले त वातावरणीय लगायत अरू नियम, कानुनका कारण तुरून्तै दुर्लभ खनिज उत्खनन वा प्रशोधन बढाउन सक्दैन। सम्भव पनि छैन। ऊसँग क्यालिफोर्नियामा रहेको एउटै मात्र दुर्लभ खनिज खानी छ।
अमेरिकाले आफै लगानी गरेर ब्राजिल लगायत अरू देशमा खानी र प्रशोधन केन्द्र भने चलाउन सक्छ। तर चीनले भाउ घटाएर ती देशमा खुलेका खानी र प्रशोधन केन्द्र व्यापारिक रूपमा चल्नै नसक्ने बनाइदिन सक्छ। अमेरिकाले पैसा खन्याएर ती खानी बन्द हुन दिएन भने पनि, चीनमाथिको अमेरिकी निर्भरता हट्न कम्तीमा तीन–चार वर्ष लाग्ने अनुमान छ।
यस्तोमा दुर्लभ खनिजका कारण ट्रम्प चीनसामु झुक्नैपर्ने देखिन्छ।
***
(प्रेम ढकाल सेतोपाटी अंग्रेजी संस्करणका सम्पादक हुन्। उनका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
