निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको 'कुलिङ पिरियड' सम्बन्धी प्रावधान षड्यन्त्रपूर्वक निस्क्रिय पारिएको भन्दै अहिले सांसदहरू तरंगित छन्।
निजामती सेवाबाट अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी नियुक्तिमा जान नपाउने गरी 'कुलिङ पिरियड' को व्यवस्था उक्त विधेयकमा गरिएको थियो। तर प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था निस्क्रिय हुने अर्को प्रावधान रहेको फेला परेपछि सांसदहरू आक्रोशित भएका हुन्।
राज्य व्यवस्था समितिले सर्वसम्मत निर्णय गरेको विधेयकमा 'षड्यन्त्रपूर्वक' कुलिङ पिरियड निस्क्रिय पारिएको उनीहरूको दाबी छ।
तर के यो दाबी पुष्टि हुने कुनै आधार छ? के कसैले षड्यन्त्र गरेर विधेयकका प्रावधान तोडमरोड गर्न सक्छ?
यो स्टोरीमा हामी यसै विषयमा चर्चा गर्ने छौं। सँगसँगै, कुलिङ पिरियड निस्क्रिय पार्ने बुँदा के हो र त्यो कसरी रहेको हुन सक्छ भन्नेबारे पनि चर्चा गर्नेछौं।
जसरी कुनै पनि अपराधका पछाडि अपराधीको 'मक्सद' लुकेको हुन्छ, त्यसैगरी कुनै पनि षड्यन्त्रका पछाडि त्यो षड्यन्त्र रच्ने व्यक्ति वा समूहको 'मक्सद' निहित हुन्छ। कसैले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न संसदमा पेस हुने विधेयकमाथि खेलबाड गर्छ भने त्यसका पछाडि उसको 'मक्सद' के हो भन्ने बुझ्नुपर्छ।
निजामती सेवा विधेयकमाथि खेलबाड गरिएको विषयलाई लिएर जुन हंगामा भइरहेको छ, त्यसको पछाडि 'मक्सद' के हो त?
हामीले यही प्रश्न विभिन्न दलका सांसदलाई सोध्यौं।
उनीहरूले कुलिङ पिरियड हटाउनमा कर्मचारीतन्त्रको स्वार्थ जोडिएको जिकिर गरे, तर विधेयकमा खेलबाड गर्दा त्यो स्वार्थ कसरी पूरा हुन्छ भनेर खुलाउन सकेनन्। कर्मचारीतन्त्रको स्वार्थमा षड्यन्त्र भएको दाबी गरे पनि यति ठूलो षड्यन्त्र कसले किन गर्यो भनेर वस्तुनिष्ठ व्याख्या गर्न सकेनन्।
सबभन्दा पहिला ती सांसदका भनाइ सुनौं —
कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपाने मुख्यसचिव र सचिवहरू कुलिङ पिरियड उल्ट्याउन सबै ठाउँमा डेलिगेसन गएकाले यो समस्या आएको बताउँछिन्।
'मुख्यसचिव र सचिवहरू आफ्नो कुरा मनाउन सबै ठाउँमा डेलिगेसन जानुभयो। त्यसैले समितिका सचिव, मन्त्रालयका सहसचिव, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव; कसैले पनि विधेयक दोहोर्याएर हेर्नु भएन। समितिबाट निर्णय भएको विधेयकको एउटा दफाले अर्को दफा काट्यो कि काटेन, एउटा दफाले अर्को दफालाई के असर गर्यो भनेर उहाँहरूले हेर्नुपर्थ्यो। तीन–तीन जनाको आँखाले यति ठूलो त्रुटि किन देखेन?' न्यौपानेले प्रश्न गरिन्।
न्यौपानेले यी तीन जना कर्मचारीबाट त्रुटि भएको भने पनि उनीहरूले कुन उद्देश्य राखेर यो षड्यन्त्र गरे भन्ने बताउन सकिनन्।
एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले पनि कर्मचारीहरूमाथि नै दोष थोपरे।
'हामीलाई मुख्यसचिव र सचिवहरूले यो खेल खेलेका हुन् भन्ने लागिरहेको छ,' पाण्डेले समितिको बैठकमा भने, 'मुख्यसचिव र सचिवहरू कुलिङ पिरियड हटाउन लागिपरेका थिए। उनीहरूले नै गडबडी गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन्छौं भनेर धम्की दिँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि विधेयकमै प्वाल पार्ने षड्यन्त्र गरेका हुन्।'
