प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकका अधिकांश विषयमा सहमति जुटाएको छ।
नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजकत्वको उपसमितिले विधेयकका धेरै विषयमा मसिनोगरी छलफल गरेको थियो। तर केही विषयमा समितिबाट टुंगोमा पुग्ने उपयुक्त हुने ठहर्याएको थियो। ती विषयहरूमा छलफल गरेर समितिले विधेयकमा सहमति जुटाएको हो।
१) निजी लगानीका विद्यालय सम्बन्धमा
समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा कम्पनी कानुनअन्तर्गत विद्यालय स्थापना र सञ्चालनको निम्ति बाटो खुला गरेको छ। हाल कम्पनी कानुनअनुसार विद्यालय खोल्न बन्देज छ। शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले शैक्षिक गुठीअन्तर्गत मात्र विद्यालय स्थापना र सञ्चालनको अनमुति दिँदै आएको छ। अब भने कम्पनी कानुनअन्तर्गत पनि विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान नयाँ बन्ने ऐनमा राखिनेछ।
समितिमा विधेयक माथिको छलफलमा सांसदहरूले कम्पनी कानुनअनुसार स्थापना भएका विद्यालयलाई अनिवार्य शैक्षिक गुठीमा लैजान लबिङ गर्दै आएका थिए। धेरै सांसदले निश्चित अवधि तोकेर गुठीमा लैजाने व्यवस्था गर्न संशोधन दर्ता गराएका थिए। सरकारले भने बाध्यकारी ढंगले गुठीमा नलैजाने, बरू प्रोत्साहन गर्ने बाटो लिएको हो।
निजी लगानीमा स्थापना भएका विद्यालयले सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा जान चाहे जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, विद्यालय प्रयोजनका लागि सवारी साधन आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल, शैक्षिक तथा प्रयोगशाला सामग्री आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल र अन्य छुट दिन सरकारले प्रस्ताव गरेको छ।
यसबाट निजी लगानीका विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा जान बाध्यकारी नभएर ऐच्छिक हुनेछ। सहमति अनुसार निजी लगानीका विद्यालय सेवामूलक, लोक कल्याणकारी र क्रमशः गैरनाफामूलक रूपमा सञ्चालन हुनेछन् भन्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिनेछ।
सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा गएका विद्यालय खारेजीको चरणमा पुगे त्यसको सम्पत्ति राज्यले प्राप्त गर्नेछ। त्यसैले निजि लगानीका विद्यालयहरू शैक्षिक गुठीमा जान मानेका थिएनन्।
२) दुई वर्षको इसिडी
विधेयकमा कक्षा १ मा भर्ना हुनुअघि बालबालिकाले दुई वर्षको प्रारम्भिक बाल विकास (इसिडी) शिक्षा लिनुपर्ने सहमति भएको छ।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षादेखि कक्षा ८ सम्मको शिक्षालाई आधारभूत शिक्षाको रूपमा व्याख्या गरेको हो। संविधानले आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य भनेको छ। यस्तो इसिडी सञ्चालन गर्न स्थानीय तहबाट विद्यालयहरूले अनुमति लिनुपर्नेछ।
स्थानीय तहहरूले राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन गर्न अनुमति पाउनेछन्। स्थानीय तहहरूले हरेक विद्यालयमा एउटा यस्तो केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। तर सार्वजनिक विद्यालयहरूमा तत्कालै दुई वर्षको इसिडी भने हुने छैन।
हाल १ वर्षे कार्यक्रमका रूपमा इसिडी सञ्चालन गर्दै आएको छ। सरकारले तोकेको मितिबाट मात्र सार्वजनिक विद्यालयहरूमा दुई वर्षको इसिडी कार्यक्रम लागु हुनेछ। निजी विद्यालयहरूले भने हाल सञ्चालन गर्दै आएको ३ वर्षको इसिडीलाई दुई वर्षमा झार्नुपर्ने भएको छ। समितिले पास गरेको विधेयकले कुनै पनि विद्यालयले दुई वर्षभन्दा बढी अवधि हुने गरी पूर्वप्राथमिक शिक्षा सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्।
