नेकपा एमालेको राजनीतिक ऋतुचक्रमा नयाँनयाँ दृश्य देखा पर्दैछ।
विधान महाधिवेशनको सँघारमा दुई महत्त्वपूर्ण बैठक – पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी– आउँदो साउन २ र ५ गते बस्दैछ। दुई महत्त्वपूर्ण बैठक नजिकिँदै जाँदा पनि एमालेको राजनीतिमा छिटोछिटो दृश्य फेरिइरहेको छ।
मंगलबारकै घटना हेरौं।
राष्ट्रिय सभाकी प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपाने कार्यकाल सकिने बेलामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बनिन्।
फागुनमा कार्यकाल सकिन लागेकी न्यौपाने मन्त्री बन्ने कुरा एमाले पंक्तिका लागि दुई मुख्य कुराले अपत्यारिलो थियो।
एउटा, उनीभन्दा वरिष्ठतमहरू मौजुदा संसदमा छन्।
अर्को, पछिल्लो समय उनी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीतर्फ खुल्दै गएकी थिइन्।
मंगलबार न्यौपाने मन्त्री नियुक्त हुँदा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी मदन भण्डारी फाउन्डेसनद्वारा आयोजित कार्यक्रममा थिइन्। फाउन्डेसनले भण्डारीलाई प्रमुख अतिथि बनाएर ७५ औं मदन जयन्तीको मूल व्यवस्थापन समिति घोषणा गर्दै थियो। भण्डारी पार्टीमा पुनरागमन भएको सन्दर्भबारे पत्रकारका जिज्ञासा मेटाउँदै थिइन्।
मदन जयन्तीकै दिन भण्डारीले औपचारिक रूपमा एमालेमा सक्रिय भएको घोषणा गरेकी थिइन्। त्यसयता एमालेको राजनीतिक परिदृश्य बदलिएको छ। नेता–कार्यकर्ता ध्रुवीकृत भएका छन्। पार्टीका तहगत कमिटीमा पराजित अनुहारहरू भण्डारीको पक्षमा खुल्न थालेका छन्।
'अबको पार्टी आन्दोलनको बागडोर मदन भण्डारीपत्नी विद्याले लिनुपर्छ' भनेर खुल्नेमा केही निर्वाचित अनुहार पनि छन्।
भण्डारीको सक्रियता बढेसँगै पार्टीको संस्थापन पक्ष तरंगित बनेको छ। पार्टीभित्र अशान्त बन्दै गएको यही लहर थप खज्मज्याउने गरी फाउन्डेसन पनि सक्रिय हुने संकेत देखाएको छ।
अर्को वर्ष एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्तका प्रणेता मदन भण्डारीको जन्मिएको ७५ वर्ष पूरा हुँदैछ। यही सन्दर्भ पारेर फाउन्डेसनले हीरक जयन्ती मनाउन बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको संयोजकत्वमा ७५ सदस्यीय कमिटी बनाएको छ।
फाउन्डेसन त्यही संरचना हो, जसले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि पार्टी आन्दोलनको नेतृत्वमा पुर्याउन बल प्रदान गरेको थियो।
भण्डारी अहिले त्यही संस्थालाई उपयोग गर्दै पार्टीभित्र तिनै ओलीको नाडी छामिरहेकी छिन्। प्रतिस्पर्धीहरूलाई एकपछि अर्को गरी पाखा लगाउँदै ओलीले शान्त बनाएको ठानेको एमाले मुख्यालय च्यासलमा हावाको लहर ल्याइदिएकी छन्।
मंगलबार पनि फाउन्डेसनको कार्यक्रम आवरणमा मूल व्यवस्थापन समिति घोषणा गर्ने भए पनि सारमा भण्डारीले एमाले पंक्तिलाई सन्देश दिने थियो। भण्डारीले त्यही कार्यक्रमको सन्दर्भ पारेर अर्थपूर्ण विषय अगाडि सारिन्।
निर्धारित समय (अपराह्न ४ बजे) भन्दा आधा घन्टा ढिलो सुरू भएको कार्यक्रममा भण्डारी बोल्ने 'मुड' मा देखिन्थिन्।
आयोजकले प्रश्नोत्तरका लागि मनग्गे समय छुट्टयाएको थियो। अपेक्षितभन्दा कम प्रश्न सामना गरेकी भण्डारीले कार्यक्रममा तीन वटा सन्दर्भमा आफ्नो कुरा राखिन्।
पत्रकारले सुरूमा भण्डारीको सक्रियतालाई लिएर ओलीले व्यक्त गरिरहेका प्रतिक्रियाबाट विषय आरम्भ गरे।
भण्डारी सक्रिय हुने संकेत पाएका ओलीले आफूबिनाको एमालेको परिकल्पना नगर्न चुनौती दिइरहेका छन्। पार्टीभित्र र बाहिरका विपक्षीहरूले ओलीबिनाको एमाले चाहिरहेको बताउँदै त्यो सपना नदेख्न हाँक दिइरहेको सन्दर्भबाट पत्रकारहरूले जिज्ञासा सुरू गरे।