पाण्डेको यो भनाइमा पनि शंका मात्र छ, षड्यन्त्र पुष्टि हुने आधार छैन।
निजामती विधेयकको काममा तीन जना कर्मचारी सहभागी थिए — राज्य व्यवस्था समितिका सचिव सुरजकुमार दुरा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव मीरा आचार्य र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुवास भट्टराई।
यी तीनै जना लामो करिअर भएका कर्मचारी हुन्। कुलिङ पिरियडको प्रावधानले उनीहरूलाई तात्कालिक लाभ वा हानि हुने अवस्था छैन।
त्यसैले यी तीन जनाले कुत्सित मनसाय राखेर विधेयकमा खेलबाड गरे भन्ने आरोप अहिलेसम्म पुष्टि हुँदैन। पछि छानबिन भएर कुनै नयाँ आधार देखियो भने अर्कै कुरा।
सांसदहरूले कर्मचारीमाथि शंका गर्नुका पछाडि एउटै आधार छ — उनीहरूलाई कुलिङ पिरियडको प्रावधान चित्त बुझेको थिएन।
तर यहाँ मनन् गर्नुपर्ने कुरा के भने, आफूलाई चित्त नबुझे पनि उनीहरू संसदीय समितिको निर्णय उल्ट्याउन सक्ने हैसियतमा थिएनन्। किनभने, राज्य व्यवस्था समितिमा सबै दल एकठाउँ उभिएका थिए। सिंगो सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षीहरू एक ढिक्का भएको कुलिङ पिरियडमा कुनै कर्मचारीले षड्यन्त्र गर्दैमा पूरा हुन्छ त? उनीहरूले जालझेल गरेर उक्त प्रावधान निस्क्रिय पार्ने बुँदा थपेकै भए पनि के त्यो लागू हुन सक्छ त?
यस्तो हुनु असम्भव छ।
सांसदहरूले निर्णय गरेभन्दा फरक ढंगले विधेयक आयो भने त्यो कुनै न कुनै विन्दुमा अवश्य खुल्छ, जसरी अहिले खुल्यो।
त्यसमाथि प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित हुँदैमा कानुन बन्दैन। राष्ट्रियसभामा पनि छलफल चलिहाल्छ। अहिले नखुलेको भए पनि यो कुरा राष्ट्रियसभामा खुलिहाल्थ्यो। त्यहाँ पनि कसैको आँखा नपरेको भए भोलि कार्यान्वयन क्रममा कसै न कसैले चाल पाइहाल्थे।
अनि, संसदले पारित गरेभन्दा फरक कानुन कसरी आयो भनेर बहस सुरू हुन्थ्यो। समितिको निर्णयसँग बाझिने व्यवस्था कसले राख्यो भनेर खोजी गरिन्थ्यो। षड्यन्त्र गर्नेहरू ढिलोचाँडो पर्दाफास हुन्थे नै।
यत्ति आधारभूत कुरा थाहा नभएको व्यक्ति कर्मचारीतन्त्रमा सायदै कोही होला।
सांसदहरूलाई झुक्याएर वा लुकाएर कुलिङ पिरियडसँग बाझिने बुँदा राख्यो भने त्यो संसदको विशेषाधिकार हनन हुन्छ भन्ने थाहा नभएको पनि सायदै कोही होला।
त्यस्तो बेला संसदबाट गठन हुने विशेषाधिकार समितिले दोषी कर्मचारीलाई गिरफ्तारीको आदेश दिनदेखि थुनामा पठाउनसम्म सक्छ। संविधानको धारा १०३ र प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार त्यस्तो व्यक्ति विशेषाधिकार हननमा कारबाहीको भागीदार हुन्छ।
त्यसैले संसदका कर्मचारी, कानुन मन्त्रालयका कर्मचारी वा अन्य कुनै कर्मचारीले संसदको विशेषाधिकार उल्लंघनको साहस गर्ने सम्भावना विरलै हुन्छ।
जहाँसम्म मुख्यसचिव र सचिवहरूको लबिङको कुरा छ, त्यतिले मात्र ढिलोचाँडो खुलासा हुने यत्रो ठूलो षड्यन्त्र रचियो होला भनेर पुष्टि हुने आधार दिँदैन।
एउटा कुरा चाहिँ हुनसक्छ — जसरी सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी महिमानसिंह बिष्टले आफूलाई टिकापुर घटनाबाट पीडा भएको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरीलाई जेल पठाउने फर्जी कागज बनाएका थिए, त्यसैगरी यहाँ पनि कुनै कर्मचारीले आफ्नो पीडा पोख्न यस्तो गरेका हुन सक्छन्!