निजी विद्यालयहरूले नर्सरी, एलकेजी र युकेजी गरी तीन वर्षको पूर्वप्राथमिक शिक्षा दिँदै आएका छन्। कतिपय विद्यालयहरूले ‘प्लेग्रुप’ सहित चार वर्षको यस्तो कक्षा सञ्चालन गर्छन्। तर प्रारम्भिक विकास कक्षाको अनुभव नभएका विद्यार्थीहरूलाई कक्षा १ मा भर्ना हुनबाट विद्यालयहरूले वञ्चित गर्न पाउने छैनन्।
हाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेको इसिडीमा काम गरिरहेका बाल शिक्षा सहजकर्ताहरूले शिक्षक सेवा आयोगमा प्रतिस्पर्धा गर्न सरकारले बाटो खोलिदिएको छ। उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धाका लागि कुनै उमेर हद नलाग्ने भएको छ। तर अब नयाँ बाल विकास सहजकर्ता बन्न कक्षा १२ उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि एसइई पास गरेको व्यक्ति पनि बाल विकास सहजकर्ता बन्न सक्ने प्रावधान थियो।
प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षाका सहजकर्ताको पारिश्रमिक, सेवा सर्त र सुविधा सम्बन्धी कानुन स्थानीय तहले बनाउने छन्। तर त्यस्तो कानुन बनाउँदा श्रम सम्बन्धी कानुनले तोकेकोभन्दा कम पारिश्रमिक हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयक अनुसारको कानुन बने सो कानुन बनेपछि बाल सहजकर्ता सेवा प्रवेश गर्नुअघि त्यस्ता व्यक्तिले तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। केही सांसदहरूले भने यसरी सेवा प्रवेश गर्ने बाल सहजकर्ताहरूको वृत्ति विकासबारे स्पष्ट व्यवस्था राख्नुपर्ने माग गरेका छन्।
समितिका सांसदहरूले दुई वर्षको प्रारम्भिक बाल शिक्षाको व्यवस्था गर्न सुरूआतदेखि नै लबिइङ गर्दै आएका थिए। सरकारले भने दुई वर्षको इसिडी सञ्चालन गर्न बजेट नपुग्ने बताउँदै आएको थियो। त्यसैले दुबै पक्षको समझदारीमा इसिडी दुई वर्षको हुने तर सार्वजनिक विद्यालयमा सरकारले स्रोत सुनिश्चित गरेर लागु गर्ने समझदारी जुटेको हो।
सरकारले कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्मलाई मात्र आधारभूत शिक्षा मान्न सकिने धारणा समिति अन्तर्गतको परामर्श तथा समन्वय उपसमितिमा राखेको थियो। तर समितिका सांसदहरू बाल विकास शिक्षालाई पनि आधारभूत शिक्षाकै रूपमा व्याख्या गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए। सांसदहरूले अडान लिएपछि सरकार आधारभूत शिक्षाका रूपमा बाल शिक्षालाई समेट्न तयार भएको थियो।
३) एसइई प्रदेशमा
समितिले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) प्रदेश अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने सहमति जुटाएको छ।
कक्षा १० पास गरेपछि प्रदेशले यस्तो परीक्षा लिनेछ। सरकारले संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्दा कक्षा ८ मा स्थानीय तहले र कक्षा १२ मा मात्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले राष्ट्रिय स्तरको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा लिने प्रस्ताव गरेको थियो। तर सांसदहरूले कक्षा १० मा एसइई लिने व्यवस्था गरेका हुन्।
४) शिक्षकको आवधिक बढुवा
समितिले शिक्षकहरूको माग पूरा गर्न आवधिक बढुवामा पनि सहमति जुटाएको छ।
अब तृतीय श्रेणीको पदमा १० वर्ष र द्वितीय श्रेणीको पदमा १२ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि शिक्षकहरू आवधिक बढुवाका लागि योग्य हुनेछन्। छविलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको उपसमितिले राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा १२ वर्ष काम गरेपछि द्वितीय श्रेणीमा बढुवा हुन योग्य हुने र द्वितीय श्रेणीमा १५ वर्ष काम गरे प्रथम श्रेणीमा बढुवा हुन योग्य हुने प्रबन्ध गरेको थियो।
