नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक बुधबारको प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीबाट हटाउन माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठक दिउँसो १ बजे बस्दैछ। आजको बैठकमा भूमिसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची छ।
महामन्त्री शर्माले विधेयक संशोधन हुनुपर्ने, त्यसमा सहमति जुटाउनुपर्ने खाँचो औंल्याउँदै सोझै पारित गर्ने गरी संसदमा प्रस्तुत गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। पूर्व सहमति खोज्न या यसलाई छलफलका लागि समितिमा पठाउन पनि उनले माग गरेका छन्।
‘भूमिसम्बन्धि केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक स्वयंमा संशोधन गरेर सहमति जुटाउन जरूरी छ। पर्याप्त गृहकार्य नगरी सोझै पारित गर्ने गरी संसदमा प्रस्तुत हुन लागेकोमा खुला विमति छ। लटरपट नगरौं, पूर्व सहमति खोजौं कि समितिमा पठाऊँ। अन्यथा आजलाई कार्यसूचीबाट हटाइयोस्– भूमि विधेयक,’ उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्।
कांग्रेसका एक नेताका अनुसार मंगलबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका थिए। त्यही छलफलपछि उक्त विधेयक पारित गर्न लागिएको हो।
हदबन्दी छुट पाएको चिया उद्योगको जग्गामा घर, घडेरीको व्यवसाय रोक्न गगन-विश्वप्रकाशको प्रस्ताव
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएका चिया लगायतका उद्योगका जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बेचबिखन रोक्न संशोधन दर्ता गराएका छन्।
प्रतिनिधि सभामा सरकारले दर्ता गराएको भूमिसम्बन्धी विधेयकमा महामन्त्रीद्वयले संयुक्त संशोधन दर्ता गराएका हुन्।
‘प्रचलित कानुनबमोजिम हदबन्दीको छुट लिँदा कुनै कृषि फार्म, चिया उद्योग जस्ता व्यवसायिक कृषि उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदि प्रयोजनको लागि भनि छुट लिएको वा स्वीकृती लिएको जग्गा सोही प्रयोजनको लागि तोकिएको शर्तबमोजिम उपयोग नगरी खाली बाँझो) राखेको वा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको वा पछि घर जग्गा व्यवसायको कम्पनी खडा गरी सो कम्पनीको नामबाट उक्त जग्गामा घर जग्गा व्यबसाय गरेको वा त्यस्तो व्यवसाय गर्न स्वीकृति लिएको वा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको रहेछ भने पनि पहिले कृषि, उद्योगलगायत अन्य प्रयोजनका लागि छुट वा स्वीकृति लिएको सो जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर आवास इकाइ (एपार्टमेन्ट) निर्माण गरी यस दफा बमोजिम बेचबिखन गर्न पाइने छैन’, उनीहरूले दर्ता गराएको संशोधनमा भनिएको छ।
हालको भूमिसम्बन्धी ऐनमा निरन्तर सञ्चालनमा रहेका उद्योग प्रतिष्ठान कम्पनी वा संस्था सञ्चालन गर्न अत्यावश्यक भई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको भए तीन महिनाभित्र एकपटकका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक भएको औचित्य पुष्टि गर्न स्वीकृतिका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
यस्तो निवेदन दिँदा तराई र भित्री मधेसको हकमा प्रति बिगाहा एक लाख पचास हजार रुपैयाँ, काठमाडौं उपत्यकामा प्रति रोपनी पचास हजार रुपैयाँ र अन्य पहाडी क्षेत्रको हकमा प्रति रोपनी दश हजार रुपैयाँको दरले दस्तुर तिरेर हदबन्दी भित्रको जग्गा राख्न स्वीकृत दिने व्यवस्था छ।
हाल सरकारले ल्याएको विधेयकमा यसरी अनुमति प्राप्त घरजग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनीको नाममा जग्गा भए ‘जग्गा विकास गरी विकसित घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न कुनै बाधा नपर्ने’ उल्लेख छ।
तर घर जग्गा व्यवसाय बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि प्राप्त गरेको वा स्वीकृति लिएको जग्गा बिक्री गर्न नपाइने उल्लेख छ।
कांग्रेसका सांसदद्वय थापा र शर्माले यही प्रस्तावित व्यवस्थाको ठिकमुनि जुन प्रयोजनका लागि जग्गा लिएको भए पनि घरजग्गा व्यवसाय गर्न नपाउने प्रतिबन्धित वाक्याशं राख्न संशोधन हालेका हुन्।
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विषयवस्तु महत्वपूर्ण भएकाले दुई महामन्त्रीले संयुक्त संशोधन दर्ता गराएको बताए।
‘सबै इस्युमा सधैं एकैठाउँमा भइँदैन तर यो विषयमा हामी दुई महामन्त्री एकठाउँमा आएका छौं’, शर्माले भने, ‘हदबन्दी छुट लिँदा चिया उद्योग, कृषि फर्म, स्वास्थ्यका लागि लिएका हुन्छन्। पछि जग्गा प्रयोग नगरेर बाँझो राख्ने अनि घरजग्गा कारोबार गर्ने अवस्था आउन सक्छ भनेर हामीले रोक्नुपर्छ भनेको हो।’
उनले भूमिसम्बन्धी विधेयकमाथि समितिमा पठाएर छलफल गर्नु उपयुक्त हुने बताए। शर्माले कांग्रेसका दुई महामन्त्रीले संयुक्त रूपमा दर्ता गराएको संशोधनको विषयलाई सदनले पनि समेटेर अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे।
‘कांग्रेसका दुई महामन्त्री हालेको संशोधन फिर्ता लिने कुरा सजिलो हुँदैन। हामीले पक्ष लिएको संशोधन सभामुखले फेल गरियोस् भनेर ‘हुन्छ/हुन्न’ भनेर जाने अवस्था सरकारका लागि पनि सजिलो हुँदैन,’ उनले भने।
उनले विगतमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा उठेको प्रश्न समेट्ने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको बताए।
-1746009348.jpg)
