प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले कुलिङ पिरियड राख्न राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध गरेका छन्।
समितिले कर्मचारीका हकमा अवकाश वा राजीनामाको दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति गरे पनि हालै प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदा निजामती विधेयकमा हेरफेर भएर आएपछि खतिवडाले राष्ट्रिय सभाबाट कुलिङ पिरियड राख्न अनुरोध गरेका हुन्।
‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको संघीय निजामती विधेयकमा व्यवस्था गरिएको कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धमा संसदमा पेस गर्दा मूल मर्मलाई भत्काउने गरी तोडमोड गरिएको विषय गम्भीर त्रुटि र अक्षम्य घटना हो। यो सामान्य अवस्था होइन। यस सम्बन्धमा छानविनका लागि सम्माननीय सभामुखसँग अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी कुलिङ अफ पिरियड राख्ने गरी सच्याउन सम्मानित राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध गर्दछु,’ खतिवडाले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
उनले समितिले तयार पारेको कुलिङ अफ पिरियडको व्यहोरासमेत उल्लेख गरेका छन्।
‘(४) निजामति कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति पाउने छैन,’ उक्त व्यहोरामा उल्लेख छ।
यस्तो छ विज्ञप्ति:
