पोखरा–१६ दीपको १३५ रोपनी लिची बगैंचा हडप्न बिचौलियासँग ‘घुस डिल’ आरोपमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीबाट राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिए पनि बिचौलियामाथि कुनै अनुसन्धान सुरू भएको छैन।
मन्त्रीको क्वार्टरमा घुस डिल गरेका भनिएका बिचौलिया सुजन लामा अहिले पनि फुक्काफाल छन् भने उनका पछाडि को को छन् भन्ने समेत खुलेको छैन।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालयले यस विषयमा कुनै अनुसन्धान सुरू नभएको जनाएको छ।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रूद्रादेवी शर्माले लिची बगैंचा हडप्न बिचौलियाले चलखेल गरेको विषयमा मालपोत कार्यालयसँग जानकारी मागेको बताइन्।
यस विषयमा अनुसन्धान गर्न माथिल्लो निकायबाट निर्देशन आए अनुसन्धान अघि बढाउने उनले बताइन्।
‘जग्गाको विषय भएकाले के कसो भएको हो भनेर मालपोतलाई सोधेका छौं। हामीले सिधै ल्याएर अनुसन्धान गर्ने भन्दा पनि अख्तियार लगायत नियमनकारी निकायले हेर्ने होला,’ उनले भनिन्, ‘माथिबाट अनुसन्धान गर्ने भनेर आयो भने त हामी हेरिहाल्छौं नि।’
कास्की प्रहरी प्रमुख श्यामबाबु ओलियाले मन्त्री गुप्तासँग घुस डिल गरेका भनिएका बिचौलिया सुजन लामाका विरूद्ध अहिलेसम्म रितपूर्वक उजुरी नआएको बताए।
उनका विरूद्ध ४ वटा ठाडो उजुरी भएको र उजुरीकर्ताले माग गरे अनुसार प्रहरीले कारबाही गरेको उनले जिकिर गरे।
‘सुजन लामाले धाकधम्की दिएको भनेर शान्ति सुरक्षा दिलाई पाऊँ, पैसा खाएको भन्दै छलफल गराई पाऊँ जस्ता विषयमा ४ वटा ठाडो उजुरी आएको रहेछ, हामीले उजुरीकर्ताको माग अनुसार कारबाही गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘घुस डिल गरेको अडिओ र लिची बगैंचा हडप्न खोजेको विषयमा उजुरी आएका छैनन्।’
जग्गाधनीले रितपूर्वक उजुरी दिएपछि वा सरकारले निर्देशन दिएपछि अनुसन्धान अघि बढाउने उनले बताए।
दीपमा रहेको लिची बगैंचामा अहिले करिब २०० घरधुरी छन्। उनीहरूले रितपूर्वक उक्त जग्गा खरिद गरेर लालपुर्जा लिएका छन् भने जग्गाको हकभोग गरिरहेका छन्। सोही जग्गा हडप्न बिचौलिया भनिएका लामाले मन्त्री गुप्तालाई घुस खुवाएको आरोप छ।
लामा र मन्त्री गुप्ताबीच भएको भनिएको अडिओ संवादमा उक्त जग्गा हडप्न मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुखमा रामचन्द्र अधिकारीको सरूवा थमौती गर्न ५३ लाख दिने र भूमि अयोग कास्कीको अध्यक्षमा खेम पुनलाई नियुक्त गर्न ५३ लाख रुपैयाँ दिने प्रस्ताव छ। मन्त्री क्वार्टरमा भएको भनिएको उक्त अडिओकै कारण गुप्ताले मन्त्री पदबाट मंगलबार राजीनामा दिइसकेका छन्।
मन्त्रीले राजीनामा बुझाए पनि अर्काको जग्गा हडप्न चलखेल गरेका बिचौलियाको समूहबारे अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न सरकारले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन।
लिची बगैंचाका स्थानीय जग्गाधनी इन्द्र गौचनले आफूहरूको जग्गा हडप्न मन्त्रीलाई घुस खुवाउने समूहमाथि सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
‘हामीले हकभोग गरिरहेको जग्गा हडप्न खोज्ने समूहका बारेमा यत्रो चर्चा हुँदा पनि सरकारले कुनै कारबाही गरेको छैन। यहाँ त सरकार नै छैन जस्तो भएको छ,’ उनले भने, ‘तत्काल बिचौलियालाई पक्राउ गरी कानुनले तोकेको सजाय होस्।’
आफूहरूको जग्गा हडप्न बिचौलियाको समूह लिची बगैंचा जाने र स्थानीयले धाकधम्की दिने, थर्काउने जस्ता गतिविधि गरेको भन्दै ३४ जना स्थानीयले गत वैशाखमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा ज्ञापन पत्र दिएका थिए। उक्त ज्ञापन पत्रमाथि पनि सरकारले कुनै अनुसन्धान अघि नबढाएको गौचनले बताए।
लिची बगैंचा हडप्न खोजेका बिचोलिया भनिएका सुजन लामाको समूह भने अझै पनि चलखेलमा सक्रिय रहेको स्थानीय बताउँछन्।
मंगलबार मात्रै बाटुलेचौरमा लिची बगैंचा दाबी गरेका सुरज शाहले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी लामा आफूहरूको ‘पारिवारिक सदस्य’ भएको दाबी गरे।
उनले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बिचौलिया भनी दाबी गरिएका सुजन लामा हाम्रो परिवारको सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँ स्वर्गीय दुर्गादेवी शाहको नाति सुनिल शाह ठकुरीको मित नातासमेत हुनुहुन्छ। उहाँले पारिवारिक सहयोगीको भूमिका निभाएको विषयलाई अतिरञ्जित गरी भ्रमपूर्ण खबर फैलाएकोमा हाम्रो आपत्ति छ।’
जिल्ला मालपोत कार्यालय कास्कीका अनुसार मुस्ताङका थकालीले बस्ती बसाएको यो जग्गा विक्रम संवत १९७९ मा राणाहरूले बिर्ता पाएका थिए। आजभन्दा १०० वर्षअघि बिर्ता पाएको जग्गा २०१७ साल अघि उनीहरूले बेच्न थालेका थिए। बेचबिखनको लिखत तमसुक अहिले पनि मालपोत कार्यालयमा सुरक्षित छ।
यसरी बिक्री भएको जग्गा २०३२ सालको नापीमा पनि राणा परिवारका कोही पनि सदस्यले आफ्नो दाबी गरेनन्। जसले जग्गा किनेका थिए, उनीहरूकै नाममा नापी बन्यो। लालपुर्जा बन्यो। उनीहरूले नै हकभोगको अधिकार पाए।
खरिद बिक्री हुँदै थकालीको हातमा पुगेको जग्गा हकदाबी गरेर राणाका दुई जना छोरीहरू दुर्गादेवी शाह र गीतादेवी शाहले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले। मुद्दामा उनीहरूले जग्गाभोग गरिरहेका थकाली, जिल्ला मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएनन्। सर्वे नापीलाई मात्र विपक्षी बनाए।
सर्वोच्च अदालतले पनि मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा जग्गाभोग गरिरहेका व्यक्ति, जिल्ला मालपोत र नापी कार्यालयसँग राय लिएन। एकतर्फी सुनुवाइका आधारमा २०४१ सालमा फैसला दियो। फैसलामा उक्त जग्गा दुर्गादेवी र गीतादेवीको नाममा हुने भन्यो।
उक्त जग्गा विवादलाई नजिकबाट हेरेका मालपोत कार्यालय कास्कीका एक अधिकृतका अनुसार अदालतबाट फैसला हुँदा त्यही त्रुटि भएको थियो।
फैसलामा अदालतले जग्गाको कित्ता नम्बर र माननाप दिएन। चार किल्ला तोकिएको फैसलामा पूर्वतर्फ बाटुलेचौर, पश्चिममा लामाचौर जाने मूलबाटो, उत्तरमा तीकलाल बेदे र इन्द्रकुमारी साध र दक्षिणमा ऋणी भनेर तोकियो।
