मधेस केन्द्रित दलहरूको साझा मोर्चा संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी सर्वोच्चको पछिल्लो फैसला संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको ठहर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिलाई सदर गरेको थियो। मोर्चाले सर्वोच्चको फैसलाप्रति विमति प्रकट गरेको हो।
‘संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको हाम्रो ठहर छ,’ मोर्चाले भनेको छ।
बैठकले छुट्टै संवैधानिक अदालत बनाउनुपर्ने माग समेत गरेको छ।
यस्तै, मोर्चाको मंगलबार राजधानीमा सम्पन्न बैठकले रूपन्देही- ३ को उपनिर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सघाउने सहितका ९ वटा निर्णयहरू गरेको छ।
बैठकको अध्यक्षता गरेका तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष वृशेषचन्द्र लालले बैठकपछि जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार मोर्चाले निजामती ऐनमा भएको चलखेलको पनि विरोध गरेको छ।
‘निजामती सेवा ऐनमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा गरिएको निर्णयमा भएको चलखेल लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया र संसदको घोर अपमान हो,’ मोर्चाले भनेको छ, ‘त्यसर्थ यसमा संलग्न अपराधीहरूलाई कडा कारबाहीको माग गर्ने निर्णय गरियो।’
मोर्चाले रसुवामा आएको बाढी पहिरोमा परी ज्यान गुमाएकाहरूको आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दै, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ लाभको कामना गर्दै बेपत्ताहरूको तत्काल खोजबिन गर्न र घरबारविहीन भएकाहरूलाई पुनर्वास र तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँगग माग गर्ने निर्णय गरेको छ।
तराई मधेसमा सिँचाइ अभावमा खेतीपाती नभएको अवस्था हुँदाहुँदै मलखादको अभावले किसानहरू पीडामा रहेको भन्दै मोर्चाले सहज सुलभ रूपमा मलखाद उपलब्ध गराउन माग गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीले शिव चाम्लिङ हुन सक्ने भन्दै दिएको अभिव्यक्ति फिर्ता लिन पनि मोर्चाले माग गरेको छ।
‘सभ्यता, संस्कृति र धर्मको बारेमा प्रधानमन्त्रीबाट अपुष्ट, अप्रमाणित कुराहरू आउनु अत्यन्त निन्दनीय कार्य हो। त्यसर्थ आस्थामाथि प्रहार नगर्न र सनातन हिन्दु देवीदेवता बारेको आधारहीन र अशोभनीय भनाइ फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्ने’ निर्णय मोर्चाले गरेको छ।
मोर्चाको उद्देश्य, आवश्यकता र औचित्यबारे प्रष्ट पार्न देशैभर यसअघि तय गरिएको ६ ठाउँको कार्यक्रमलाई थप गरी ८ ठाउँमा सभा गर्ने निर्णय पनि मोर्चाले गरेको छ।
जसअनुसार काठमाडौंमा साउन १७ गते, भैरहवामा साउन २५ , विराटनगरमा भदौ १६, राजविराजमा भदौ १८, जनकपुरमा भदौ २० र वीरगन्जमा भदौ २२ मा सभा गर्ने निर्णय भएको मोर्चाले जनाएको छ।
त्यस्तै ‘संविधान संशोधन वा यससँग सम्बन्धित विषयहरूबारे पछि छलफल र बहस गर्दै साझा धारणा निर्माणतर्फ अगाडि बढ्ने र अहिलेको अप्राकृतिक सरकारी गठबन्धनद्वारा गरिएको वाचा अनुसार संविधान संशोधनको सरकारी धारणा तत्काल सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्ने’ निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
मोर्चा र विभिन्न पहिचान पक्षधर समूहहरूद्वारा विभिन्न समयमा गरिएका संघर्ष, विद्रोह र आन्दोलनको क्रममा झुटा मुद्दा लगाई जेलमा राखिएका राजबन्दीहरूलाई तत्काल मुद्दा खारेज गरी रिहा गर्न र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग पुनः माग गर्ने निर्णय पनि मोर्चाको बैठकले गरेको छ।
-1746009348.jpg)
