निजामती सेवा विधेयकमा व्यवस्था भएको कुलिङ पिरियडबारे हेरफेरका सन्दर्भलाई लिएर गठन गर्न लागिएको छानबिन समितिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसलाई दिन नहुने पक्षमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अडान राखेको छ।
सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार राखेको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमा बोल्दै रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले कांग्रेसले छानबिन समितिको नेतृत्व गर्ने प्रयास नगरोस् भनेका हुन्।
‘सामान्य लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि पनि कांग्रेसले समितिको नेतृत्व गर्ने प्रयास नगरोस्,’ उनले भने, ‘सार्वभौम संसद्को कानुन निर्माण गर्ने क्रममा भएको षड्यन्त्र र बद्नियतपूर्ण कार्यका लागि सभापतिले राजीनामा दिएर यसको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुस्।’
नेपाली कांग्रेसले छानबिन समिति संयोजकमा प्रतिनिधि सभा सांसदसमेत रहेका सहमहामन्त्री जीवन परियारको नाम प्रस्ताव गरेको थियो।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको निर्णयभन्दा फरक पर्ने गरी प्रतिनिधि सभाबाट निजामती विधेयक पारित भएको थियो।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडा छन्। उनले पनि कुलिङ पिरियडका बारेमा आफूमाथि पनि छानबिन गर्न आग्रह गरिरहेका छन्।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कुलिङ पिरियडबारे राज्य व्यवस्थाले गरेकै निर्णय राख्न राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध गर्ने र छानबिन समिति गठन गर्न सभामुखलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि छानबिन समिति बनाउन सभामुखले छलफल अघि बढाएका हुन्।
कर्मचारीहरूलाई अवकाश वा राजीनामा दिएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक तथा कूटनीतिक नियुक्तिमा रोक लगाउने व्यवस्थासहित कुलिङ पिरियड राखिएको थियो।
-1746009348.jpg)