जबकी, उक्त जग्गा थकालीहरूले पनि बिक्री गरिरहेका थिए। उक्त ठाउँमा बस्ती बढ्दै गएको थियो। घरहरू बढ्दै गए। थकाली परिवारमा पनि अशंबण्डा भएर साँघुरिँदै गएको थियो। अदालतमा मुद्दा परेको र फैसला भएको पनि उनीहरूले थाहा पाएनन्।
मुद्दा जितेपछि पनि दुर्गादेवी र गीतादेवीले उक्त जग्गा दाबी गर्न गएनन्। सरकारले २०५९ सालमा गरेको पुनः नापीमा पनि उनीहरूले उक्त जग्गाको हकदाबी गरेनन्। जसले यसअघि जग्गा किनेर लालपुर्जा लिएका थिए, उनीहरूकै नाममा नापी टोलीले २०५९ सालमा हालसाविक गरिदियो।
यसरी चुपचाप रहेको दीपको लिची बगैंचामा गत २ वर्ष अघिदेखि बिचौलिया डुल्न थालेको मालपोतका अधिकृतहरू बताउँछन्। अदालतबाट मुद्दा जितेको र पोखराको राम्रो ठाउँमा १३५ रोपनी जग्गा हत्याउन सकिने देखेर बिचौलिया सलबलाउन थालेको ती अधिकृतले बताए।
यसरी व्यक्तिको लालपुर्जा भएको जग्गा हडप्न मन्त्रीसँग सेटिङ मिलाउने बिचौलियाको गिरोहबारे सरकारले कुनै कारबाही नथाल्दा बिचौलिया अझै पनि सलबलाई रहेको स्थानीयको आशंका छ। उनीहरू बिहान बिहान टोलमा जम्मा भएर रितपूर्वक खरिद गरेर हकभोग गरिरहेको जग्गा बिचौलियाको फन्दामा नपुगोस् भनेर सचेत भएको स्थानीय बयोवृद्ध इन्द्र गौचन बताउँछन्।
बिचौलिया भनिएका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भएको पनि उनीहरूको आशंका छ। मन्त्रीलाई घुस खुवाउन डिल गरेको अडिओमा सुनिएका सुजन लामा तत्कालीन नेकपाको गण्डकी प्रदेश सदस्य हुन् भने अहिले एमालेबाट नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ गण्डकीको महासचिव हुन्।
पार्टीको आवरणमा बिचौलिया बनेका, दलाल र भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै एमाले कास्कीमा आवाज उठ्न थालेको छ। यस्ता व्यक्तिलाई पार्टीले संरक्षण गर्न नहुने एमाले केन्द्रीय सदस्य कृष्ण थापाले बताए। लिची बगैंचाभन्दा केही माथि घर भएका थापा पोखरा महानगरका पूर्वमेयर समेत हुन्।
‘म जन्मेदेखि लिची बगैंचा थकाली दाजुभाइले भोगचलन गर्दै आउनुभएको देखेको छु। कानुनका कुरा पनि हेरे भइहाल्यो,’ उनले भने, ‘अर्काको जग्गा हडप्न खोज्ने बिचौलियालाई राज्यले कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।’
उक्त जग्गा हडप्न मन्त्रीलाई घुस प्रस्ताव गरेका भनिएका बिचौलिया सुजन लामाको नाम आएको भन्दै उनका पछाडि भएका व्यक्तिहरूको पनि छानबिन गरेर कानुनी कठघरामा ल्याउन उनले माग गरे।
‘यो काममा संलग्न बाहिर आएको नाम सुजन लामा छ, उनका पछाडि को को छन् राज्यले अनुसन्धान गरेर पत्ता लगाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘एमाले, बिमाले जे जे पार्टीको नाम भए पनि गलत कार्य गर्नेले उन्मुक्ति पाउनुहुँदैन। जतिसुकै उच्च पदमा भए पनि ठगी धन्दामा लाग्नेलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनुपर्छ।’
यो पनि:
पोखराको १३५ रोपनी लिची बगैंचा हडप्न मन्त्री–बिचौलिया 'घुस डिल'