समितिले त्यस्तो अवधि घटाएको छ। अब तृतीयबाट द्वितीय हुन १० वर्ष र द्वितीयबाट प्रथम हुन १२ वर्ष को अवधि कायम गरिदिएको छ।
५) शिक्षकलाई पाँच वर्षमा पुर्नताजगी तालिम, लाइसेन्स अनिवार्य
शिक्षक बन्न चाहने व्यक्तिले अब शिक्षक सेवा आयोगबाट अनिवार्य लाइसेन्स लिनुपर्ने भएको छ।
अध्यापन अनुमति नलिई कुनै विद्यालयमा अध्यापन गर्न/गराउन पाइने छैन। तर अध्यापन अनुमति नपाएका व्यक्तिले पनि शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन्। छविलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको उपसमितिले आयोगको परीक्षामा सामेल हुन लाइसेन्स अनिवार्य गरेको छैन।
तर लाइसेन्स नलिएको व्यक्तिले आयोग मार्फत् सेवा प्रवेश गरेपछि शिक्षण विधिको तालिम लिनुपर्नेछ। तर शिक्षा संकाय पढेको व्यक्तिले यस्तो शिक्षण विधिको तालिम लिनुपर्ने छैन।
उपसमितिले गरेको व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गर्दै समितिले शिक्षकहरूलाई थप नियमित तालिमको व्यवस्था गरेको छ। शिक्षकहरूलाई पाठ्यक्रम परिवर्तन भएमा वा प्रत्येक ५ वर्षमा तालिम लिएर अध्यावधिक हुनैपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
६) शिक्षकको कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा ९० प्रतिशत अंक चाहिने
शिक्षकहरूको हकमा अब बढुवाका लागि ९० प्रतिशत अंक चाहिने भएको छ।
९० प्रतिशत अंक प्राप्त नगर्ने शिक्षक आवधिक बढुवाका लागि योग्य हुनेछैन। तर ६० प्रतिशत अंक भने शिक्षक आफैँले पछिल्लो पाँच वर्षको स्वमुल्याङ्कन गरेर दिन पाउनेछन्। सुपरीवेक्षकले २५ प्रतिशत, पुनरावलोकनकर्ताले १० र पुनरावलोकन समितिले ५ प्रतिशत अंक दिन पाउनेछन्। जबकी संघीय निजामती सेवामा बढुवाका लागि ९५ प्रतिशत अंक चाहिन्छ। शिक्षकहरूको हकमा समितिले लचिलो व्यवस्था गरेको हो।
७) शिक्षकको सेवा अवधि गणना
२०७५ चाल चैत मसान्त अघि नियुक्ति भएका कुनै शिक्षकको अवकास हुँदा पेन्सन हुने अवधि नपुगे उसले अस्थायी सेवामा गरेको सेवा अवधिबाट गणना गरिने भएको छ।
शिक्षकहरूले अस्थायी शिक्षकका रूपमा गरेको अवधि समेत अवकासमा जोडिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। उदाहरणका लागि कुनै शिक्षक २०५५ सालदेखि अस्थायी रूपमा कार्यरत थियो। २०७५ साल अघि त्यस्तो शिक्षक स्थायी भयो। त्यस्तो शिक्षक उमेरका कारणले रिटायर्ड हुने भयो। तर उसको स्थायी भएको समय १० वर्ष भन्दा कम भयो। यस्तो अवस्थामा उसको जति वर्ष अवकासका लागि सेवा अवधि पुग्दैन त्यति नै बराबर अस्थायी सेवाबाट गणना हुनेछ। त्यसपछि उसले पेन्सन पाउनेछ।
८) प्रदेश मातहत समन्वय इकाइ रहने
समितिले प्रदेशको समेत शिक्षा सम्बन्धि काम गर्ने गरी जिल्ला-जिल्लामा समन्वय इकाइ राख्ने भएको छ।
विगतमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका रूपमा रहेका त्यस्ता इकाइहरूलाई प्रदेश र केन्द्र दुवैको काम गर्ने गरी राख्ने सहमति जुटेको हो। केन्द्र सरकारले आफ्ना कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि यस्तो इकाइ आवश्यक भएको बताउँदै आएको थियो।
यस्तो इकाइले कार्यकारी निकायका रूपमा भने काम गर्ने छैन। सरूवा/बढुवा र कारबाही गर्ने लगायतका काम इकाइले पाउने छैन। यस्तो अधिकार इकाइलाई दिए प्रदेश र स्थानीय तहले संघीयता विपरितको काम भन्दै आन्दोलन गर्न सक्ने डर समितिलाई छ। त्यसैले इकाइलाई परीक्षाहरूको व्यवस्थापन, अनुगमन जस्ता काममा लगाउने गरी समन्वय र सहजीकरणको काम दिने सहमति भएको हो।
९) शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्दा पायक पर्ने ठाउँमा पदस्थापन हुने
उपसमितिले नयाँ ऐन लागू भएपछि शिक्षकहरूलाई पदस्थापन गर्दा एक पटकका लागि पायक पर्ने स्थानमा गर्ने सहमति जुटाएको छ।
हाल सबै शिक्षकहरू संघ मातहत छन्। स्थानीय तह मातहत शिक्षक पठाउँदा नै पायक पर्ने गरी पठाउन लागिएको हो। शिक्षकहरूले पायक पर्ने स्थानमा खटाउन माग गर्दै आएका थिए। त्यस्तै शिक्षकहरूको सरूवा पनि चक्रिय प्रणालीमा आधारित हुने भएको छ। शिक्षकहरूलाई प्रत्येक पाँच वर्षमा स्थानीय तह भित्र सरुवा गर्न सकिनेछ।
१०) विद्यालय गाभ्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरे स्थानीय तहको अनुदान कटौती
समितिले स्थानीय तहहरूलाई विद्यालय गाभ्ने अधिकार दिएको छ। त्यसरी गाभ्ने निर्णय भने राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा गर्नुपर्नेछ।
शैक्षिक गुणस्तर प्राधिकरणले विद्यालयको कार्य सम्पादन परीक्षण गरेर गाभ्न, कक्षा वा तह घटाउन, समायोजन वा एकीकरण गर्न सिफारिस गर्न सक्नेछ। तर स्थानीय तहले विद्यालय गाभ्ने काम नगरे अनुदान कटौती हुनेछ।
छविलाल विश्वकर्मा संयोजकत्वको उपसमितिले स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्र भित्रका सार्वजनिक विद्यालय स्थानान्तरण गर्ने, गाभ्ने, कक्षा वा तह घटाउने वा बन्द गर्ने निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ। भौगोलिक अवस्था र जनसंख्याको अवस्थिति समेतका आधारमा तय गरिएको विद्यालय नक्सांकन प्रतिवेदनका आधारमा स्थानीय तहले यी निर्णय गर्न सक्नेछन्। त्यस्तै, तह अनुसारका कक्षागत विद्यार्थी संख्या नभएमा पनि बन्द गर्ने वा गाभ्ने लगायत निर्णय गर्न सक्नेछ।
तर गाभ्ने निर्णय गर्नु अघिको पूर्वसर्तका रूपमा दुई विद्यालय बीचको दुरी आधारभूत तहको हकमा दुई किलोमिटर वा तीस मिनेटको पैदल दुरी भन्दा कम हुनुपर्ने भनिएको छ। त्यसैगरी माध्यमिक विद्यालयको हकमा पाँच किलोमिटर वा एक घण्टाको पैदल दुरी भन्दा कम हुनुपर्ने उल्लेख छ।
साथै, आवश्यक पूर्वाधार नभएमा वा विद्यालय गाभी ठूला विद्यालय र आवासीय विद्यालयका रूपमा सञ्चालन गर्न उपयुक्त देखेमा पनि स्थानीय तहले निर्णय लिन पाउनेछ। ठूला विद्यालयको व्याख्यामा पर्न कम्तीमा दुई हजार विद्यार्थी हुनुपर्ने उल्लेख छ। स्थानीय तहले निर्णय गर्दा भौगोलिक विकटताको भने ख्याल गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै आवश्यक संख्यामा विद्यार्थी भए पनि नजिकै रहेका विद्यालयमध्ये कुनै एकमा आधारभूत तह र अर्कोमा माध्यमिक तह मात्र सञ्चालन गर्ने गरी प्रबन्ध गर्न सकिनेछ।
शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सबैजसो विषयमा सहमति जुटाएको भएपनि प्रतिवेदन पारित गर्न बाँकी छ।
सांसदहरूले इसिडी पढाउने बाल विकास सहजकर्ताहरूलाई शिक्षक नै भन्नुपर्ने र उनीहरूको वृत्ति विकासको बाटो दिनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्। यो विषयमा सहमति हुन बाँकी छ। समितिले विधेयक पारित गरेपछि प्रतिनिधि सभामा जानेछ।
प्रतिनिधि सभाबाट पास भएपछि राष्ट्रिय सभामा विधेयक पुग्नेछ। राष्ट्रिय सभामा पनि प्रतिनिधि सभाको जस्तै प्रक्रियामा विधेयकमाथि छलफल हुनेछ। छलफल भएर पारित भएपछि विधेयक प्रतिनिधि सभामै फिर्ता आउनेछ। त्यसपछि प्रतिनिधि सभाका सभामुखले प्रमाणीत गरेर राष्ट्रपति समक्ष पठाउनेछन्। राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि तोकिएको समयदेखि विधेयकले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्नेछ।
