चीनले अमेरिका र भियतनामले बुधबार गरेको व्यापार सम्झौताको विरोध गरेको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अरू देशसँगको व्यापार सम्झौतालाई चीनविरूद्ध हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने भनेर चीन पहिल्यैदेखि चिन्तित छ।
मे महिनामा अमेरिका र बेलायतले गरेको सम्झौतामा स्टिल र औषधिहरूका लागि कडा सुरक्षा प्रावधानहरूमा सहमति भएको थियो। त्यसलाई बेलायती आपूर्ति शृङ्खलाबाट चीनलाई बाहिर राख्ने नियतले गरिएको मानिएको थियो।
चीनको छिमेकी भियतनामसँग अमेरिकाले बुधबार गरेको सम्झौताले पनि चीनलाई हानि गर्ने प्रावधानहरू राखेको शंका गरेर चीनले त्यसको विरोध गरेको हो।
चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले बिहीबार अमेरिका-भियतनाम व्यापार सम्झौताको 'मूल्याङ्कन गरिरहेको' बताएको भनेर फाइनान्सियल टाइम्सले लेखेको छ।
'हामी चीनको हितको मूल्यमा कुनै पनि पक्षले सम्झौता गरेकोमा दृढतापूर्वक विरोध गर्छौं,' मन्त्रालयले भन्यो, 'यदि यस्तो अवस्था उत्पन्न भएमा, चीनले आफ्ना वैध अधिकार र हितहरूको रक्षा गर्न दृढ प्रतिशोधात्मक कदम चाल्नेछ।'
विश्लेषकहरूले अमेरिका-भियतनाम सम्झौता चीन लक्षित हुने बताइरहेका थिए।
अमेरिकाले चीनलाई उच्च भन्सार लगाएकाले भियतनाम हुँदै जाने चिनियाँ वस्तुहरूको प्रवाहलाई रोक्न अमेरिकाले खोजेको देखिन्छ।
अमेरिकाले चीनका अरू छिमेकी राष्ट्रहरूसँग पनि त्यस्तै खाले सम्झौता गर्न खोजिरहेको छ।
तर चीनलाई धेरै नोक्सान हुने खालका प्रावधानहरू राखेमा त्यसले अमेरिका र चीनबीच जारी वार्तालाई समेत असर पार्न सक्नेछ।
ट्रम्पले 'स्वतन्त्रता दिवस' भन्दै अप्रिल २ मा आफ्ना सबै व्यापारिक साझेदारलाई १० प्रतिशत र मुख्य प्रतिस्पर्धी देशहरूलाई उच्च 'रेसिप्रोकल' (पारस्परिक) भन्सार लगाउने घोषणा गरेका थिए। यसमा जबाफी कदम चाले अझ उच्च भन्सार लगाउने धम्की दिएका थिए। जबाफी कदम नचाले पुरस्कृत गर्ने भनेका थिए।
चीनबाहेक कसैले पनि अमेरिकाविरूद्ध जबाफी कदम चालेनन्।
अमेरिकालाई फाइदा हुने गरी व्यापार सम्झौता गर्न सबै देश तयार हुन्छन् भन्ने मनसायले ट्रम्पले पारस्परिक भन्सार महसुल लगाएका थिए। उनको उद्देश्य अमेरिकासँग व्यापार नाफा भएका सबै देशलाई उच्च दरको भन्सार लगाएर दबाब दिनु थियो। जबाफी कदम नचाल्नेलाई पुरस्कृत गर्ने भने पनि व्यापार सम्झौता नभएसम्म भन्सार घटाउने उनको कुनै मनसाय थिएन।
तर यही कारणले अमेरिकी अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने खतरा भएपछि ट्रम्पले एक सातामै ७० वटाभन्दा बढी देशलाई लगाएको उच्च पारस्परिक दर ९० दिनका लागि फिर्ता लिए। अनि सबैलाई १० प्रतिशत भन्सार लगाए।
सो ९० दिन जुलाई ९ मा सकिँदैछ। त्यसअघि व्यापार सम्झौता गर्न धेरै देशले अहिले अमेरिकासँग वार्ता गरिरहेका छन्। बेलायत र भियतनामले सम्झौता नै गरिसकेका छन्।
अर्कोतर्फ चीनले भने ट्रम्पको धम्कीको बेवास्ता गर्दै अप्रिल २ को कदमविरूद्ध जबाफी कदम चलाएको थियो। यसको रिस फेर्न ट्रम्पले भन्सार दर अझ बढाए। चीनले फेरि त्यसको जबाफ दियो। यो क्रम चल्दै जाँदा अमेरिकाले चीनमाथि लगाएको भन्सार दर बढेर १४५ प्रतिशत पुग्यो। अर्कातर्फ, चीनले अमेरिकी वस्तुमा लगाएको भन्सार दर पनि १२५ प्रतिशत पुग्यो।
स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा मे महिनामा भएको वार्तापछि भने दुवै देशले एकअर्कालाई लगाएको भन्सार ९० दिनका लागि ११५ प्रतिशत विन्दुले घटाउने घोषणा गरे। त्यसपछि ९० दिनभित्र सहमति गर्न अमेरिका र चीनले पनि वार्ता गरिरहेका छन्।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
-1746009348.jpg)
