संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाबारे अहिले विभिन्न टीका–टिप्पणी भइरहेका छन्।
असार १८ गते, मंगलबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोज कुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया ठीक रहेको भन्दै यसविरूद्ध परेको रिट खारेज गरेको हो।
न्यायाधीशहरू शर्मा, चुडाल र मल्लले रिट खारेजीको पक्षमा राय दिएपछि बहुमतका आधारमा ५२ जनाको नियुक्ति सदर भएको थियो।
२०७७ सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषदको बैठकमा उपस्थित बहुमत सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो। परिषदमा प्रधानमन्त्रीसहित प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता गरी ६ जना सदस्य रहन्छन्। त्यसमध्ये ५ जनाको उपस्थितिलाई गणपूरक संख्या पुगेको मान्ने व्यवस्था थियो। तर तत्कालीन ओली सरकारले यसलाई संशोधन गरी अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा पनि बैठक बस्न सक्ने र त्यही बैठकले बहुमतका आधारमा निर्णय लिन सक्ने गरी अध्यादेश ल्याए।
त्यही अध्यादेश बमोजिम संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस गरियो। पहिलो पटक २०७७ माघ २१ गते ३२ जना र दोस्रो पटक २०७८ असार १० गते २० जना नियुक्त गरिएका थिए।
यसरी अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधन गरी भएका नियुक्तिविरूद्ध दर्जनभन्दा बढी रिट परेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले पहिलो पटकको नियुक्ति बदर र पछिल्लो सदर गर्नुपर्ने राय दिए। पछिल्लो नियुक्तिबारे सबै न्यायाधीश सहमत भए। शर्मा, चुडाल र मल्लले भने रिट खारेज गर्नुपर्ने राय दिएका थिए। यसरी राय बाझिँदा बहुमतका आधारमा रिट खारेज भएको थियो।
अहिले संक्षिप्त आदेश मात्र आएको छ। तर यही नै फैसलाको मूल अंश भएकाले यसमा गम्भीर प्रश्न उठाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई बताउँछन्। मुख्य विषयमा प्रवेश नगरी फैसला आएको उनको भनाइ छ।
प्रस्तुत छ सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै उनले गरेको टिप्पणीको सम्पादित अंश—
म संवैधानिक कानुनको क्षेत्रमा लगातार काम गरिरहेको छु। तीन दशकभन्दा बढीको मेरो वकालत अनुभव छ। यस आधारमा भन्नुपर्दा, यो फैसलामा मैले केही गम्भीर प्रश्न उठाउनुपर्ने आवश्यकता देखेको छु।
पहिलो, यो मुद्दामा रिट जारी वा खारेज हुनुपर्थ्यो के हुनुपर्थ्यो भन्ने मेरो राय छैन। तर ३२/३३ वर्षको सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा, यसखाले गम्भीर संवैधानिक प्रश्नहरू उठेर भएका फैसलामध्ये, गुणस्तरको हिसाबमा यो निम्नस्तरको हो।
यस्तो गम्भीर संवैधानिक विवाद समावेश भएको मुद्दामा रिट खारेज वा जारी गर्दा, पर्याप्त आधार–कारण, सैद्धान्तिक मूल्य–मान्यता, कानुन दर्शन, संविधानको, लोकतन्त्रको, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको दर्शन अभिव्यक्त हुनुपर्छ। तर यसमा यी सब भएको देखिँदैन।
