प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकबाट पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित नहुने भएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले नेपाल शिक्षक महासंघसँग केही विषयमा अझै छलफल टुंगिन बाँकी नै रहेको भन्दै समय माग गरेका हुन्।
‘हामीले नेपाल शिक्षक महासंघलाई शिक्षक पदपूर्तिका विषयमा आन्तरिकतर्फ ६० प्रतिशत र खुलामा ४० प्रतिशत राख्न सहमत गरायौं,’ मन्त्री पन्तले भने, ‘केही विषय अझै छलफल गरी टुंगो लगाउनुपर्नेछ। समय आवश्यक पर्यो। आज विधेयक पारित गर्ने भने पनि टुंग्याउन सकेनौं, क्षमाप्रार्थी छौं।’
शिक्षा मन्त्रीभन्दा अघि बोलेका नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले पनि नेपाल शिक्षक महासंघसँग शिक्षक पदपूर्तिका सन्दर्भमा आन्तरिक ६० र खुला ४० प्रतिशत राख्ने गरी सहमति जनाएको बताए।
शिक्षक महासंघले आन्तरिक ७५ र खुला २५ प्रतिशत राख्ने अडान राखे पनि उक्त अडानबाट महासंघ अब पछि हटेको छ।
तर बढुवाका सन्दर्भमा भने शिक्षक महासंघसँग छलफल बाँकी नै रहेको घिमिरेले बताए। ‘विद्यालय शिक्षा विधेयकमा नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनको प्रभाव छ। सरकारले पनि शिक्षक महासंघसँग सम्झौता गरेको छ, महासंघको अर्थ छैन भनेर व्याख्या गर्न म तयार छैन,’ उनले भने, ‘शिक्षक महासंघले १६ विषय राखेकोमा अब बढुवालगायत केही विषयमा मात्रै बाँकी छ।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले भने टुंगिसकेको विधेयक रोक्न खोजेको त होइन भनेर प्रश्न गरेका छन्।
‘विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न भनेर समिति सभापतिले बैठक राख्नुभयो, अहिले कुरा कहाँ, कसले घुमाइरहेको छ, कोसँग सल्लाह गर्नुहुन्छ,’ समिति सभापति अम्मरबहादुर थापालाई लक्ष्य गर्दै उनले भने, ‘समितिमा दलको ह्विप लाग्दैन। निर्देशन पनि चाहिन्न। माननीयहरूलाई बैठकमा बोलाउने अनि भेडाबाख्रा जसरी अल्झाउन मिल्दैन।’
उनले कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले राखेका कुराप्रति लक्ष्य गर्दै समितिमा कि सरकार कि समिति सभापतिले प्रस्ताव राख्न सक्ने बताएका थिए।