प्रतिनिधि सभाबाट निजामती विधेयक पारित गर्दा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा हेरफेर भएको पाइएपछि सांसदहरूले सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लामो समय छलफल गरेर कर्मचारीलाई अवकाशको दुई वर्षसम्म कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति भएको थियो।
तर यसम्बन्धी व्यवस्थासहितको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदा 'बाहेक' भन्ने शब्द राखिएको पाइएपछि सांसदहरूले विरोध गर्दै आएका छन्।
नेकपा (एमाले) का सांसद पदम गिरीले छानबिन गरेर टुंगो नलागेसम्म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अघि बढ्न नसक्ने बताए।
उनले जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिए।
‘कुलिङ पिरियडबारे महिनौं छलफल गरी २ वर्ष राख्न सहमति जुटेको थियो। तर मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवलाई यो कुरा लागू नहुने गरी गम्भीर षड्यन्त्र गरिएको छ, यो कारबाहीको विषय हो,’ उनले भने, ‘दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने समितिमा निष्कर्षमा पुगेपछि त्यो जस्ताको तस्तै अघि बढाउनुपर्थ्यो। यसमा हेरफेर गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाही हुनुपर्छ।’
माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले सहमतिभन्दा बाहिर जान नमिल्ने बताए। ‘एउटा सहमति गर्ने अर्को पारित गर्ने त हुनु भएन। यसको छानबिन प्रक्रियामा सभामुखले कस्तो विधि अपनाउनुहुन्छ, यो गम्भीर अपराध हो,’ उनले भने।
सभामुख देवराज घिमिरेले यसबारे छानबिन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
-1751346734.jpeg)
-1746009348.jpg)