दोस्रो, यो फैसलामा सर्वोच्चलाई बृहंगम दृष्टिका साथ एउटा गहकिलो संवैधानिक विधिशास्त्र निर्माण गर्ने अतुलनीय अवसर थियो। त्यस अवसरबाट सर्वोच्च वञ्चित भएको छ। अहिले संक्षिप्त आदेश आए पनि यो नै फैसलाको मूल अंश हो। यसमा भएका कुरा परिवर्तन हुन सक्दैनन्। पूर्णपाठमा यसको प्रस्टीकरण मात्रै आउने हो।
संक्षिप्त आदेश हेर्दा, रिट खारेज गर्ने न्यायाधीशहरूले लिएको आधार–कारण बलियो देखिँदैन। रिट जारी गर्ने आधार–कारण पनि बलियो देखिँदैन। फैसला पक्षमा आएको हो कि विपक्षमा भन्ने छुट्टयाउन पनि अलमलिने अवस्था छ।
तेस्रो, यस्तै अलमल नहोस् र संविधानमा राम्रो दखल भएका न्यायाधीशले फैसला गरून् भनेर २०७२ सालको संविधानबाट अलग्गै संवैधानिक इजलास व्यवस्था गरिएको हो। संवैधानिक विवादहरूमा बृहंगम छलफल हुन्छ, न्यायाधीशले पर्याप्त ध्यान दिन्छन्, संवैधानिक मर्म–भावना र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा अनुरूप फैसला आओस् भनेर यो इजलास राखिएको हो। तर यो फैसला संवैधानिक इजलासबाट गरिएको हो कि सामान्य इजलासबाट भन्ने छुट्ट्याउन गाह्रो छ।
अहिले यो फैसलाप्रति धेरै टीका–टिप्पणी आइरहेका छन् जुन सुनेर दुःख लागेको छ। यस्ता टिप्पणी आउनु सुपाच्य होइन। हामीलाई पनि यसबारे बोल्न रहर छैन। तर यो फैसला विवादित बनेको छ र यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकामा आँच पुर्याएको छ।
हामी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षपाती हौं। यसको स्तर बढाउने, गरिमा रक्षा गर्ने र कहीँ कतैबाट आँच नआओस् भनेर खबरदारी गर्ने दायित्व हाम्रो हो। त्यसैले हामी बोल्न बाध्य भएका छौं।
चौथो, हामीले २०४७ संविधानमा भन्दा २०६३ को संविधानमा न्यायपालिकालाई अझै बोलियो बनायौं। अनि २०६३ को भन्दा २०७२ को संविधानमा अझ बलियो बनायौं। संवैधानिक प्रावधान हेर्दा, हाम्रो न्यायपालिका झन् झन् बलियो हुँदै गएको छ। तर हाम्रा फैसलाको स्तर कमजोर हुँदै गएका छन्। यो सबैभन्दा चिन्ताको विषय हो।
संविधानले स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ। तर हाम्रा फैसला डराई डराई लेखिए जस्ता देखिन्छन्। चाहे त्यो बहुमतको रायमा होस् वा अल्पमतको रायमा।
अहिलेको फैसला लेखनमा न्यायाधीशहरूलाई स्वतन्त्र विवेक अभिव्यक्त गर्न केले रोक्यो भन्ने त्यति नै चिन्ताको विषय हो।
संविधान र कानुन बमोजिम न्यायाधीशहरू हरेक विवादमा फैसला गर्न स्वतन्त्र र सक्षम छन्। फैसला लेखेबापत कुनै कारबाही हुँदैन, महाभियोग लाग्दैन, उनीहरूलाई बर्खास्त गर्न मिल्दैन। यति धेरै सुरक्षा कवचभित्र भए पनि अहिलेको यो फैसला एकदमै अप्ठ्यारोमा परेर, आफ्नो कुरा भन्न नसकेर, डराएर लेखिए जस्तो देखिन्छ।
यो फैसला पढिसकेपछि हामीले हिजोदेखि एउटा मत राख्दै आएका छौं— हाम्रो स्वतन्त्र न्यायपालिकाले आफ्नो स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न हिचकिचाउन थालेको हो कि? प्रधानन्याधीश संवैधानिक परिषदमा रहने र कार्यपालिकासँग मिलेर काम गर्नुपर्ने बाध्यताले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा संकुचन आएको हो कि?