घुमाउरो जबाफ दिएकी भण्डारीले आफू एमाले आन्दोलनमा फर्किइसकेकाले कहाँ, कसरी जिम्मेवारी दिने भन्ने कुरा पार्टीको विषय भएको बताइन्।
'पार्टीभित्रको कुन संरचनामा के भूमिका हुने भन्ने कुरा चाहिँ पार्टीको माथिल्लो तहको नेतृत्वले निर्णय गर्छ। महाधिवेशन नहुञ्जेल केन्द्रीय कमिटी नै सर्वोच्च अंग हुन्छ। कमिटीले के निर्णय गर्छ, कस्तो जिम्मेवारी दिन्छ, त्यसमा भर पर्छ,' उनले भनिन्।
भण्डारीले पार्टी भनेको एउटा दर्शन, सिद्धान्त, विचार, नीति र कार्यक्रमले चल्ने बताउँदै, त्यसलाई राम्रोसँग संस्थागत ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने पनि बताइन्।
पार्टीमा व्यक्ति हाबी हुन नहुने, पार्टी एकल नेतृत्वमा नचल्ने र सामूहिक नेतृत्व प्रणाली एमालेको मूल सिद्धान्त भएको भन्दै भण्डारीले घुमाउरो शैलीमा ओलीलाई जबाफ फर्काएकी थिइन्।
अझ उनले पार्टीमा थुप्रै योग्य व्यक्ति छन् भनेर आशा राख्नुपर्ने पनि बताइन्।
'कहिलेकाहीँ व्यक्तिहरूको अभाव हुन सक्छ। तर पनि थुप्रै योग्य व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ भन्ने आशा राखेर नै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने म जानकारी गराउन चाहन्छु,' उनले भनिन्, 'जनताको बहुदलीय जनवादको बीजारोपण, त्यसको सुदृढीकरण र त्यसलाई सिद्धान्तका रूपमा अगाडि बढाउने कुरामा मदन भण्डारीले काम गर्नुभयो।। तर उहाँले त्यो लागू गर्न पाउनुभएन। उहाँको असामयिक र रहस्यमय निधन भयो। त्यो कुरा नेपाली समाजमा अनुत्तरित प्रश्न भएको छ। तर पनि पार्टी पनि अगाडि बढ्यो। पार्टीले आफ्नो सिद्धान्त अनुसार अगाडि बढ्दै जाँदा यो ठाउँसम्म आइपुगेको छ।'
एमालेले आगामी भदौ २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको सनराइज हलमा दोस्रो विधान महाधिवेशन गर्दैछ। दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधि यस विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि हुनेछन्।
भण्डारीको सदस्यता भर्खरै नवीकरण भएको र पार्टीको विधि, परम्परा अनुरूप कुनै पनि पार्टी कमिटीमा नजोडिइसकेको र दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रतिनिधि समेत नभएकाले उनी सहभागी हुन नपाउने तर्क संस्थापन पक्षको छ। अर्को विधान महाधिवेशनका लागि भनेर अलग्गै प्रतिनिधि मनोनीत गर्ने प्रावधान एमालेको विधान, नियमावली कतै पनि नभएको उनीहरूको तर्क छ।
यसैको लाभ उठाएर आफूलाई विधान महाधिवेशनको ढोकैमा रोक्न खोजिरहेको ओली पंक्तिलाई भण्डारीले आफ्नै शैली र लवजमा चुनौती दिइन्।
'विधानतः दसौं महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले नै यो विधान महाधिवेशनमा भाग लिने हो। तर नयाँ प्रतिनिधि पनि थपिएका छन्। केन्द्रीय कमिटीमा पनि सदस्य थपिएका छन्। कतिपय मनोनीत हुनुभएको छ। उहाँहरू सबै दसौं महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन? त्यो पार्टीले छलफल गर्ला। अघिल्लो महाधिवेशनमा जिल्ला कमिटीबाट धेरैले भाग लिनुभएको छ,' उनले भनिन्।
उनले अगाडि भनिन्, 'अहिले अधिवेशन भएका छन्। जिल्ला अधिवेशनबाट अहिले आएको नेतृत्व दसौं महाधिवेशनका प्रतिनिधि थिए कि थिएनन्? त्यो पनि पार्टीले त्यसमा छलफल गर्छ होला। केन्द्रीय कमिटीले केही निर्णय गर्छ होला। जनसंगठनहरूको बीचमा धेरै अधिवेशन, सम्मेलन भएका छन्, नयाँ आएकाहरूको प्रतिनिधित्व कसरी हुन्छ? छुटेकाहरूले महाधिवेशनमा प्रतिनिधिका रूपमा कसरी आउने? यो सबै विषय केन्द्रीय कमिटीको छलफलको विषय हुनेछ।'
यसो भन्दै विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा भण्डारीले बहस माग गरेकी छन्। अर्को अर्थमा, बहसको सुरूआत गरेकी छन्।