तर त्यो पीडा के हो? मक्सद के हो? यो पनि अहिलेसम्म खुलेको छैन।
यसरी कुनै पनि कोणबाट षड्यन्त्र पुष्टि हुने आधार नभएको विषयमा सांसदहरू भने एकोहोरो षड्यन्त्रकै राग अलाप्दै छन्।
कतिसम्म भने, राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, जसमाथि नेकपा एमालेले षड्यन्त्रको आरोप लगाएको छ, उनी स्वयं पनि षड्यन्त्र होइन भन्न सक्दैनन्। उनी चाहिँ षड्यन्त्र आफूविरूद्ध भएको दाबी गर्छन्।
'म दुई वर्षको कुलिङ पिरियडका लागि लडेको व्यक्ति हुँ। तर मैविरूद्ध लाञ्छना लगाउने काम भयो,' खतिवडाले भने, 'विधेयकमा राखिएको एउटा दफाले अन्यन्त्र के असर गर्छ भन्ने हामीजस्तो राजनीतिक व्यक्तिलाई थाहा नहुन सक्छ। त्यही भएर कानुन र विधेयक पठाउने मन्त्रालयका प्रतिनिधि राखिएका हुन्छन्। कुन दफाले के असर गर्छ भनेर हेर्ने जिम्मेवारी उनीहरूको हो। तर आक्रमण ममाथि मात्र भयो।'
अब हामी कुरा गरौं यो विधेयकमा भएको के हो भन्नेबारे।
सरकारले २०८० सालमा संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो। उक्त विधेयकमा अवकाशप्राप्त सचिव र सहसचिवका हकमा दुई वर्षसम्म तीन प्रकारका काम गर्न रोक लगाइएका थिए —
पहिलो, नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने नियुक्ति बाहेकका पद लिन नपाउने।
दोस्रो, अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनाका कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न नपाउने।
तेस्रो, अवकाश अगाडिको एक वर्षभित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न नपाउने।
सरकारले ल्याएको यो विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल सुरू भयो।
समितिले विधेयकको दफा ८२ (४) संशोधन गर्दै 'निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका वा अवकाश पाएका कर्मचारीले अवकाश पाएको दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन' भन्ने उल्लेख गर्यो।
यति मात्र होइन, 'सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई' भन्ने अंश पनि झिकियो।
शक्तिशाली सचिवहरूले संवैधानिक र कूटनीतिक बाहेकका नियुक्तिका लागि आवश्यक हुने पूर्वस्वीकृति सहजै ल्याउन सक्ने देखेर समितिले त्यो शब्द झिकेको थियो।
यही विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदा माथि उल्लिखित दफा ८२ (४) को व्यवस्थालाई ८२ (५) ले खण्डित गरेको पाइयो। यसले 'संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति वा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा सेवानिवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्न नहुने' भनेको छ।
समितिले टुंगो लगाइसकेको विधेयकमा यही उपदफा षड्यन्त्रपूर्वक थपिएको भन्दै सांसदहरू आक्रोशित भएका हुन्।
तर तथ्य के हो भने, यो उपदफा सरकारले ल्याएको विधेयकमा पहिलेदेखि नै थियो। संसदीय समितिले दफा ८२ (४) मा छलफल गरेर संशोधन गरे पनि ८२ (५) मा भने छलफल नै गरेको थिएन। त्यसलाई पछि छलफल गर्ने भनेर थाती राखियो, तर पछि कुरै उठेन।
यही कारण दुई वर्षको कुलिङ पिरियड खण्डित गर्ने उपदफा जस्ताको तस्तै रहँदै विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भयो। र, त्यही विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गर्यो।
यहाँ कसैको षड्यन्त्रभन्दा पनि मानवीय त्रुटिको सम्भावना बढी देखिन्छ।