हाम्रो न्याय परिषदको संरचना यस्तो छ कि, न्यायाधीश नियुक्त गर्दा कार्यपालिका र राजनीतिक दलहरूको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ। यसरी नियुक्ति पाएका न्यायाधीशहरू सिफारिसकर्ताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने बाध्यता पनि देखिन्छ। यही कारण हाम्रो स्वतन्त्र न्यायपालिकाले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न सकिरहेको छैन। यसकै झल्को अहिलेको फैसलामा अभिव्यक्त भएको हो।
संवैधानिक इजलासको फैसला गरिमायुक्त, स्तरयुक्त, स्तुत्य हुनुपर्ने हो। तर हुन सकेन। अरू इजलासको फैसला पुनरवलोकन हुन सक्ने भए पनि संवैधानिक इजलासको फैसला पुनरवलोकन हुन सक्दैन। यही नै अन्तिम हो। त्यसैले यो फैसलाबारे अब हामीले गर्न सक्ने भनेको बहस, आलोचना, समर्थन वा मूल्यांकन मात्र गर्न हो।
यो मुद्दामा जे मुख्य विषय थिए, फैसला गर्दा त्यसमा प्रवेश नै भएको देखिँदैन।
पहिलो विषय– संविधानको धारा २९२ ले संसदीय सुनुवाइबिना संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्न नपाइने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ। यो मूल प्रश्नतर्फ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास प्रवेश गरेको छैन। त्यसैले अब सुनुवाइबिना पनि नियुक्ति हुन्छ कि भन्ने जस्तो अलमल भएको छ।
दोस्रो – संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको थियो। त्यसपछि संशोधित व्यवस्था अनुरूप संवैधानिक परिषद बैठक बसेर नियुक्ति सिफारिस भएको थियो। यो मुद्दामा त्यो संशोधन संवैधानिक थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न मुख्य थियो। तर फैसला अध्यादेशको अन्तरवस्तुभित्र प्रवेश नै गरेन।
फैसलामा आएका दुवै खाले रायमा यी दुई विषय परेनन्।
यसरी संवैधानिक परिषद र न्याय परिषदको त्रुटिपूर्ण संरचनाबाट न्यायाधीशहरू नियुक्त भएर आएकाले हाम्रोमा फैसलाको स्तर खस्किँदै गएको देखिन्छ।
तर अब यस्तो हुन हुँदैन। हामीले स्वतन्त्र न्यायपालिका बचाउनुपर्छ। नभए लोकतन्त्र बलियो हुँदैन।
स्वतन्त्र न्यायपालिका बचाइराख्न संवैधानिक व्यवस्था सुधार गर्नुपर्छ। यसका लागि मुख्य चार वटा कुरामा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ।
एक, संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था हट्नुपर्छ।
दुई, संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई राखिनु हुँदैन। किनभने, त्यो सुनुवाइ क्रममा उनीहरू कहीँ न कहीँ आफूले सदभाव राख्ने राजनीतिक दलबाट प्रभावित हुन सक्छन्। हाम्रो संरचनाले नै न्यायाधीशहरूलाई कार्यकारी र राजनीतिक दलहरूप्रति लचिलो बनाउन प्रेरित गर्ने हुनाले यसले फैसलामा प्रभाव पार्छ।
तीन, न्याय परिषदको संरचना परिवर्तन गरी सर्वोच्चका न्यायाधीशको बहुमत हुने व्यवस्था राखिनुपर्छ।
चार, छुट्टै संवैधानिक अदालत बनाउनुपर्छ। हामीले संविधान निर्माणकै बेला संवैधानिक विवाद हल गर्न इजलास होइन, छुट्टै अदालत चाहिन्छ भनेका थियौं। समयसँगै अनुभवले वकिलहरूमा विज्ञता विकास हुँदै जान्छ भनेर अलग्गै संवैधानिक अदालत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो। तर त्यस्तो हुन सकेन। अहिले यो फैसला हेर्दा, बेग्लै संवैधानिक अदालत चाहिने रहेछ भन्ने पुनः पुष्टि भएको छ।
यो फैसलामा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सुनवाइका लागि पठाउनुपर्छ भन्ने राय दिनुभएको थियो जुन संविधानको धारा २९२ अनुकूल देखिन्छ। अरू चार जनाको रायको तुलनामा मल्लको राय एक कदम प्रगतिशील देखिन्छ। तर सुनुवाइबिना गरिएको नियुक्तिबारे उहाँ बोल्नुपर्थ्यो। त्यो नबोलेकाले उहाँको राय पनि त्रुटिपूर्ण छ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा आत्माआलोचना भन्ने शब्द प्रयोग गरेर लेखिएको यो नै पहिलो फैसला हो। त्यो अर्थमा पनि यो स्वागत योग्य छ। तर त्यसलाई पनि व्यक्तिगतभन्दा संस्थागत अनुभूति बनाउन सकेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो।
यो पनि पढ्नुस्ः सर्वोच्चको फैसलामा संविधानविद विपीन अधिकारीको टिप्पणी
-1746009348.jpg)
