विधान महाधिवेशनले पारित गरेभन्दा फरक विधान छापिएर आएको विषय नेकपा (एमाले) भित्र निकै पेचिलो बनेको छ।
महासचिव शंकर पोखरेलले पहिलो विधान महाधिवेशनले पारित गरेको धारा ६४ को उपधारा (१) को व्यवस्था चितवनको सौराहामा भएको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनअघि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले संशोधन गरेको दाबी गरेका छन्।
महासचिव पोखरेलले बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै विधान महाधिवेशनमा पारित विधान र राष्ट्रिय महाधिवेशनपश्चात प्रकाशित विधानमा देखिएको अन्तरलाई आधार बनाएर विधानमा छलछाम भनेर प्रचार गर्ने प्रयास भइरहेको टिप्पणी गरेका थिए। र, त्यसको जबाफ दिएका थिए।
‘विधान महाधिवेशनमा पारित विधान र राष्ट्रिय महाधिवेशनपश्चात प्रकाशित विधानमा देखिएको अन्तरलाई आधार बनाएर विधानमा छलछाम भनेर प्रचार गर्ने प्रयास भइरहेको छ। जबकि राष्ट्रिय महाधिवेशनअघि बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले विधान महाधिवेशनवाट पारित विधानमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय प्रस्तावलाई महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरी सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको थियो,’ उनले भनेका थिए।
महासचिव पोखरेलका अनुसार त्यही बैठकले विधान महाधिवेशनले निर्धारण गरेको १९९ सदस्यीय केन्दीय कमिटीको आकार बढाएर २९९ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयलाई पार्टी विधानमा समावेश गर्न मंसिर ११ गतेको बन्द सत्रमा पेस गरिएको थियो। महाधिवेशनको बन्द सत्रले २९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने र दुई कार्यकालको प्रावधान हटाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पास गरेको महासचिव पोखरेलको दाबी छ।
तर त्यही दिनको बैठकमा सहभागी एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले बैठकमा त्यस्तो प्रस्ताव आएको आफूले थाहै नपाएको बताएका छन्।
सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले पार्टी आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरण लामो समदेखिको प्रश्न रहेको बताउँदै नवौं महाधिवेशनले हल गरेको र त्यसपछिको पहिलो विधान अधिवेशन र दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले त्यसलाई दृढतापूर्वक बोकेको स्मरण गरे।
पार्टीभित्र लामो छलफल र बहसको निचोडको रूपमा रहेको विषय कुनै बैठकले हटाउन वा राख्न नसक्ने तर्क गर्दै सौराहा महाधिवेशनको बन्दसत्रअघि त्यस्तो विषय छलफलमा आएको भए ठूलो रूप लिने र सबैलाई पनि थाहा हुने उनले बताए।
‘यो कुनै बैठकले राख्ने, झिक्नेजस्तो सामान्य विषय थिएन। होइन। यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने- पार्टी आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरणका प्रश्नमा हामीभित्र लामो बहस, छलफल भएको थियो। खास गरी पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै यसको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। उहाँकै प्रस्तावमा नवौं महाधिवेशनमा पार्टीमा पालिका तहभन्दा माथिका कमिटीको पदाधिकारी तहमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाइने र कार्यकारी कमिटीमा ७० वर्षको उमेरहदको प्रबन्ध गरिएको थियो। पहिलो विधान अधिवेशन र दसौं महाधिवेशनले पनि त्यसलाई बोक्दै आएको हो। विधान महाधिवेशनले गरेको निर्णय कुनै बैठकले संशोधन गरेको मलाई थाहा छैन। विधान महाधिवेशनले गरेको निर्णय अहिले छापिएर आएको विधानमा हटेको छ। यसबारे पार्टीभित्र बसह हुन्छ। छलफल हुन्छ,’ उनले भने।