यस्तो कसरी भएको हुन सक्छ त? यसबारे बुझ्न हामी समितिको छलफलमा फर्कौं।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडू नेतृत्वको उपसमितिमा विधेयकमाथि छलफल हुँदा सांसदहरू अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई संवैधानिक र कूटनीतिक पदमा नियुक्ति दिन नहुने पक्षमा उभिएका थिए। समय अवधिबारे भने फरक फरक मत रह्यो। नेकपा एमाले एक वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने पक्षमा उभियो भने कांग्रेस र माओवादीका सांसदहरूले दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने मत राखे।
उपसमितिको छलफलमा पत्रकारहरूलाई प्रवेश निषेध गरिएको थियो। त्यसैले कुलिङ पिरियडबारे के–कस्ता छलफल भए र कसले के धारणा राखे भन्ने बाहिर आउन पाएन।
यहाँ राज्य व्यवस्था समितिका सचिव सुरजकुमार दुराको भनाइ महत्त्वपूर्ण छ।
दुराले गत चैत ६ को बैठकमा कुलिङ पिरियडबारे दफा ८२ (५) मा छलफल गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। समितिले त्यसबारे 'पछि छलफल गर्ने' भन्दै कुरा अघि बढाएको उनको भनाइ छ।
यसरी दुराले प्रस्ताव गर्दा 'पछि छलफल गर्ने' भनिए पनि त्यसबारे पछि कुरै उठेन। यही कारणले कुलिङ पिरियडको व्यवस्था खण्डित हुने बुँदा जस्ताको तस्तै रहन गएको उनको दाबी छ।
'विधेयकका ती दफामा छलफल नै भएन। यसको अडिओ रेकर्डिङ नै छ। मैले दफावार छलफलमा उपदफा ५ पढेँ। दुई–चार जना माननीयले यसलाई अहिले छाड्नुस् भनेको रेकर्डमै सुनिन्छ,' दुराले सांसदहरूलाई भनेका छन्, 'म तपाईंहरूले अनुमति दिनुहुन्छ भने अडिओ सुनाउँछु।'
उनका अनुसार नेपाल सरकारको 'स्वीकृती नलिई' भन्ने वाक्यांश झिक्ने कुरा भए पनि अन्यत्र भाषा मिलाउने कुरा भएको थिएन।
उनले अन्तिममा प्रतिवेदनको भाषा नहेर्नु आफ्नो त्रुटि भएको सभामुख देवराज घिमिरे सहितको बैठकमा पनि बताएका छन्।
दुराको यो भनाइबाट के बुझिन्छ भने, उनले दुई वर्षको कुलिङ पिरियडलाई खण्डित गर्ने उपदफाबारे छलफल गर्न खोज्दा थाती राखिएको र पछि त्यसबारे कुरै नउठेको देखिन्छ। र, यही कारण समितिले टुंग्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुँदा उक्त बुँदा जस्ताको तस्तै रहेको बुझिन्छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव मीरा आचार्यले पनि कुलिङ पिरियड राख्ने निर्णय भए पनि सरकारले ल्याएको विधेयकमा दफावार छलफल नभएको बताइन्।
'मेरो जानकारीमा भएसम्म उपदफा ५ मा छलफल भएको छैन,' आचार्यले समितिमा भनिन्, 'समितिबाट विधेयकमा भएको उक्त व्यवस्था हटाउने निर्णय भएको छैन।'
समितिको अन्तिम प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था समितिको सचिवालयले बनाएको थियो। प्रतिवेदनमा समितिका सभापति खतिवडा र सचिव दुराले हस्ताक्षर गरेका छन्। जेठ २ गते विधेयक पारित भएपछि हस्ताक्षर गर्नुअघि खतिवडाले पनि रूजु नगरेको देखिन्छ। खतिवडाले कर्मचारीको विश्वासमा काम गर्दा समस्या भएको बताएका छन्। आफ्नो दोष भए–नभएको टुंगो छानबिन समितिले गर्ने उनको जिकिर छ।
तर जसरी उनले रूजु गरेनन्, त्यसैगरी कर्मचारीबाट पनि समितिले टुंगो लगाएको प्रतिवेदन रूजु नगरिएको हुनसक्छ!
त्यसो हो भने यो घटना 'षड्यन्त्र' होइन, सामान्य मानवीय त्रुटि मात्र पनि हुनसक्छ!
सांसदहरू भने मानवीय त्रुटिको सम्भावना स्वीकार्न गर्न तयारै छैनन्। उनीहरू यसलाई पूर्णतया बेवास्ता गर्दै षड्यन्त्रको तानाबानामै जोड दिँदैछन्।
र, आमजनताको नजरमा संसदप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुने गरी एकअर्कामाथि दोष थोपर्दै छन्।
असार १५ गते प्रतिनिधिसभाले पास गरेको त्रुटिपूर्ण व्यवस्थासहितको निजामती सेवा विधेयक अहिले राष्ट्रियसभा पुगेको छ। राष्ट्रिय सभाले विधेयक परिमार्जन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
***
-1746009348.jpg)
