प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको निजामती विधेयकको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था हेरफेरबारे उत्पन्न विवादले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठक स्थगित भएको छ।
मंगलबार बिहान १० बजेका लागि बोलाइएको बैठक मध्याह्न १२ बजे स्थगित भएको हो। समितिमा आज प्रहरी विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल गर्ने कार्यसूची थियो भने गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि बैठकमा सहभागी हुन पुगेका थिए।
समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र समितिमा रहेका सांसदहरू बैठक बस्नुअघि सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेट्न पुगेका थिए।
सांसदहरूले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेकोभन्दा फरक प्रतिवेदन कसरी तयार भएर प्रतिनिधि सभाबाट पारित भयो भन्ने विषयमा सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
कर्मचारीहरूलाई अवकाशको दुई वर्षसम्म संवैधानिकलगायत पदमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने सहमति राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको थियो।
तर मुख्यसचिव, सचिव तथा सहसचिवलाई संवैधानिकलगायत नियुक्ति दिन मिल्ने गरी षड्यन्त्रसहित विधेयकमा 'बाहेक' भन्ने शब्द राखिएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन्।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको सहमतिभन्दा बाहिर गएर कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा हेरफेर भएको पाइएपछि सांसदहरू आक्रोशित भएका छन् भने उनीहरूले छानबिनको माग गरेका छन्।
एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले यस्ता हेरफेरले सांसदको बदनामी हुने बताए। ‘निर्णय गर्ने एउटा, पास गर्ने अर्को हुँदा सांसदको बदनामी हुन्छ, यसले समितिभित्र अविश्वास अवस्था पनि ल्याउँछ, छानबिन नहुँदासम्म बैठक बस्दैन र कुनै विधेयक पास हुँदैन,’ उनले भने।
माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले पनि सहमतिभन्दा बाहिर गएर विधेयकमा व्यवस्था हेरफेर गर्नेमाथि छानबिन गरी कारबाही गरिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले समिति सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरामाथि छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले पनि यस विषयमा छानबिन गरिनुपर्ने बताए।
समिति सभापति खतिवडाले आफूमाथि पनि छानबिन गर्न माग गरेका छन्। उनले यस विषयमा आफू पनि छानबिन होस् भन्ने पक्षमा रहेको बताए।
-1751346740.jpeg)
-1746009348.jpg)