पोलिटब्युरो सदस्य कर्ण थापाले पनि महासचिव पोखरेलले फेसबुकमार्फत् दिएको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा फरक-फरक मितिमा छापिएको विधानको अंश राख्दै कार्यकालको प्रबन्ध दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि विधान छाप्ने बेलामा छलछामपूर्वक हटाइएको दाबी गरेका छन्।
सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले पारित भएको संगठनात्मक प्रस्तावभन्दा विधान कसरी फरक हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे।
प्रथम विधान महाअधिवेशनले पारित गरेको र सौराहा महाधिवेशनले अनुमोदन गरेको संगठनात्मक प्रस्तावले पदाधिकारीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी नहुने कुरा अंगीकार गरेको उनले बताए।
यही आधारमा अमृत बोहोरा केन्द्रीय कमिटीबाट बिदा भएका थिए। त्यसबेला ईश्वर पोखरेलले महासचिवबाट बिदा भएका थिए। महाधिवेशनले उनलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचित गरेको थियो।
‘समाजको प्रगतिशील रूपान्तरणका लागि कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण एउटा गतिशील प्रक्रिया हो र हुनुपर्दछ। त्यस अन्तर्गत पार्टीमा प्रवेश गर्ने र बिदा हुने सहज प्रणालीको विका गरिनुपर्दछ। उमेर हद र एउटै पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी नहुने कुरा जनताको बहुदलीय जनवादले लोकतान्त्रिकरण र समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरणको मान्यतालाई दिशानिर्देश गरेको छ। पार्टी निर्माणको सन्दर्भमा सोही मान्यतालाई आत्मसात गर्द पार्टीको आठौं महाधिवेशनबाट पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रिया संस्थागत रूपमा अघि बढाइएको हो। यही परिप्रेक्षमा अभ्यासमा अघि बढाइएको हो। आठौं महाधिवेशनदेखि सुरू भएको पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको अभ्यासलाई जबजको पार्टी निर्माणको नीतिगत मार्गनिर्देशनमा थप व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ,’ पहिलो विधान महाधिवेशन र दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित र २०७८ को मंसिरमा प्रकाशित संगठनात्मक प्रस्तावको पृष्ठ (२८) र (२९) मा लेखिएको छ।
पारित संगठनात्मक प्रस्ताव र महासचिव शंकर पोखरेलको तर्क आपसमा बाझिएकाले विधानमा छलछाम भएको प्रष्टै हुने कर्ण थापाको दाबी छ।
२०७८ को प्रथम विधान महाधिवेशनबाट पारित विधान दायाँ, छापिएको विधानको अंश बायाँ।
अझ रोचक कुरा त, विधान महाधिवेशनले पारित गरेको विधानको अभिलेखसमेत एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा भेटिँदैन। नेता–कार्यकर्ताले खोजी गर्दा गत असोजको बाढीले भुइँतलामा रहेको कागजपत्र डुबाउँदा त्यसैमा पर्यो भन्ने जबाफ पाउने गरेको उनीहरू बताउँछन्।
‘फरक-फरक मितिमा छापिएका विधानमा फरक-फरक प्रावधान राखिएका छन्। विधान महाधिवेशनले पारित गरेको विधान लागू नै भइसक्दा पनि त्यसविपरीत धारणा आउनु कुतर्क हो,’ थापाले भने।
सौराहामा दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्र सुरू हुनुअघिको बैठकले विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेपछि लेखा आयोग अध्यक्षमा पुष्प कँडेललाई तेस्रो पटक निर्वाचित गरेको महासचिव पोखरेलले फेसबुक स्ट्याटसमा तर्क गरेका छन्।