उनी यतिमै रोकिइनन्। आफ्नो उपस्थितिको सवाल पनि उठाइन्।
'मेरो उपस्थिति उहाँहरूले कसरी गराउनुहुन्छ, त्यो केन्द्रीय कमिटीमै भर पर्ने कुरा हो। प्रतिनिधि वा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा, कसरी उपस्थित गराउनु हुन्छ, यसमा मेरो यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तर समग्रमा देशभित्र पार्टीले जसरी जनताको तहमा काम गरिराखेको छ, त्यो तहको प्रतिनिधि गराउने कुरामा केन्द्रीय कमिटीले छलफल गरेर एउटा धारणा बनाउने छ भन्ने विश्वास छ,' उनले भनिन्।
पत्रकारहरूले भण्डारीसमक्ष संसद विघटनको प्रसंग कोट्याएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुस ५ गते र जेठ ८ गते संसद विघटन गरेका थिए। तत्कालीन अवस्थामा राष्ट्रपति रहेकी भण्डारीले ओलीको कदममा रोक लगाउनेछिन् भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो। तर उनले दुवै पटक सदर गरिदिइन्।
अदालतले दुवै पटकको विघटन बदर गरिदियो। पछिल्लो पटकको विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतले ओलीलाई पदमुक्त नै गराइदियो र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो।
यसको बोझ बोक्नुपरेको भाव भण्डारीको अनुहारमै देखिएको थियो।
पत्रकारमाझ उनले आफूलाई संसद विघटनले पछ्याइरहने बताइन्।
उनले २०१७ साल र त्यसपछिका कालक्रममा पनि संसद विघटन भएको सन्दर्भ ल्याइन्। २०४८, २०५१, २०५६ सालको आम निर्वाचनबाट गठन भएको संसद विघटन भएको सन्दर्भ पनि ल्याएकी थिइन्।
'विगतको कुरा हो तर यसले मलाई पछ्याइरहन्छ। २०१७ सालको, त्यसपछि २०५१ सालको कुरा पनि आइरहन्छ। म राष्ट्रपति भएका बेला पनि दुई पटक विघटन भयो,' उनले भनिन्, 'तर मैले त्यसलाई दबाब होइन, मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर आएको कुरा कार्यान्वयन गरेको भन्छु। जे व्यवस्था छ, त्यही अनुसार गरेकी हुँ। यसबारे छलफलमा गर्ने हो भने त्यसको संवैधानिक, राजनीतिक पाटो, इतिहासका कुरा, देशलाई के गरेर निकास दिनुपर्थ्यो, कुन बेला के काम गर्नुपर्छ, ती कुराहरू छलफलका विषय हुन सक्छन्।'
एमालेका नेताहरूले बताए अनुसार पोलिटब्युरो बैठकमा पेस गर्न विधान संशोधन प्रस्ताव तयार भइरहेको छ। यो संशोधन मस्यौदामा कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर हद दुवैको प्रबन्ध छैन। केन्द्रीय कमिटीले नै ७० वर्षे उमेर हद हटाउने सचिवालय प्रस्ताव अनुमोदन गरिसकेकाले त्यसैलाई मस्यौदाका रूपमा अघि बढाउने महासचिव शंकर पोखरेलले बताइसकेका छन्।
कार्यकाल त अघिल्लै महाधिवेशनले हटाइसकेकाले मौजुदा कमिटीले तयार पार्ने मस्यौदामा त्यो समावेश नहुने उनीहरूको तर्क छ।
भण्डारीको मंगलबारको अभिव्यक्तिले एमालेको विधान महाधिवेशन लक्षित बहस अझ सघन बनाइदिएको छ। पार्टी कमिटीमा यो बहसले कसरी प्रवेश पाउँछ, साउन २ र ५ गतेको बैठकले त्यसको जबाफ दिनेछ।
७५ औं मदन जन्मजयन्ती मूल व्यवस्थापन समितिमा नयाँ र पुराना अनुहार छन्। प्रायः विगतदेखि नै भण्डारी पक्षका भनेर चिनिएकाहरू समावेश छन्। समावेशी हिसाबले सबै जिल्ला समेट्न खोजिएको छ।
एमाले बागमती प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष कैलाश ढुंगेल भने आफूलाई कमिटीमा नराखिएको असन्तुष्टि भण्डारी निकटहरूसँग मञ्चमै राख्दै थिए।
रोचक कुरा, उक्त मूल व्यवस्थापन समितिको संरक्षकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाम थिएन। विद्या भण्डारीको मात्रै उल्लेख थियो। केही समय अघिसम्म मदन भण्डारी फाउन्डेसनका हरेक मञ्च र कार्यक्रमको संरक्षक ओली नै हुन्थे।
यसले पनि एमालेको राजनीतिका बदलिँदो दृश्यको धेरथोर संकेत गर्छ।