थापाले महासचिव पोखरेलको यो तर्क पनि नमिल्ने बताए।
महासचिव पोखरेलले गरेको यो तर्क मौजुदा विधानको धारा ३ को (८) सँग मेल खाँदैन। एमालेको विधानको धारा ३ (८) मा केन्द्रीय निकायहरू उल्लेख छ। एमालेको विधानले लेखा आयोगलाई कमिटीको मान्यता दिएको छैन। केन्द्रीय निकाय भन्ने गरेको छ।
निकायहरू एमालेको कार्यकारी कमिटी होइनन्। त्यसैले उमेरहद र कार्यकालको प्रबन्ध यसमा लागू हुने कुरै आउँदैन। अहिले कायम रहेको विधानको धारा ६४ ले पनि यही भन्छ।
‘त्यसकारण पुष्प कँडेल तेस्रो कार्यकालका लागि लेखा आयोगको अध्यक्ष भएको देखाएर त्यति बेलै विधान संशोधन गरिसकिएको थियो भन्नु छलछाम मात्रै हो। यो तर्कसंगत कुरा होइन,’ उनले भने।
पहिले माधवकुमार नेपालमाथि दोषारोपण, अहिले ओली नै बाधक
दसौं महाधिवेशनको संगठनात्मक प्रस्तावमा लोकतान्त्रिकरणको अभ्यास लागू नहुनुमा माधव नेपाललाई दोषारोपण गरिएको थियो।
‘लोकतान्त्रिकरणको अभ्यासका क्रममा केही नकारात्मक पक्ष पनि देखापर्दै आएका छन्। एउटै तहको कार्यकारी पदमा दुई अवधिभन्दा बढी रहन नपाउने मान्यता माधवकुमार नेपालको असहमतिका कारणले सही रूपमा कार्यान्वयनमा जान सकेन। ७० वर्षको उमेरहदको विषय नेकपा गठनको समयमा हटाइयो। बहुपद सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको अंगका रूपमा स्थापित हुन सकेन। त्यसले कतिपय अवस्थामा बहुकेन्द्रका रूपमा आकार लिने अवस्था देखियो। नीति र नेतृत्वका बीचको अन्तरसम्बन्धलाई पनि प्रतिस्पर्धाको नाममा कमजोर बनाउने कोसिस भयो। नियन्त्रण र सन्तुलनको विधिअन्तर्गत स्थापित गरिएका अंगहरू आफ्नो कार्य जिम्मेवारीप्रति केन्द्रित हुन सकेनन्,’ पारित संगठनात्मक प्रस्तावमा भनिएको थियो।
अहिले उमेरहद र कार्यकालमा ओली नै बाधक देखिएका छन्।
गत जेठ २५ गते अनेरास्ववियुको २४ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटनमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले ७० वर्षे उमेरहद फेल खाइसकेको र चीनको उदाहरण दिँदै कार्यकालको बहस पनि असान्दर्भिक भइसकेको बताएका थिए।
‘७० वर्ष उमेर फेल खाइसक्यो। अहिले म ७४ चल्दैछु। ७० वर्षमा रिटायर्ड हुने भन्ने कुरा फेल खाएन? ७० वर्षमा रिटार्यड हुन उमेर चार वर्ष घटाउन भएन क्यारे! उमेरले होइन, स्वास्थ्यले साथ दिन्छ, दिँदैन यी कुराहरू मुख्य हुन्। कार्यक्षमता हुन्छ कि हुँदैन मुख्य कुरा यी हुन्,’ अनेरास्ववियुको महाधिवेशनमा उनले भनेका थिए।
तर उनले २०७८ को अवस्था भने फर्किएर हेरेनन्। २०७८ मा असोजमा विधान महाधिवेशन गरेपछि मंसिरमै दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्नुको कारण थियो।
प्रथम विधान महाधिवेशनबाट पारित विधानको धारा ६४ मा भनिएको थियो, ‘सबै तहको कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनीत हुन ७० वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्नेछ। तर ७० वर्ष पूरा नहुँदै निर्वाचित वा मनोनीत भएको व्यक्तिले अर्को महाधिवेशन/अधिवेशन नभएसम्म आफू निर्वाचित वा मनोनीत पदमा रही जिम्मेवारी बहन गर्न बाधा पुग्ने छैन।’
धारा ६४ मा दोस्रो अनुच्छेद ओलीकै निम्ति राखिएको थियो। किनभने २०७८ फागुन ११ गतेबाट उनी ७० वर्ष पूरा हुँदै थिए। उक्त अनुच्छेद नथपेको भए उनी २०७८ फागुनपछि उनी अध्यक्षबाट बिदा हुनुपर्थ्यो।
-1746009348.jpg)
